हिंदुस्थानात आजही ग्रामीण भागात बाळ जन्मतः मृतावस्थेत येण्याचे प्रमाण चिंताजनक असल्याचे राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण आणि सॅम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टिम आणि जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आकडेवारीवरून उघड झाले आहे. ग्रामीण भागात गर्भवतीचा झोळीतून शहरातील रुग्णालयात नेताना मृत्यू झाल्याच्या किंवा प्रसुतीदरम्यान बाळ दगावल्याच्या बातम्या रोज येत आहेत. हे लक्षात घेता आरोग्य सेवा, प्रसूतिपूर्व तपासण्या आणि तातडीच्या वैद्यकीय हस्तक्षेपातील उणीवा यांमुळे पाच वर्षात मृत जन्माचे प्रमाण वाढल्याचे दिसत आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेने निश्चित केलेल्या जन्ममृत्यू दराच्या पातळीपासून हिंदुस्थानात अजूनही बराच दूर असल्याचे आकडेवारीवरून दिसत आहे. जागतिक पातळीवर डब्ल्यूएचओने 2030 पर्यंत दरहजारी मृतजन्म दर 12 पेक्षा कमी आणण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले असून हिंदुस्थान अजूनही त्यापासून बराच दूर आहे. आकडेवारीनुसार हिंदुस्थानातील मृतजन्म दर 2018 मध्ये 14.2 होता. 2020 मध्ये तो 13 टक्के झाला. तर 2022 मध्ये दर हजारी 12 इतका जन्मतः मृत्यूचे प्रमाण खाली आले. या आकडेवारीनुसार पाच वर्षात मृतजन्म दरात 15 टक्क्यांची घट झाली असली तरी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या शिफारशीप्रमाणे हा दर 10 टक्क्यांपेक्षा कमी असायला हवा.
आरोग्यसेवेतील तफावत कमी करणे कठीण
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते ग्रामीण आणि शहरी आरोग्य सेवेतील तफावत कमी करण्यासह मृतजन्माचे प्रमाण प्रमाण लक्षणीय कमी करणे कठीण आहे. तर भारतीय बालरोग आणि स्त्राrरोग तज्ञांच्या मते 2030 च्या उद्दिष्टासाठी दरवर्षी किमान 5 ते 6 टक्के घट होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी अतिजोखमीच्या गर्भधारणा ओळखून योग्य रुग्णालयात जाण्यास सांगणे, ऑनिमिया नियंत्रण, नियमित अल्ट्रासाऊंड तपासण्या आणि चोवीस तास प्रसुती सेवा उपलब्ध करणे गरजेचे आहे.
प्रसूतीपूर्व दक्षतेची कमतरता
प्रसूतीपूर्व दक्षतेची कमतरता, उच्च रक्तदाब, मधुमेह, प्रसूतीदरम्यान ऑक्सिजनची कमतरता, संसर्गजन्य आजार आणि प्रसूतीसाठी उशिरा रुग्णालयात पोहोचणे. ग्रामीण भागात प्रशिक्षणप्राप्त दाई आणि वैद्यकीय सुविधांचा अभाव यांमुळे बाळ जन्मतः मृतावस्थेत येण्याचे प्रमाण वाढल्याचे समोर आले आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार हिंदुस्थानचा दर 12.5 इतका असून श्रीलंका, नेपाळ आणि बांगलादेश यांच्या तुलनेत हिंदुस्थानात अजूनही मागे आहे.
