विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेणाऱ्या शिक्षकांना आता स्वतःची नोकरी टिकवण्यासाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजेच टीईटी उत्तीर्ण करावी लागणार आहे, असा आदेश सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायाधीश ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. तामिळनाडू आणि महाराष्ट्रात अध्यापनासाठी अनिवार्य टीईटीशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांना सेवेत राहण्यासाठी किंवा पदोन्नती मिळविण्यासाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजेच टीईटी पास करावी लागते. ज्या शिक्षकांना पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ सेवेत राहायचे असेल त्यांना टीईटी परीक्षा पास करणे गरजेचे आहे. जर शिक्षकांनी टीईटी परीक्षा पास केली नाही तर एक तर त्यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागेल किंवा तत्काळ सक्तीची निवृत्ती घ्यावी लागेल.
काय आहे प्रकरण
शिक्षण हक्क कायदा, 2009 च्या कलम 23 (1) नुसार, शिक्षकांसाठी किमान पात्रता एनसीटीईद्वारे विहित केली जाईल. एनसीटीईने 23 ऑगस्ट 2010 रोजी एक अधिसूचना जारी केली ज्यामध्ये इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत शिक्षक होण्यासाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केले गेले. एनसीटीईने शिक्षक पदांवर नियुक्त झालेल्या उमेदवारांना टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी 5 वर्षांचा कालावधी दिला होता. नंतर हा कालावधी आणखी 4 वर्षांनी वाढवण्यात आला. एनसीटीईच्या सूचनेविरुद्ध उमेदवारांनी न्यायालयात धाव घेतली. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने जून 2025 मध्ये सांगितले की, 29 जुलै 2011 पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना सेवेत राहण्यासाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे आवश्यक नाही, परंतु पदोन्नतीसाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असेल. या निर्णयाच्या आधारे, सर्वोच्च न्यायालयाने आता सेवेत सातत्य आणि पदोन्नती दोन्हीसाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केले आहे. तथापि, अल्पसंख्याक संस्थांसाठी निर्णय अद्याप येणे बाकी आहे.
