विकसित महाराष्ट्र 2047 व्हिजन डॉक्युमेंटला मान्यता
राज्यातील नागरिकांकडून विकसित महाराष्ट्र-2047 संदर्भात मते, अपेक्षा, अभिप्राय, आकांक्षा व प्राधान्यक्रम जाणून घेण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या मदतीने राज्यव्यापी सर्वेक्षण अभियान राबविण्यात आले होते. याआधारे तयार करण्यात आलेल्या विकसित महाराष्ट्र-2047 च्या व्हिजन डॉक्युमेंटला तसेच त्याच्या अंमलबजावणीसाठी व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. केंद्र सरकारने स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त भारताला सन 2047 पर्यंत विकसित करण्याचा संकल्प केला आहे. त्यासाठी “विकसित भारत-भारत @2047’’ योजना आखली आहे. यामध्ये सन 2025-26 पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यानुसार महाराष्ट्राने 2047 पर्यंत “विकसित महाराष्ट्र-विकसित भारतासाठी’’ हे ध्येय निश्चित केले आहे.
तुळजापूर शहर शक्तिपीठ रेल्वे मार्गाशी जोडले जाणार
सोलापूर-तुळजापूर-धाराशीव या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग प्रकल्पाकरिता 3295 कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजपत्रकास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार या प्रकल्पाच्या खर्चाच्या 50 टक्के हिस्सा म्हणजेच 1 हजार 647 कोटी 87 लाख रुपयांचा अतिरिक्त निधी देण्यास मान्यता देण्यात आली. यामुळे साडेतीन शक्तिपीठांपैकी एक असलेल्या तुळजापूर शहर शक्तिपीठ रेल्वे मार्गाशी जोडले जाणार असून विविध राज्यांतून येणाऱया भाविकांची सोय होणार आहे.
राजशिष्टाचार उपविभागाचा विस्तार, तीन नवीन कार्यासने
परकीय गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी तसेच आंतरराष्ट्रीय व्यापार, रोजगार, सांस्कृतिक संबंध, परदेशातील मराठी नागरिकांचे संबंधांचे संवर्धन आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यटन या घटकांची राज्यातील व्याप्ती वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी राजशिष्टाचार उपविभागाचा विस्तार करून परकीय थेट गुंतवणूक, परदेशस्थ नागरिकांचे विषय आणि आंतरराष्ट्रीय संपर्क अशी तीन नवीन कार्यासने निर्माण करण्यासही मान्यता देण्यात आली.
शिरपूर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय
धुळे जिह्यातील शिरपूर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठ स्तर यांची स्थापना करण्यास नवीन न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासाठी 20 नियमित पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. सहा पदांसाठी बाह्य यंत्रणेद्वारे सेवा घेण्यास मान्यता देण्यात आली.दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तरासाठी 20 नियमित पदे आणि चार पदांसाठी मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्वारे मंजुरी देण्यात आली. सरकारी वकील कार्यालयासाठी तीन नियमित पदे व दोन पदांसाठी मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली.
