उच्च न्यायालयाने सक्त मनाई आदेश देऊनही मुंबईतील रस्त्यांवर पोस्टरबाजीला चाप बसलेला नाही. विशेष म्हणजे, सत्ताधाऱयांकडूनच नियम-कायदे धाब्यावर बसवले जात आहेत. भाजप प्रदेश कार्यालयाच्या भूमिपूजनासाठी मुंबई दौऱयावर आलेल्या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या स्वागतासाठी रस्त्याच्या मधोमध, फुटपाथ आणि सिग्नलच्या खांबांवर पोस्टर्स लावण्यात आले. मंगळवारी 24 तास उलटूनही ते पोस्टर्स हटवले नाहीत. त्यामुळे वाहतूक आणि पादचाऱयांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे.
गृहमंत्री अमित शहा हे सोमवारी मुंबईत आले होते. यावेळी चर्चगेट, हुतात्मा चौक, उच्च न्यायालय, मंत्रालय परिसरात स्वागताचे पोस्टर्स लावण्यात आले. पोस्टर्सवर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह राजकीय व्यक्तींचे फोटो झळकले. उच्च न्यायालयाच्या आवारात सत्ताधाऱयांचा पोस्टरबाजीतील अतिरेक पाहून मुंबईकर संतप्त प्रतिक्रिया नोंदवत आहेत. एरव्ही सर्वसामान्यांवर कारवाईसाठी तत्परता दाखवणाऱया प्रशासनाकडून पोस्टर्सवर कारवाई का केली जात नाही, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
सरकारमधील लोकांनी सामान्य नागरिकांचा अनादर केला आहे. पोस्टर्स कुठेही आणि कसेही उभारले जातात. अनेकदा ते फुटपाथवर झुकले जातात आणि त्याचा पादचाऱयांना त्रास होत आहे. अशा लोकांना आपणच प्रत्येक निवडणुकीत निवडून देतो. या माध्यमातून आपण लोक आपला अनादर करून घेत आहोत. रस्ते, फुटपाथवरील पोस्टर्सबाजी रोखली पाहिजे.
– सुधीर बदामी, वाहतूकतज्ञ
20 दिवसांनंतरही मोदींच्या दौऱयाचे पोस्टर्स ‘जैसे थे’
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ‘फिनटेक’ परिषदेच्या निमित्ताने मुंबईत आले होते. त्यावेळी मोदी आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांचे पोस्टर्स जागोजागी लावले होते. मात्र पंतप्रधानांच्या दौऱयाला 20 दिवस उलटून गेल्यानंतरही ती पोस्टर्स ‘जैसे थे’ आहेत.
अनधिकृत होर्डिंग्ज, पोस्टर्स, बॅनर्सच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल आहे. त्यावर सुनावणी घेत न्यायालयाने फुटपाथ, रस्त्यांवर होर्डिंग्ज, बॅनर्स, पोस्टर्स लावण्यास सक्त मनाई केली आहे. असे असताना संवैधानिक पदांवरील व्यक्तींचे बॅनर्स, पोस्टर्स झळकणे हे अत्यंत चुकीचे आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या या राजकीय पोस्टर्सचा उपद्रव लवकरच उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणार आहोत. – ऍड. मनोज कोंडेकर, उच्च न्यायालयातील वकील
