अजित पवार गटाचे नेते व माजी मंत्री नवाब मलिक यांना मुंबई सत्र न्यायालयाने दणका दिला आहे. दाऊद इब्राहिमशी संबंधित मनी लॉण्डरिंग प्रकरणात सत्र न्यायालयाने आरोप निश्चित केले असून जानेवारीपासून त्यांच्याविरोधात खटला चालवला जाणार आहे. दरम्यान, आरोप निश्चितीला स्थगिती देण्याची मागणी मलिकांच्या वकिलांनी केली, मात्र पीएमएलए कोर्टाचे अतिरिक्त न्यायाधीश सत्यनारायण नावंदर यांनी ती मागणी फेटाळून लावल्याने त्यांच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत.
ईडीने मनी लॉण्डरिंग तसेच अंडवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमचा भाऊ इक्बाल कासकर व हस्तकाशी सुमारे 300 कोटींच्या मालमत्तेचा गैरव्यवहार केल्याचा ठपका ठेवत मलिकांविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. मलिक यांनी हसीना पारकर, सलीम पटेल आणि सरदार खानशी संगनमत करून मालमत्ता ताब्यात घेतल्याचा आरोप ईडीने केला असून याप्रकरणी नवाब मलिक व त्यांच्या कुटुंबीयांची भागीदारी असलेल्या मेसर्स मलिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, मेसर्स सॉलिडस इन्व्हेस्टमेंट प्रायव्हेट लिमिटेडने भाडे वसूल केल्याचे म्हटले आहे. मलिकांनी सत्र न्यायालयात दोषमुक्ततेचा अर्ज केला होता, मात्र न्यायालयाने तो फेटाळला. आज मंगळवारी विशेष न्यायाधीश सत्यनारायण नावंदर यांच्यासमोर सुनावणी घेण्यात आली त्यावेळी न्यायालयाने नवाब मलिक यांना आरोप मान्य आहेत का, असे विचारले त्यावर मालिकांनी नकार दर्शवत आरोप फेटाळून लावले. त्यानंतर न्यायाधीशांनी पीएमएलए कायदा कलम 3, कलम 4 आणि कलम 17 अंतर्गत मलिक यांच्या विरोधात आरोप निश्चित केले.
