सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांना कालमर्यादेचे बंधन लागू होत नाही, असा निकाल दिला आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा गैरफायदा घेऊन राज्यपाल अडवणुकीचा गोंधळ पुन्हा घालू शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याचा पर्याय दिला आहे आणि प्रसंगी न्यायालय हस्तक्षेप करेल, असा निर्वाळा दिला आहे. तथापि त्यात होणारा कालापव्यय शेवटी त्या राज्याच्याच मुळावर येईल व त्याचे परिणाम तेथील जनतेला भोगावे लागतील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निर्णयाने राज्यपालांच्या कालमर्यादेचे घोडे गंगेत न्हाले होते. मात्र आता ते पुन्हा विरोधी सरकारांच्या बोकांडी बसण्याची भीती आहे. शिवाय त्यांचा राज्यपालांबरोबरचा संघर्षही पुन्हा अटळ झाला आहे.
राज्यपाल आणि राज्य सरकारे यांच्यातील वाद आपल्याकडे नवीन नाहीत. त्यातही विरोधी पक्षांच्या राज्य सरकारांविरोधात तेथील राज्यपाल सत्तापक्षाचे राजकीय हस्तक म्हणूनच कसे काम करतात, हे आपण मोदी राजवटीत वारंवार अनुभवत आहोत. विरोधी पक्षांच्या सरकारांची सर्व बाजूंनी कोंडी करण्यासाठी राज्यपालपदाचा सर्रास गैरवापर केला जात आहे. सत्तापदाच्या या मनमानीला काही महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने चाप लावला होता. विधिमंडळांनी संमत केलेली विधेयके राज्यपालांनी जास्तीत जास्त तीन महिन्यांत मंजूर करावीत, अशी कालमर्यादाच न्यायालयाने घालून दिली होती. त्यामुळे राज्य सरकार-राज्यपाल यांच्यातील निदान एका संघर्षाला तरी पूर्णविराम मिळेल असे वाटले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानेच आपल्या ताज्या निकालात कालमर्यादेचे बंधन राज्यपाल-राष्ट्रपतींवर घालता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने गुरुवारी हा निकाल दिला. खंडपीठाने आपल्या ताज्या निकालात राज्यपालांना अनिश्चित काळापर्यंत विधेयके रोखून धरता येणार नाहीत आणि अवाजवी विलंबाबाबत न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते, असे जरूर स्पष्ट केले आहे, पण
अनिश्चित काळ म्हणजे
नेमका किती हे कसे ठरणार? तो कोण ठरवणार? याच पळवाटेचा गैरफायदा विरोधी सरकारांच्या अडवणुकीसाठी घेतला जात होता. तो थांबला असे वाटत असतानाच नव्या निकालाने तोच खेळ पुन्हा सुरू होऊ शकतो. विधेयकांना मंजुरी देण्याच्या राज्यपालांना असलेल्या पर्यायांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ताज्या निकालात नक्कीच सुस्पष्ट भूमिका मांडली आहे. विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकांना अडविण्याचा अधिकार राज्यपालांना नाही. त्यांनी एकतर ती मंजूर करावीत, काही आक्षेप असतील तर पुनर्विचारासाठी परत विधिमंडळाकडे पाठवावीत, अन्यथा राष्ट्रपतींकडे सादर करावीत, असे तीनच पर्याय राज्यपालांना आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्या अर्थाने हा निकाल दिशादर्शक असला तरी ‘कालमर्यादा’ हाच तर विरोधी सरकारे आणि राज्यपाल यांच्यातील संघर्षाचा मूळ मुद्दा आहे. ही ‘गले की हड्डी’ या निकालाने तशीच राहण्याची भीती आहे. तामीळनाडूतील स्टॅलिन सरकारने मंजूर केलेली दहा विधेयके तेथील राज्यपालांनी पाच-सहा महिने नाही, तर तब्बल दोन वर्षे अडवून ठेवली होती. हे लोकनियुक्त सरकारचे घटनात्मक अधिकार सरळ सरळ
पायदळी तुडवण्यासारखेच
होते. त्यामुळेच स्टॅलिन सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर निवाडा करताना न्यायालयाने तेथील राज्यपालांची कृती थेट बेकायदेशीर ठरवली होती. तसेच स्वतःच्या विशेषाधिकारात सर्वच्या सर्व दहा विधेयकांना मंजुरी दिली होती. त्याशिवाय विधेयक मंजुरीसाठी राज्यपालांना तीन महिन्यांची कालमर्यादा निश्चित केली होती. त्यामुळे देशातील विरोधी पक्षांच्या राज्यपालपीडित सरकारांनी मोकळा श्वास घेतला होता. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांना कालमर्यादेचे बंधन लागू होत नाही, असा निकाल दिला आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा गैरफायदा घेऊन राज्यपाल अडवणुकीचा गोंधळ पुन्हा घालू शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याचा पर्याय दिला आहे आणि प्रसंगी न्यायालय हस्तक्षेप करेल, असा निर्वाळा दिला आहे. तथापि त्यात होणारा कालापव्यय शेवटी त्या राज्याच्याच मुळावर येईल व त्याचे परिणाम तेथील जनतेला भोगावे लागतील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निर्णयाने राज्यपालांच्या कालमर्यादेचे घोडे गंगेत न्हाले होते. मात्र आता ते पुन्हा विरोधी सरकारांच्या बोकांडी बसण्याची भीती आहे. शिवाय त्यांचा राज्यपालांबरोबरचा संघर्षही पुन्हा अटळ झाला आहे.
