मतदार यादीच्या विशेष फेर तपासणी (SIR) प्रक्रियेवर स्थगिती देण्याची मागणी करत केरळ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर निवडणूक आयोगाला (ECI) नोटीस जारी केली असून, सुनावणीसाठी २६ नोव्हेंबरची तारीख निश्चित केली आहे. या प्रक्रियेमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी आवश्यक असलेल्या प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांची कमतरता भासेल आणि दैनंदिन प्रशासनाच्या कामावर याचा विपरीत परिणाम होईल, असा युक्तिवाद सरकारने केला आहे.
निवडणूक आयोगाने केरळसह देशभरात मतदार यादींचे विशेष फेर तपासणी (SIR) करण्याचे आदेश दिले आहेत. केरळमध्ये ही प्रक्रिया डिसेंबर २०२५ मध्ये सुरू होणार असून, त्यात प्रारंभिक यादी ४ डिसेंबरला प्रसिद्ध होणार आहे. तपशील सादर करण्याची अंतिम मुदत ९ डिसेंबर आहे, तर सुधारित मतदार यादी ७ फेब्रुवारी २०२६ ला जाहीर होईल. या प्रक्रियेसाठी सुमारे २५,६६८ अतिरिक्त कर्मचारी आवश्यक असतील, ज्यामुळे प्रशासकीय व्यवस्था कोलमडण्याची भीती सरकारने व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, केरळप्रमाणेच बिहार, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांमधूनही SIR वर स्थगितीच्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवर एकत्रित सुनावणीची शक्यता आहे, ज्यामुळे निवडणूक आयोगावर दबाव वाढेल.
