मुंबई शहर आणि उपनगर मिळून सुमारे 27 हजार एकर महाराष्ट्र शासनाच्या जमिनींवर अतिक्रमण असल्याचे दिसून येत आहे. तर पेंद्र सरकारच्या पाच हजार एकर जमिनीही अतिक्रमित आहेत अशी धक्कादायक माहिती आज राज्य सरकारच्या माध्यमातून पुढे आली आहे.
मुंबई उपनगरातील अतिक्रमित जमीन सरकारच्या ताब्यात घेण्यासंदर्भात मुंबई उपनगर जिह्याचे सहपालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी उपनगर जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांच्या उपस्थितीत वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱयांची वांद्रे जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक आयोजित केली होती.
या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, मुंबईतल्या अनेक भागांत मोठय़ा प्रमाणावर सरकारी जमिनींवर आणि कांदळवनावर अतिक्रमणे होत आहेत. शासनाच्या मोकळय़ा जमिनींवरील अतिक्रमणांना आळा घालणे गरजेचे आहे. मालाड-मालवणीतील अनधिकृत बांधकामाच्या विरोधात कडक कारवाई सुरू असून पहिल्या टप्प्यात 9 हजार वर्ग मीटर जमीन प्रशासनाने अतिक्रमणमुक्त केली आहे. मात्र मोकळ्या जमिनींवर पुन्हा अतिक्रमणे होऊ नयेत ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. मुंबईत मानखुर्द, कुर्ला, गोवंडी या भागात मोठय़ा प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे आहेत. मुंबई परिसरातील 500 एकर मोकळय़ा जमिनींची नोंद घेऊन त्यावर क्रीडांगण, वाचनालय, व्यायामशाळा अभ्यासिका उभारण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. सरकारी जमिनीवर कब्जा केलेल्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असे पोलीस उपायुक्त संदीप जाधव यांनी यावेळी सांगितले.
