स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या धामधुमीत महायुती सरकारने आज मोठा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱयांकडून करण्यात येणाऱया कर्जाच्या वसुलीला एक वर्ष स्थगिती देण्यात आली आहे.
मराठवाडय़ासह राज्यातल्या अनेक जिह्यांमध्ये पूरस्थितीमुळे शेतकऱयांचे मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान झाले. या शेतकऱयांना कर्जमाफी द्यावी अशी जोरदार मागणी शिवसेनेसह विरोधी पक्षांनी केली होती. त्यावर चालढकल करणाऱया सरकारने ऐन निवडणुकीत कर्जाच्या वसुलीला एक वर्ष स्थगिती दिली. सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचे आदेशही दिले आहेत.
