रिलायन्स अनिल अंबानी समूहाशी संबंधित बँक फसवणूक प्रकरणात ईडीने मोठी कारवाई केली आहे. याअंतर्गत 18 हून अधिक मालमत्ता, मुदत ठेवी, बँक बॅलन्स आणि न उद्धृत गुंतवणुकीतील शेअर्स तात्पुरते जप्त केले आहेत. जप्त केलेल्या मालमत्तेचे एकूण मूल्य अंदाजे 1 हजार 120 कोटी रुपये इतके आहे. ही कारवाई रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (RHFL), रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड (RCFL) आणि येस बँक फसवणूक प्रकरणांशी संबंधित आहे.
ईडीने जप्त केलेल्या मालमत्तेत रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडच्या सात मालमत्ता, रिलायन्स पॉवर लिमिटेडच्या दोन मालमत्ता, रिलायन्स व्हॅल्यू सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडच्या नऊ मालमत्ता, रिलायन्स व्हॅल्यू सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, रिलायन्स व्हेंचर अॅसेट मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड, मेसर्स फी मॅनेजमेंट सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड, मेसर्स आधार प्रॉपर्टी कन्सल्टन्सी प्रायव्हेट लिमिटेड आणि मेसर्स गेम्सा इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या नावावर असलेल्या एफडी आणि बँक बॅलन्सचा समावेश आहे.
ईडीने केलेल्या तपासांतर्गत रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड, रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड, रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आणि रिलायन्स पॉवर लिमिटेड यासारख्या अनिल अंबानी समूहाच्या अनेक कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक निधीचा गैरवापर केला आहे.
तपासांतर्गत असे दिसून आले आहे की, 2017-2019 दरम्यान, येस बँकेने आरएचएफएल इन्स्ट्रुमेंट्समध्ये 2 हजार 965 कोटी आणि आरसीएफएल इन्स्ट्रुमेंट्समध्ये 2 हजार 045 कोटी गुंतवले होते. डिसेंबर 2019 पर्यंत, आरएचएफएलची थकबाकी 1,353.50 कोटी आणि आरसीएफएलची 1 हजार 984 कोटी राहिली. शिवाय आरएचएफएल आणि आरसीएफएलला एकूण 11 हजार कोटींहून अधिक सार्वजनिक निधी मिळाला. हा निधी विविध मार्गांनी अनिल अंबानी समूहाच्या कंपन्यांना हस्तांतरित करण्यात आला.
