मुंबई विमानतळ परिसरातील फनेल झोन आणि संरक्षण विभागाच्या आस्थापनांमुळे रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना गती देण्यासाठी प्रोत्साहनपर एफएसआय आणि टीडीआर देण्याची घोषणा राज्य सरकारने आज अधिवेशनात केली. यामुळे पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या असंख्य रहिवाशांना फायदा होणार आहे. याबाबत शिवसेना नेते, युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी मागणी केली होती.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत घोषणा केली, तर विधान परिषदेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी फनेल झोनबाबतच्या योजनेची माहिती दिली.
मुंबईत फनेल झोन, जुहू येथील मिलिटरी ट्रान्समिशन स्टेशन, कांदिवली-मलाड येथील संरक्षण विभागाचे डेपो तसेच अन्य सरंक्षण क्षेत्रालगतच्या जमिनी व इतर काही कारणांमुळे काही क्षेत्रावर इमारतीचा पुनर्विकास पूर्ण क्षमतेने करणे शक्य होत नाही. अशा क्षेत्रातील इमारतीचा पुनर्विकास शक्य व्हावा या हेतूने नवीन सर्वांसाठी घरे ही योजना तयार करून मुंबईमधील इमारतींचा पुनर्विकास करण्यास चालना देण्यात येणार आहे.
दहिसर आणि जुहू येथील ‘रडार’चेही स्थलांतर
दहिसर आणि जुहू येथील रडार केंद्रामुळेही आसपासच्या परिसरातील इमारतींच्या उंचीवर मर्यादा आहेत. त्यामुळे या परिसरातील पुनर्विकास प्रकल्प रखडले आहेत. त्यावरही तोडगा काढण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. दहिसर येथील रडार गोराई येथे स्थलांतरित करण्यास एअर पोर्ट ऍथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआय) ने सहमती दर्शविली आहे. या स्थलांतरासाठी होणारा खर्च देतानाच गोराई येथील जमीन राज्य सरकारकडून दिले जाणार आहे, तर ‘एएआय’च्या दहिसर येथील भूखंडाच्या 50 टक्के जागेवर सार्वजनिक उद्यान उभारण्याची अट राज्य सरकारने ठेवली आहे.
तर जुहू (डी.एन.नगर) येथील रडारसाठी तांत्रिकदृष्टय़ा योग्य असा दुसऱ्या जागेचा पर्याय राज्य सरकारने सुचविला आहे. या जागेच्या पाहणीसाठी ‘एएआय’चे तांत्रिक पथक येणार आहे. हा तांत्रिक अभ्यासानंतर पर्यायी जागेच्या निवडीनंतर जुहू येथील रडार केंद्र स्थलांतरित करण्याच्या मंजुरीची प्रक्रिया सुरू होईल. त्यामुळे या दोन्ही क्षेत्रातील पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. आदित्य ठाकरे यांनी जुहू व जेव्हीपीडीमध्ये संरक्षण खात्याच्या जागेवरील इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या प्रश्न सोडवण्याची मागणी केली होती.
