50 एकर किंवा त्यापेक्षा मोठय़ा खासगी, शासकीय किंवा निमशासकीय जमिनींवर आता एकत्रितपणे झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबवण्यात येणार आहे. छोटय़ा-छोटय़ा एसआरए प्रकल्पांऐवजी आता संपूर्ण परिसराचा कायापालट करण्यासाठी ही योजना राबवली जाईल. या महत्त्वाकांक्षी योजनेला राज्य मंत्रिमंडळाने 7 ऑक्टोबर 2025 रोजी मान्यता दिली असून त्याबाबतचा शासन निर्णय 13 नोव्हेंबर रोजी जारी करण्यात आला असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेत निवेदनाद्वारे दिली. एमएमआरडीए, सिडको, एमआयडीसी, एमएसआरडीसी, म्हाडा आणि मुंबई महानगरपालिका या शासकीय संस्थांच्या मदतीने ‘जॉइंट व्हेंचर’ तत्त्वावर हे प्रकल्प उभारले जाणार आहेत.
एसआरए अभय योजनेला 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत मुदतवाढ
झोपडी खरेदी-विक्रीच्या तांत्रिक अडचणीत अडकलेल्या नागरिकांसाठी ‘एसआरए अभय योजने’ची मुदत आता डिसेंबर 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. झोपडपट्टी पुनर्विकासाशी संबंधित तक्रारींचे निवारण
करण्यासाठी ‘एपेक्स ग्रीव्हन्स रिड्रेसल कमिटय़ा आहेत. त्यांची संख्या वाढविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही सरकारने घेतला आहे. सद्यस्थितीत 2103 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. समित्या वाढवल्याने त्यांचा जलदगतीने निपटारा होऊ शकणार आहे.
या ठिकाणांचा समावेश
अँटॉप हिल, कृष्ण नगर आणि केतकीपाडा (बोरिवली), गोपीकृष्ण नगर (दहिसर), ओशिवरा, गोवंडी, चित्ता कॅम्प
(ट्रॉम्बे), चेंबूर, टागोर नगर (विक्रोळी), विक्रोळी पार्कसाईट, भांडुप.
