शासकीय जमिनी कवडीमोल किमतीत भाडेपट्टय़ावर आणि अनेक सवलतींचा लाभ घेऊन देखील शासकीय जमिनीवर उभ्या असलेल्या रुग्णालय, क्लब हाऊस आणि शाळांमध्ये सर्वसामान्यांना डावलले जाते. त्यामुळे अटींचे पालन न करणाऱ्या अशा संस्थांवर टास्क फोर्स तयार करून कडक कारवाई करा, अशी मागणी आमदार सचिन अहिर यांनी केली.
शासकीय जमिनी खासगी रुग्णालयाला देण्यात येते तेव्हा त्यातील 15 टक्के खाटा गरीब रुग्णांकरिता आरक्षित ठेवणे बंधनकारक आहे. खेळाचे मैदान काही खासगी संस्थांना जिमखान्यासाठी दिले तर तिथे मेंबरशिपच्या नावाखाली लाखो रुपयांची फी घेतली जाते. त्यामुळे सर्वसामान्य तिथे जाऊ शकत नाही. काही ठिकाणी शासकीय जमिनीवर खासगी शाळा उभ्या आहेत. शाळेला भूखंड देताना तिथे गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश आरक्षित ठेवण्याची अट आहे, परंतु या अटीचे पालन होत नाही, याकडे अहिर यांनी लक्ष वेधले.
नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर सरकार काय कारवाई करणार असा सवाल ऍड. अनिल परब यांनी विचारला. त्यावर पुढील सहा महिन्यांच्या आत अभ्यासगटाचा अहवाल सादर करू, असे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले. या चर्चेत सहभाग घेत शिवसेना आमदार सुनील शिंदे यांनी वरळीतील एनएससीआय क्लबमधील नियमबाह्य बांधकामाच्या चौकशीची मागणी केली.
z जमिनी देताना शासनाने ज्या अटी-शर्थी घालून दिल्या होत्या त्याचे पालन नीट होते की नाही याचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी 18 फेब्रुवारी 2026 रोजी विभागीय आयुक्त, कोकण यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गट तयार केला आहे. अभ्यासगटाचा अहवाल आल्यावर आवश्यक कारवाई करू, असे आश्वासन मंत्री योगेश कदम यांनी दिले.
