गोवंश खरेदी-विक्री आणि गोहत्याबंदी कायद्याच्या अंमलबजावणीवरून रयत क्रांती संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत यांनी राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. शेतकऱ्यांच्या पारंपरिक पशुपालन व्यवसायात सरकारचा वाढता हस्तक्षेप हा शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारा ठरत असल्याचा आरोप करत त्यांनी सरकारला थेट इशारा दिला. शेतकऱ्यांच्या जनावरांना जप्त करून त्यांना गुन्हेगारांसारखी वागणूक दिली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
सदाभाऊ खोत म्हणाले, “मला सरकारची भीती वाटत नाही, पण माझ्या शेतकऱ्याची चिंता वाटते. त्याचा संसार कसा चालणार, त्याच्या लेकराबाळांचे शिक्षण कसे होणार, याची काळजी वाटते. सरकारने अशा पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या व्यवसायात हस्तक्षेप सुरू ठेवला तर शेतकरी पूर्णपणे कोलमडून जाईल. सरकारच्या या भूमिकेमुळे माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याच्या मनाला प्रचंड वेदना होत आहेत.”
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी आपण ३५० किलोमीटरचा प्रवास करून परतूर येथे आलो असल्याचे सांगत त्यांनी सरकारवर टीका केली. “माझा शेतकरी भोळाभाबडा आहे. आज त्याची जनावरेच जप्त करून तुरुंगात टाकण्याची वेळ आली आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच शेतकऱ्यांची जनावरेही कैद होऊ शकतात, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हा शेतकऱ्यांवर झालेला मोठा अन्याय आहे,” असे ते म्हणाले.
पेरणीपूर्वीच्या काळात शेतकऱ्यांना बैलांची गरज असते. मे महिन्यात शेताची डागडुजी, नांगरणी, पाट मारणे, पाळ धरणे अशी विविध कामे सुरू असतात. त्यामुळे अनेक शेतकरी बाजारातून बैल खरेदी करतात. बीड जिल्ह्यातील बाजारातून सांगोला तालुक्यातील धायटी गावातील शेतकऱ्यांनी बैल खरेदी केले होते आणि त्यांच्याकडे खरेदीच्या पावत्याही होत्या. तरीही त्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचा दावा खोत यांनी केला.
पशुपालनाचा व्यवसाय हा हजारो वर्षांपासून सुरू असून शेतकरी, व्यापारी, खरेदीदार आणि विक्रेते यांच्या विश्वासावर तो चालत आला आहे. या व्यवस्थेत सरकारने हस्तक्षेप करण्याची गरज नसल्याचे सांगत त्यांनी सरकारला टोला लगावला. “सरकारला हस्तक्षेप करायचाच असेल तर दारू, गुटखा, गांजा आणि अफूच्या व्यवसायात करावा. शेतकऱ्यांच्या शेणामुतात हात घालण्याची गरज नाही,” असे ते म्हणाले.
सरकारच्या आश्रयाखाली काही तथाकथित गोरक्षक शेतकऱ्यांच्या गोठ्यांमध्ये हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. “आमच्या जनावरांना पाणी पाजायला, चारा घालायला कोणी येत नाही. मग शेतकऱ्यांच्या गोठ्यात लूटमार करणाऱ्यांना संरक्षण का दिले जाते?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. शेतकऱ्यांच्या मतांची सरकारला गरज नाही का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
जनावरांच्या संख्येबाबत होत असलेल्या चर्चेवर भाष्य करताना खोत म्हणाले की, शेळ्या, मेंढ्या, बोकड आणि कोंबड्या मोठ्या प्रमाणावर कापल्या जातात, तरी त्यांची संख्या कमी झालेली नाही. त्यामुळे जनावरे कापली जातात म्हणून त्यांची संख्या घटते, हा दावा चुकीचा आहे. देशी गाईंची संख्या कमी होण्यामागे यांत्रिकीकरण हे मुख्य कारण असल्याचे त्यांनी सांगितले. पूर्वी शेतीची सर्व कामे बैलांच्या मदतीने केली जात होती. मात्र ट्रॅक्टर आणि आधुनिक यंत्रसामग्रीमुळे बैलांची गरज कमी झाली. त्यामुळे देशी गाई आणि बैलांचे महत्त्वही घटले.
जर सरकारला जनावरांची विक्री थांबवायची असेल तर सरकारनेच गावागावांत जनावरे खरेदी-विक्री केंद्रे सुरू करावीत, अशी मागणीही त्यांनी केली. “रेशन दुकानांप्रमाणे सरकारची जनावर खरेदी केंद्रे सुरू करा. शेतकरी त्यांची गाई, म्हशी आणि बैल सरकारकडे विकतील. बाजारभावानुसार सरकारने ती जनावरे खरेदी करून त्यांचा सांभाळ करावा,” असे ते म्हणाले.
गोहत्याबंदी कायद्यावर टीका करताना खोत यांनी हा कायदा आता गोहत्याबंदी कायदा नसून “गोपालक हत्या कायदा” बनल्याचा आरोप केला. या कायद्यामुळे सर्वाधिक फटका गोपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच बसत असल्याने तो रद्द करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. “शेतकऱ्यांच्या गोठ्यात हात घालू नका, हे सरकारला महागात पडेल. शेतकरी या तथाकथित गोरक्षकांना वैतागला आहे,” असा इशाराही त्यांनी दिला.
आपली भूमिका स्पष्ट करताना सदाभाऊ खोत म्हणाले, “मी सरकारमध्ये असलो तरी सर्वप्रथम शेतकरी आहे. मी शेतकऱ्याचा मुलगा आहे. शेतकरीच वाचला नाही तर सदाभाऊ खोत वाचून काय करायचा? त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी मी कायम लढत राहणार आहे.”
