राज्यातील नागरिकांना आता परिवहन विभागाच्या सेवा अधिक जलद आणि सुलभरीत्या उपलब्ध होणार आहेत. वाढती वाहनसंख्या, नागरिकांची वाढती गरज आणि प्रशासनावरील ताण लक्षात घेत नवीन प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालये स्थापन करण्याच्या कार्यवाहीला गती देण्यात आली आहे. त्यादृष्टीने परिवहन विभागाने निकष निश्चित केले आहेत. त्यामुळे दुर्गम आणि वाढत्या शहरी भागांत वाहन नोंदणी, ड्रायव्हिंग लायसन्स, वाहन तपासणी, कर भरणा तसेच इतर कामे सुकर होणार आहेत.
यासंदर्भात परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या नेतृत्वाखाली निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी परिवहन विभागाने नियुक्त केलेल्या तज्ञ समितीचा अहवाल सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. त्यातील शिफारसींना तत्त्वतः मान्यता देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
50 किमीपुढील भागांना प्राधान्य
नवीन प्रादेशिक व उपप्रादेशिक कार्यालये स्थापण्याबाबत सध्याच्या परिवहन कार्यालयापासून 50 किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतर असलेल्या भागांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. जेथे पूर्ण कार्यालयाची आवश्यकता नसेल, तेथे नागरिकांच्या सोयीसाठी स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्र आणि स्वयंचलित वाहन चालक चाचणी केंद्र उभारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
