विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनासाठी विधान भवनात प्रवेश करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींपासून पत्रकारांसाठी ‘फेशिअल रेकग्नेशन सिस्टम’ आणली; पण कोणत्याही आमदाराच्या चेहऱ्याचे स्कॅनिंग न होता विधान भवनात फेशिअल रेकग्नेशन कसे झाले? चेहऱ्याचे स्कॅनिंग न करताही थेट प्रवेश मिळाला हे पाहिल्यावर आम्हाला धक्काच बसला. आमची कोणतीही संमती न घेता हे कसे झाले? यावर सविस्तर निवेदन करण्याची मागणी शिवसेनेचे विधिमंडळ पक्षनेते आदित्य ठाकरे यांनी आज विधानसभेत केली.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (‘एआय’) आधारित लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत भाग घेताना आदित्य ठाकरे यांनी या विषयाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. या अधिवेशनात फेशिअल रेकग्नेशन सिस्टम आणली हे सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. पण याच फेशिअल रेकग्नेशन सिस्टममुळे आपले मोबाईल पह्न उघडतात, बँकांची खाती हाताळता येतात. आम्ही जेव्हा विधान भवनात प्रवेश केला त्यापूर्वी आमचे हाताचे ठसे किंवा चेहऱ्याचे स्कॅनिंग न करता आम्हाला थेट प्रवेश मिळाला. आमचे फेशिअल रेकग्नेशन कुठून घेतले? त्यासाठी आमची संमती घेतली नव्हती. आम्हाला सांगितले गेले नव्हते. हा सर्व डेटा खूप महत्त्वाचा आहे. यातून आमचे डीपफेक बनू शकतात. यातून आमची बँकेची खाती किंवा मोबाईल पह्न उघडला जाऊ शकतो. पण हे झाले असले तरी हा सर्व डेटा नक्की विधानसभेत कुठे स्टोअर झाला आहे? हा डेटा कोणाच्या अखत्यारीत आहे? त्याला ‘फायरवॉल’ लावली आहे का? याची सुरक्षितता आणि काय गोपनीयता आहे? याच्यावर आम्हाला सरकारकडून सविस्तर उत्तर पाहिजे आहे. आमचा चेहरा कसा ओळखला गेला अशी प्रत्येक आमदाराच्या मनात शंका असल्याचे आदित्य ठाकरे यांनी सांगितले.
त्यावर उत्तर देताना गृहराज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले की, हा प्रश्न विधानसभा अध्यक्षांच्या अखत्यारीतील आहे. विधिमंडळाच्या अखत्यारीत एखादी यंत्रणा लावली गेली असेल तर अध्यक्षांच्या आदेशाने विधिमंडळाच्या अखत्यारीतील निर्णय घेतले जात असतात. त्यामुळे त्याची संपूर्ण माहिती अध्यक्षच देतील.
उद्या गृहराज्यमंत्र्यांचा डीपफेक वापरला जाईल. त्यांचे ‘डीपफेक’ वापरून ‘डिजिटल अरेस्ट’सारखे प्रकार झाले तर? असा सवाल त्यांनी केला. शिवसेना आमदार वरुण सरदेसाई यांनीही यावर सरकारने सविस्तर निवेदन करण्याची मागणी केली.
