सहा फुटावरील मोठय़ा पीओपीच्या मूर्ती नैसर्गिक जलस्रोतात विसर्जन करण्यास आमचा ठाम विरोध असून इतर याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने आहोत. मात्र महाराष्ट्र राज्य सीपीसीबीच्या कार्यकक्षेबाहेर असून पीओपी बंदीबाबत सीपीसीबीची भूमिका आग्रही नसल्याचा युक्तिवाद पीओपी मूर्ती निर्माण करणाऱ्या संघटनेच्या वतीने आज करण्यात आला.
प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) पासून बनविलेल्या मोठय़ा गणेशमूर्तींचे समुद्र, नद्या आणि तलावांसारख्या नैसर्गिक जलाशयांमध्ये विसर्जन करण्यास पूर्ण बंदी घालण्यात यावी तसेच सीपीसीबीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना आव्हान देत ठाण्यातील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनी हायकोर्टात ऍड. रोनिता भट्टाचार्य यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे तसेच मूर्तिकार संघटनांनी या याचिकेच्या विरोधात ज्येष्ठ वकील उदय वारुंजीकर तसेच ऍड. संजीव गोरवाडकर यांच्यामार्फत आव्हान दिले आहे. या याचिकांवर आज गुरुवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
सुनावणीवेळी ज्येष्ठ वकील संजीव गोरवाडकर यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, मोठय़ा मूर्ती नैसर्गिक जल प्रवाहात विसर्जित करण्यास आमचा विरोध असून या मूर्तींच्या विसर्जनाबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे यापूर्वीच तयार करण्यात आली आहेत. जल (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) कायदा, 1974 चा उद्देश नद्या, सरोवरे आणि भूजलासारख्या जलस्रोतांचे प्रदूषण रोखणे, त्यांची शुद्धता राखणे आणि जल प्रदूषण नियंत्रित करणे असून या कायद्यांतर्गत ‘केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ’ (सीपीसीबी) आणि प्रत्येक राज्यात ‘राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ’ स्थापन करण्यात आले आहेत.
