भाजप एवढी घाबरली आहे की विरोधी पक्षनेता देण्यासही तयार नाही, अशी टीका शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, युवासेनाप्रमुख आणि आमदार आदित्य ठाकरे यांनी केली. तसेच इस्रायल-इराण संघर्षामुळे महाराष्ट्रावर काय परिणाम होणार याबाबत या अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगावे अशी मागणी केली.
आदित्य ठाकरे यांनी विधीमंडळ परिसरात पत्रकारांशी संवाद साधताना राज्याच्या अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर स्पष्ट भूमिका मांडण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की, त्यांच्या दोन-तीन प्रमुख अपेक्षा आहेत आणि त्या मुख्यमंत्री पूर्ण करतील, असा त्यांना विश्वास आहे. आदित्य ठाकरे म्हणाले की, सध्या सुरू असलेल्या इराणमधील युद्धामुळे जागतिक स्तरावर ऊर्जा क्षेत्रावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तेल, गॅस यांसारख्या ऊर्जा स्रोतांच्या किमती वाढण्याची शक्यता असून त्याचा महाराष्ट्रावर नेमका काय परिणाम होणार, याबाबत मुख्यमंत्री काय सांगतात हे आम्हाला ऐकायचे आहे. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यावर याचे दुष्परिणाम काय होऊ शकतात, याबाबत सरकारने स्पष्टपणे बोलणे आवश्यक आहे.
त्यांनी पुढे इंडो–यूएस कराराबाबतही प्रश्न उपस्थित केले. या कराराचा महाराष्ट्रातील शेतकरी, उत्पादन क्षेत्र (मॅन्युफॅक्चरिंग), शहर आणि ग्रामीण भागावर नेमका काय परिणाम होणार, याची माहिती राज्य सरकारने द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यांनी सांगितले की, अमेरिकेच्या प्रतिनिधींनी भारताला रशियाकडून तेल खरेदी करण्यासाठी 30 दिवसांची परवानगी दिल्याचे वक्तव्य केले आहे. “आपल्या देशाला दुसऱ्या देशाची परवानगी घ्यावी लागते का? 1947 मध्ये मिळवलेले स्वातंत्र्य आपण गमावले आहे का?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. या मुद्द्यांवर केंद्र स्तरावर उत्तर मिळेलच, परंतु राज्याच्या पातळीवर महाराष्ट्रावर होणाऱ्या परिणामांबाबत मुख्यमंत्री स्पष्ट बोलावेत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
आदित्य ठाकरे म्हणाले की, महाराष्ट्रात आधीच उद्योगांसाठी वीजदर जास्त असल्याची चर्चा आहे. इराणमधील संघर्षामुळे तेल आणि गॅसच्या किमती वाढल्यास विजेच्या किमतीतही वाढ होऊ शकते. अशा परिस्थितीत उद्योग, सेवा क्षेत्र, हॉटेल व्यवसाय, डेटा सेंटर, उत्पादन क्षेत्र आणि कृषी क्षेत्रावर काय परिणाम होईल, याबाबत अर्थसंकल्प मांडताना मुख्यमंत्री यांनी स्पष्टपणे माहिती द्यावी.
तिसऱ्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर बोलताना आदित्य ठाकरे म्हणाले की, काही महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याचे आश्वासन दिले होते. जूनपर्यंत शेतकरी कर्जमुक्ती केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले होते. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात शेतकरी कर्जमुक्तीची घोषणा होणार आहे का, ती कशी होणार आहे, हे आम्ही ऐकण्यास उत्सुक आहोत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, आर्थिक पाहणी अहवालात पायाभूत सुविधांवरील खर्च दाखवण्यात आला असला तरी कर्ज आणि त्यावरील व्याज फेडण्यासाठी राज्याचा मोठा खर्च होत आहे. अशा परिस्थितीत पुढील काळात राज्याची आर्थिक स्थिती सरकार कशी सांभाळणार, यावर मुख्यमंत्री यांनी स्पष्टपणे बोलावे. पुढील तीन वर्षांत मोठ्या निवडणुका नसल्याने सरकारने सत्य परिस्थिती राज्यासमोर मांडावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
ते पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्र कृषी आणि उत्पादन क्षेत्रात ऐतिहासिकदृष्ट्या पुढे राहिला आहे. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत ऊर्जा किमती वाढल्यास उद्योग, एमएसएमई, उत्पादन क्षेत्र आणि डेटा सेंटरवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे या बदलांसाठी राज्याची तयारी काय आहे, याची माहिती सरकारने द्यावी.
इंडो–यूएस कराराबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, हा करार झाला आहे की नाही याबाबतही स्पष्टता नाही. जर करार झाला असेल तर भारत अमेरिकेच्या दबावाखाली गेला आहे का, हा प्रश्न निर्माण होतो. आणि करार झाला नसेल तर पंतप्रधानांनी त्याचा सत्कार का स्वीकारला, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. तसेच अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनी भारताला रशियाकडून तेल घेण्यासाठी 30 दिवसांची परवानगी दिल्याचे विधान केले आहे. “जर अशी परिस्थिती निर्माण झाली असेल तर महाराष्ट्रासाठी पुढचे दिवस कसे असतील?” हे मुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
मुख्यमंत्री ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेबाबत बोलतात, मात्र इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र काय करत आहे, यावरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. तमिळनाडू, कर्नाटक, गुजरात आणि उत्तर प्रदेशसारखी राज्ये गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समिट्स, रोड शो आणि पर्यावरण व उद्योग क्षेत्रातील उपक्रम राबवत आहेत. गेल्या चार वर्षांत महाराष्ट्राने अशा प्रकारचे प्रयत्न कितपत केले, यावरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. राज्यातील राजकीय अस्थिरता आणि दादागिरीमुळे गुंतवणूकदार महाराष्ट्रात येण्यास कचरतील का, अशी शंका त्यांनी व्यक्त केली.
ते म्हणाले की, निवडणुका संपल्या असून आता श्रेयवाद सोडून तज्ञ आणि अनुभवी लोकांना एकत्र बसवून राज्याच्या प्रगतीसाठी धोरणात्मक चर्चा व्हायला हवी. दावोससारख्या गुंतवणूक परिषदांमध्ये सहभागी होण्याबरोबरच राज्याच्या दीर्घकालीन विकासासाठी ठोस पावले उचलली पाहिजेत.
विधीमंडळातील विरोधी पक्षनेत्याच्या मुद्द्यावर बोलताना आदित्य ठाकरे म्हणाले की, कदाचित इतिहासात पहिल्यांदाच असे घडत आहे की विधानसभेत किंवा विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेता दिला गेलेला नाही. “भाजप एवढी घाबरली आहे की विरोधी पक्षनेता देण्यासही तयार नाही,” असा आरोप त्यांनी केला.
देशाच्या परराष्ट्र धोरणाबाबत बोलताना त्यांनी नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांच्या काळातील ‘नॉन-अलाईन्ड मूव्हमेंट’चा उल्लेख केला. त्या काळात हिंदुस्थान कोणत्याही एका गटात नसून सर्व देशांसोबत संबंध ठेवत होता. मात्र आता हिंदुस्थानला तेल खरेदीसाठी दुसऱ्या देशाची परवानगी घ्यावी लागते, ही परिस्थिती का निर्माण झाली, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
राज्यसभेच्या जागेबाबत महाविकास आघाडीत झालेल्या चर्चांवरही त्यांनी भाष्य केले. त्यांनी सांगितले की, या संदर्भात मातोश्री येथे बैठक झाली होती. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षामध्ये चर्चा झाल्यानंतरच निर्णय घेण्यात आला. पत्रकार परिषदेत घोषणा करण्याऐवजी पक्षप्रमुखांच्या बैठकीत निर्णय व्हावा, ही भूमिका त्यांनी मांडली होती. अखेर तीनही पक्षांमध्ये चर्चा होऊन एकमताने निर्णय घेण्यात आला आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने त्याला सहमती दिली.
ते म्हणाले की, राज्यसभेच्या संधीबाबतही वास्तव परिस्थिती लक्षात घ्यावी लागेल. पुढील 2029 पर्यंत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाला राज्यसभेची संधी मिळणे कठीण आहे. कारण महाविकास आघाडीत जागांची संख्या मर्यादित आहे आणि विविध पक्षांचे दावे असतात.
शरद पवार यांच्याबाबत बोलताना आदित्य ठाकरे म्हणाले की, पवार साहेबांच्या अनुभवाबद्दल आणि त्यांच्या राजकीय स्थानाबद्दल कुठलाही वाद नाही. त्यांच्या कुटुंबाचे आणि ठाकरे कुटुंबाचे जुने कौटुंबिक संबंध आहेत. मात्र त्यांनी मांडलेली भूमिका ही पूर्णपणे पक्षहिताची होती आणि त्यात कोणताही वैयक्तिक स्वार्थ नव्हता, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
देशातील सुरक्षेच्या मुद्द्यावर बोलताना त्यांनी विमान वाहतूक क्षेत्रातील सुरक्षेबाबतही चिंता व्यक्त केली. सध्या घडणाऱ्या घटनांमुळे देशात सर्व स्तरांवर सुरक्षिततेबाबत प्रश्न निर्माण होत आहेत. विमान कंपन्यांच्या सुरक्षाविषयक उपाययोजना, पायाभूत सुविधा आणि इतर संबंधित बाबींबाबतही गंभीर चर्चा होण्याची गरज आहे, असे त्यांनी सांगितले.
शेवटी त्यांनी स्पष्ट केले की, या सर्व मुद्द्यांवर ते कोणतेही राजकीय आरोप-प्रत्यारोप करत नाहीत. देशाच्या आणि राज्याच्या हितासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन काम केले पाहिजे. मुख्यमंत्री यांनी राज्यासाठी आणि पंतप्रधानांनी देशासाठी या सर्व मुद्द्यांवर स्पष्ट भूमिका मांडावी, हीच त्यांची भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले.
