सामना प्रतिनिधी । अलिबाग
वन कायाद्याच्या सुधारीत मसुद्यामधील आदिवासींचे हक्क डावलणार्या अटी तात्काळ रद्द करण्यात याव्यात या व इतर मागण्यांसाठी रायगड जिल्ह्यातील आदिवसींनी गुरुवारी रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. मोर्चात सहभागी झालेल्या आदिवसींनी सरकारविरोधी घोषणा देत अलिबाग दणाणून सोडले. श्रमजीवी संघटनेतर्फे मोर्चा काढण्यात आला होता. श्रमजीवी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी यांना मागण्याचे निवेदन दिले.
गुरूवारी 1 वाजता अलिबाग समुद्रकिनार्यावरून हा मोर्चा निघाला. काँग्रेस भवन, स्टेट बँक, तहसील कार्यालय, अलिबाग पोलीस ठाणेमार्गे हा मोर्चा हिराकोट तलावाजवळ पोहचला तेव्हा हा मोर्चा पोलीसांनी अडवला. मोर्चात सहभागी झालेल्या आदिवासींनी विविध घोषण देऊन हिराकोट तलावाचा परिसर दणाणून सोडला. श्रमजीवी संघटनेचे कार्याध्यक्ष केशव नानकर, उपकार्याध्यक्षा स्नेहा दुबे – पंडित, सरचिटणीस बाळाराम भोईर, संजय गुरव, शशीताई वाघमारे, हिरा पवार, हिरामण नाईक आदि या मोर्चात सहभागी झाले होते. आदिवासी महिला रानातील रानमेवा व भाज्या घेऊन मोर्च्यात मोठ्या संख्येने सामील झाल्या होत्या. यावेळी आदिवासी भाषेत घोषणाबाजी करून परिसर दणाणून सोडला होता. या मोर्च्यात महिलांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात होता. मोर्चा हिराकोट तलावाजवळ अडविल्यानंतर मोर्च्याचे सभेत रूपांतर झाले. यावेळी मान्यवरांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. तर आदिवासी शाहीर यांनी गाणी म्हणून सरकारचा निषेध केला.
वन कायदा (सुधारणा) 2019 चा केंद्र सरकारच्या मसुद्यातील आदिवासींचे हक्क डावलणार्या जाचक अटी तत्काळ रद्द कराव्यात. 2019 च्या मसुद्यातील वन अधिकार्यांना दिलेले अमर्याद अधिकार रद्द करावेत. वनाचे खाजगीकरण करून भांडवलदार कंपन्यांना वनशेती करण्याची वन जमीन देण्याची तरतूर रद्द करण्यात यावी. वन संपत्तीवर असलेले आदिवासीचे पारंपारिक अधिकार अबाधित ठेवण्यात यावे. संयुक्त वन व्यवस्थापनाऐवजी वन हक्कदारांची समिती गठीत करून त्यांच्यावर वनाचे संवर्धन व संरक्षण करण्याची सक्ती करण्यात यावी. अनुसूचित जमाती व अन्य पारंपारिक वनहक्क अधिनियम 2006 नियम 2008 व सुधारणा 2012 या कायद्याने दिलेले अधिकार अबाधित ठेवण्यात यावेत. अनुसूचित क्षेत्र विस्तार कायदा 1996 नियम 2104 ने ग्रामसभेला दिलेले वनाचे अधिकार अबाधित ठेवण्यात यावेत आदि मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.
