संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाजवळची आरेची 600 एकर जागा वनासाठी राखीव ठेवून येथे वनसंपदेचे संवर्धन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आज घेण्यात आला. एखाद्या महानगराच्या मध्यभागी अशा रीतीने विस्तीर्ण जंगल फुलविण्याचे संपूर्ण जगातील हे पहिलेच उदाहरण ठरणार आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले.
‘वर्षा’ निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी यासंदर्भात प्रस्तावना केली. या बैठकीवेळी मुख्यमंत्री म्हणाले, राखीव वन क्षेत्राचा निर्णय घेताना आदिवासी समुदाय तसेच इतर संबंधितांचे योग्य हक्क अबाधित ठेवावेत. राखीव वन क्षेत्राबाबत कलम 4 लावण्यात येऊन त्यानुसार 45 दिवसांच्या कालावधीत नागरिकांकडून सूचना आणि हरकती मागविण्यात येतील. त्या सूचना व हरकती ऐकून घेऊन त्यानुसार वनामधून वगळायचे क्षेत्र निश्चित करण्यात येईल.
दुग्धविकासमंत्री सुनील केदार यांनी या प्रस्तावासंदर्भात पुढाकार घेतला. या बैठकीस वनमंत्री संजय राठोड, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव संजय कुमार, प्रधान सचिव वने मिलिंद म्हैसकर, प्रधान सचिव पदुम अनुपकुमार आदी उपस्थित होते.
झोपडय़ांचे पुनर्वसन तातडीने
सर्व प्रकारची बांधकामे, रस्ते, झोपडय़ा आणि आदिवासी पाडे तसेच इतर शासकीय सुविधा या पहिल्या टप्प्यातून वगळण्यात येतील. येथील झोपडय़ांचे पुनर्वसनही तातडीने सुरू केले जाईल. या संपूर्ण कार्यवाहीच्या पहिल्या टप्प्याचा प्रस्ताव हा वन विभागामार्फत लवकरच सादर करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान तसेच आरे येथील वनसंपदा संरक्षित होणार आहे.
