पुण्यातील छत्रपती शिवाजी मार्केट यार्डमध्ये पोल्ट्री व मासळी बाजार सुरू करण्याच्या ठरावाला स्थगिती का दिली याचे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मिंधे सरकारचे पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांना दिले आहेत.
मासळी बाजाराच्या ठरावाला स्थगिती देण्याचे अधिकार पणन मंत्र्यांना आहेत का, अशी विचारणा गेल्या सुनावणीत न्या. माधव जामदार यांच्या एकल पीठाने केली होती. याचा समाधानकारक खुलासा न केल्यास या स्थगिती आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली जाईल, असा इशारा न्या. जामदार यांनी दिला होता.
मासळी बाजाराच्या ठरावाला स्थगिती देण्याचे अधिकार पणन मंत्र्यांना आहेत, असा दावा द पुना मर्चंट चेंबरच्यावतीने ऍड. आर.डी. सोनी यांनी न्यायालयात केला. कोणत्या कायद्याने पणन मंत्र्यांना हे अधिकार देण्यात आले आहेत याची माहिती प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने चेंबरला दिले. तसेच या मुद्दय़ावर पणन मंत्र्यांनीही सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. यावरील पुढील सुनावणी 15 जानेवारी 2024 रोजी होणार आहे.
याचिकेतील मागणी
संतोष परदेशी व अन्य यांनी ऍड. सुगंध देशमुख यांच्यामार्फत ही याचिका केली आहे. हे सर्व पुण्यात मासळी व्यवसाय करतात. लक्ष्मी रोड येथील गणेश पेठ येथे जागा अपुरी पडत असल्याने पर्यायी जागा देण्याची मागणी होलसेल मासळी विक्री व्यापारी संघाने कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडे केली. समितीने मार्केट यार्डमध्ये मासळी बाजारासाठी जागा देण्याचा ठराव केला. या ठरावाला विरोध करत द पुना मर्चंट चेंबरने मंत्री अब्दुल सत्तार यांना पत्र लिहिले. मंत्री सत्तार यांनी या ठरावाला स्थगिती दिली. हे प्रकरण तपासून सादर करावे, असे आदेश बाजार संचालकांना देण्यात आले. हे स्थगिती आदेश रद्द करावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
