सामना ऑनलाईन । मुंबई
ज्या छोटय़ा ग्राहकांच्या पैशांवर बँकिंग उद्योग चालतो त्यांना आवश्यक त्या प्रमाणात सुविधा मिळत नाहीत. उलट मोठय़ा कर्जबुडव्यांना कोटय़वधींची सवलत देऊन याच्या भरपाईसाठी छोटय़ा ग्राहकांवर छुपे चार्जेस लावले जातात. त्यामुळे बँकिंग उद्योगाचा फायदा आधी छोटय़ा ग्राहकांना मिळाला पाहिजे याबाबत ‘एआयबीईए’ संलग्न महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉईज फेडरेशन राज्यव्यापी जनजागृती अभियान राबवणार आहे. उद्या, 19 जुलै रोजी बँक राष्ट्रीयीकरणाचा 50 वा वर्धापन दिन असल्याच्या पार्श्वभूमीवर जनरल सेक्रेटरी देविदास तुळजापूरकर यांनी पत्रकार परिषदेत ही घोषणा केली.
बँकिंग उद्योगाच्या लोकशाहीरकरणासाठी महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉईज फेडरेशन (एआयबीईए) हे जनजागृती अभियान राबवणार आहे. यामध्ये बँक ग्राहकांसह समाजाच्या तळागाळातील नागरिक आणि सरपंचापासून ते खासदारापर्यंतच्या लोकप्रतिनिधींशी संपर्क साधून जनजागृती हे अभियान राबवले जाईल. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण देशाच्या आर्थिक परिवर्तनाचे प्रभावी साधन बनले असले तरी सामान्य ग्राहकांना आवश्यक त्या प्रमाणात फायदे मिळत नाहीत. कोटय़वधी रुपयांची कर्जे घेणाऱया बडय़ा कर्जबुडव्यांची कर्जे वसूल करताना त्यांना मोठी सूट दिली जाते. बँकिंग दिवाळखोरीच्या नावाखाली त्यांना ही सूट मिळत असल्याचे देविदास तुळजापूरकर यांनी सांगितले. बँकिंग उद्योगामध्ये डिसेंबर 2017 मध्ये 9063 कॉर्पोरेट कर्जदार आहेत. यांच्याकडून 110050 कोटी रक्कम थकीत आहे. या कर्जबुडव्यांना सवलत न देता त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई केली पाहिजे, अशी मागणीही तुळजापूरकर यांनी केली. यावेळी ललिता जोशी उपस्थित होत्या.
283672 कोटी बुडीत कर्जात गेले
31 मार्च 2018 वर्षअखेरीस सर्व बँकांचा एकत्रित नफा 150149 कोटी होता, मात्र थकीत कर्जाच्या तरतुदीमुळे निव्वळ तोटा 85370 कोटी इतका झाला. मिळालेल्या नफ्यातून एकूण 283672 कोटी रुपयांची तरतूद बुडीत कर्जापोटी गेली. यानंतर धनदांडग्या कर्जबुडव्यांना कोटय़वधीची सवलत देताना सामान्य ग्राहकाला सेवा शुल्क वाढ व छोटय़ा छोटय़ा दंडाच्या रकमेचा नाहक भुर्दंड पडत असल्याचे देविदास तुळजापूरकर यांनी सांगितले. त्यामुळे छोटय़ा ग्राहकांच्या हितासाठी, राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या संरक्षण-संवर्धनासाठी जनतेने जनजागृती अभियानाला सहकार्य करावे, असे आवाहनही ‘एआयबीईए’च्या वतीने तुळजापूरकर यांनी केले.
