मुंबईतल्या उपकरप्राप्त आणि पागडी इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न शिवसेना विधिमंडळ पक्ष नेते आदित्य ठाकरे यांनी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात रेटून आज मांडला. या इमारतींचा पुनर्विकास ‘सक्षम प्राधिकरण’ कोण या एकाच निर्णयावरून कोर्टात अडला असल्याचे सांगितले. त्यावर म्हाडाच ‘सक्षम प्राधिकरण’ असल्याचा निर्वाळा राज्य मंत्री पंकज भोयर यांनी दिला. हीच भूमिका राज्य सरकार सर्वोच्य न्यायालयातील सुनावणीत मांडणार आहे.
विधानसभेत अर्धा तासाच्या चर्चेत आदित्य ठाकरे यांनी मुंबईतल्या पागडी इमारतींचा विषय उपस्थित केला. बृहन्मुंबई महापालिका क्षेत्रात सुमारे 14 हजार 800 पागडी- सेस इमारती आहे. यापैकी अनेक इमारती 1940 पूर्वी बांधलेल्या आहेत. अत्यंत जीर्ण आणि कोसळण्याच्या स्थितीत आहेत. लाखो कुटुंबे अतिधोकादायक परिस्थिती वास्तव्य करीत आहेत. मालक व भाडेकरूच्या वादात तसेच एकसमान पुनर्विकास धोरणाच्या अभावामुळे या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे.
महाविकास आघाडीच्या काळात आम्ही कायद्यात तरतूद केली होती. त्यानुसार पहिल्या सहा महिन्यात जागा मालकाने पुनर्विकास करावा, मालकांना जमले नाही तर रहिवाशांनी पुनर्विकास करावा असे होते. पण मध्यंतरीच्या काळात काही लोक कोर्टात गेले आणि त्यावर स्थगिती आली. ‘सक्षम प्राधिकरण’ या एका शब्दावरून कोर्टात तिढा निर्माण झाला आहे. सक्षम प्राधिकरण मुंबई महानगर पालिका आहे की म्हाडा आहे हे सरकारकडून कोर्टात स्पष्टीकरण केले तर तिढा सुटेल आणि पुनर्विकास मार्गी लागेल. आता काही जागा मालक या इमारती धोकादायक- मोडकळीस आल्या हे दाखवून भाडेकरूंना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मोडकळीस आलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांना सरकार संरक्षण देणार का असा सवालही आदित्य ठाकरे यांनी केला.
त्यावर उत्तर देताना नगरविकास राज्यमंत्री पंकज भोयर म्हणाले की, मुंबईतल्या जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास सुरु आहे आणि त्यासाठी सक्षम प्राधिकरण म्हाडा आहे. उच्च न्यायालयात हे प्रकरण सध्या आहे कलम 79अंतर्गत नोटीस आली होती. त्याला 28 जुलै 2025 रोजी कोर्टाने स्थगिती दिली. मग म्हाडाने त्याला सर्वोच्य न्यायालयात आव्हान दिले. त्याच्यावर सुनावणी झाली पण उत्तर आले नाही. म्हाडाच्यावतीने अँड. तुषार मेहता बाजू मांडत आहेत. याची पुढील सुनावणी 25 जानेवारी 2026 रोजी होणार आहे. त्यामध्ये उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती मिळेल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. तसेच भाडेकरुंना संरक्षण मिळेल असे आश्वासन त्यांनी दिली.
मालक व भाडेकरूंना संधी
इमारतींचा पुनर्विकास करताना 1965 किंवा 1995चा ‘ट्रिगर’ ठेवला पाहिजे. याच्या आधीच्या इमारती मोडकळीस आल्या असतील किंवा नसतील, पुनर्विकास करण्यासाठी पहिली संधी जागा मालकाला आणि त्यांनी केला नाही तर पुढील सहा महिने भाडेकरूंना संधी द्या. भाडेकरूना पुनर्विकास हवा असेल तर म्हाडाकडे येता येईल. ‘जर मोडकळीस आल्या असतील तर’ ही अट आपण काढून टाकायला पाहिजे अशी सूचना आदित्य ठाकरेंनी केली.
कार्यकारी अभियंत्याला निर्णयाचे अधिकार
या चर्चेत भाग घेताना शिवसेना आमदार अजय चौधरी यांनी राज्य सरकारने 2012मध्ये काढलेल्या परिपत्रकाचा दाखला दिला. ‘जर म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुपस्थित असतील तर तेथील कार्यकारी अभियंत्याला निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत’ हे परिपत्रक कोर्टातील सुनावणीत दाखवले असते तर हा तिढा निर्माण झाला नसता याची आठवण करून दिली.
