मधुकर ठाकूर । उरण
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, रायगड पालकमंत्री, सिडको अध्यक्ष, जेएनपीटी ट्रस्टी इतकेच नव्हे तर कामगार मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून कामगारांना न्याय मिळवून देण्याच्या आश्वासनानंतरही कामगारांना न्याय मिळाला नाही. शिवाय विविध मंत्र्यांनी दिलेली आश्वासने आणि सोळा दिवसानंतरही एपीएम टर्मिनल (मर्क्स) या बहुराष्ट्रीय कंपनीने कमी केलेल्या ९९ कंत्राटी कामगारांनी सुरु केलेल्या आंदोलनातील उपोषणकर्त्यांकडे ढूंकुणही पाहिले नाही. त्यानंतर मंगळवारी कामगारांच्या प्रश्नावर केंद्रीय शिपिंग मंत्रालयाचे ओएसडी राजगोपाल शर्मा यांनी दिल्लीत संबंधितांशी चर्चेसाठी बैठक बोलाविण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन दिले. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि त्यांच्या मंत्रालयाकडून ९९ कामगारांना दुसऱ्यांदा आश्वासन देण्यात आलेले आहे. या आश्वासनाच्या भरोशावरच कामगारांनी उपोषण मागे घेतले असल्याची माहिती हुतात्मा स्थानिक प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचे सल्लागार ॲड.भार्गव पाटील यांनी दिली.
येथील एपीएम टर्मिनल (मर्क्स ) मधील कमी केलेल्या ९९ कंत्राटी कामगारांनी पुन्हा कामावर घेण्याच्या मागणीसाठी १९ आँक्टोंबर पासून आपल्या कुटुंबियांसह उपोषणाचा मार्ग स्विकारला होता.घरी बसून उपासमारीने मरण्याऐवजी कंपनीच्या प्रवेशद्वारावरच करो या मरोची भुमिका घेत आंदोलन सुरु केले होते. या आंदोलनकर्त्यांची रायगड पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण, सिडको अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर, जेएनपीटी ट्रस्टी महेश बालदी यांनी भेट घेऊन कंपनी कामगारांना न्याय मिळवून देणारच अशी जाहिरपणे ग्वाही दिली होती. इतक्यावरच न थांबता सिडको अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधानसभेतही प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नावर कामगार मंत्री संभाजी निलंगेकर – पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून कामगारांना न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याआधी कमी करण्यात आलेल्या ९९ कामगारांना पुन्हा कामावर घेण्यासाठी सात महिन्यांपूर्वी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी एपीएम टर्मिनल (मर्क्स ) अधिकाऱ्यांबरोबर बैठकही घेतली होती. मात्र नितीन गडकरी यांनी कामगारांना कामावर घेण्यासाठी दिलेले आदेशही एपीएमने धुडकावून लावले आहेत. त्यानंतर कामगारांनी एपीएम अधिकारी आणि कामगारांवर केलेल्या हल्ल्यांमुळे या कमी केलेल्या कामगारांना पुन्हा कामावर कदापि घेतले जाणार नसल्याचेही स्पष्ट करून टाकले आहे.
त्यानंतरही कामगारांनी उपोषणाचा निर्वीणीचा मार्ग स्विकारला होता.मात्र कमी केलेल्या कामगारांना पुन्हा न घेण्याच्या निर्णयावर एपीएम कंपनी ठाम आहे. मात्र त्यानंतरही कामगारांच्या प्रश्नावर केंद्रीय शिपिंग मंत्रालयाचे ओएसडी राजगोपाल शर्मा यांनी दिल्लीत संबंधितांशी चर्चेसाठी बैठक १३ डिसेंबर रोजी दिल्लीत बोलाविण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन दिले आहे. या आश्वासनावर पुन्हा विश्वास ठेवून कामगारांनी उपोषण मागे घेतले असलेल्याची माहिती हुतात्मा स्थानिक प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचे सल्लागार ॲड.भार्गव पाटील यांनी दिली.
