कोणाची चर्चा करून तीन कृषी कायदे सरकारने केले? ज्या पद्धतीने शेतकऱयांचे आंदोलन सरकार हाताळत आहे ते निराशजनक आहे. कृषी कायद्यांना स्थगिती द्या, नाहीतर आम्ही देऊ अशा स्पष्ट शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सोमवारी सुनावले.
मनमानी पद्धतीने केलेले तीन कृषी कायदे रद्द करावे या मागणीसाठी लाखो शेतकऱयांचे आंदोलन सुरू आहे. राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी 49 दिवसांपासून कडाक्याची थंडी-पावसात ठाण मांडून बसले आहेत. केंद्रातील मोदी सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये आतापर्यंत आठवेळा बैठक झाली. मात्र, सरकार तोडगा काढू शकले नाही. कायदे रद्द करा आणि किमान आधारभूत किंमतीस (एमएसपी) कायदेशीर आधार द्या या दोन प्रमुख मागण्या शेतकऱयांच्या आहेत. या कायद्याविरोधात अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. रस्ताकोंडी होत आहे. याबाबतही याचिका दाखल आहेत. या सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांच्या नेतृत्वाखाली न्यायमूर्ती ए. एस. बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती व्ही. रामासुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारला ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांना सुनावताना जोरदार ताशेरे ओढले.
छोटीशी ठिणगी भडका उडवू शकते
दिवसेंदिवस हा प्रश्न गंभीर होत आहेत. शेतकऱयांचा मृत्यू होत असून, आत्महत्या केल्या जात आहेत. परिस्थिती नाजूक आहे. छोटीसी ठिणगी भडका उडवू शकते अशी भिती न्यायालयाने व्यक्त केली. तसेच वृद्ध, महिला, लहान मुलांनी आंदोलन स्थळावरून घरी जावे अशी विनंतीही केली.
न्यायालयाचे फटकारे
- सरकारला न्यायालयाने खुप वेळ दिला आहे. त्यामुळे कृपया ऍटर्नी जनरल यांनी लेक्चर देवू नये.
- कृषी कायद्यांसंदर्भात काय सुरू आहे. या कायद्यांविरोधात राज्ये उभी राहत आहेत. ही फारच नाजूक स्थिती आहे. कृषी कायदे फायद्याचे आहेत ही सांगणारी एकही याचिका आमच्यापुढे नाही.
- सरकार म्हणते चर्चा, वाटाघाटी सुरू आहेत. मग तोडगा का निघत नाही? कायदे करताना सरकारने कोणाशी चर्चा केली होती?
- या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी कृषी कायद्यांना सरकार स्थगिती देणार आहे का? सरकार जर स्थगिती देणार नसेल तर न्यायालय या कायद्यांना स्थगिती देईल. स्थगिती दिल्यानंतर चर्चा करून तोडगा काढला जाऊ शकतो.
- आम्हाला माहीत नाही, सरकारला समस्या सोडवायची आहे का सरकारच समस्येचा भाग आहे.
- विरोध करण्याचा तसेच सत्याग्रह करण्याचा अधिकार आहे. हे आंदोलन खूप मोठे आहे. पोलिसांनी आंदोलन काळजीपूर्वक हाताळले पाहिजे.
कोणाशी चर्चा करून हे कायदे तयार केले? सरकारला समस्या सोडवायची आहे का सरकारच समस्येचा भाग आहे?
आज न्यायालय आदेश देणार
केंद्र सरकार आणि शेतकरी यांच्यातील समस्या सोडविण्यासाठी निवृत्त सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन करू. या समितीमध्ये सरकारचे प्रतिनिधी, शेतकरी संघटनांचे नेते आणि कृषितज्ञ असतील अशी भूमिका न्यायालयाने मांडली. दरम्यान, उद्या (दि. 12) न्यायालय आदेश जारी करणार आहे.
