नगर अर्बन सहकारी बँकेच्या निवडणुकीतील तीन इच्छुकांचे उमेदवारी अर्ज आज छाननीत बाद ठरवण्यात आले. दरम्यान, बँकेच्या बरखास्त संचालक मंडळातील आठजणांचे अर्ज वैध ठरविण्यात आले आहेत. संचालकांच्या 18 पैकी एक जागा बिनविरोध झाली असून, 17 जागांसाठी 111 इच्छुक रिंगणात आहेत. सत्ताधारी सहकार मंडळ व बँक बचाव कृती समिती अशा दोन गटांमध्ये मोठी चुरस आहे. बाळू कटके, रुपाली लुनिया व कांतीराम वराळे या तिघांचे अर्ज मात्र थकबाकीच्या कारणास्तव बाद ठरविण्यात आले.
नगर अर्बन बँकेच्या 2014 ते 2019 या काळातील व रिझर्व्ह बँकेकडून बरखास्त झालेल्या संचालक मंडळातील माजी संचालक अशोक कटारिया, अजय बोरा, शैलेश मुनोत, अनिल कोठारी, राजेंद्र अग्रवाल, दिनेश कटारिया, दीपक गांधी व मनेष साठे या आठजणांनी यंदाच्या निवडणुकीत उमेदवारी दाखल केली आहे. मात्र, नगर अर्बन बचाव कृती समितीचे उमेदवार ऍड. अच्युत पिंगळे यांनी त्यांच्या उमेदवारीवर आक्षेप घेतला होता. या आठहीजणांना अपात्र का ठरवू नये, अशी नोटीस रिझर्व्ह बँकेने दिली असल्याने त्यांची उमेदवारी रद्दकरावी, असे त्यांचे म्हणणे होते. तर, रिझर्व्ह बँकेचे या संदर्भात अंतिम आदेश झालेले नाहीत, असा या माजी संचालकांचा दावा होता. निवडणूक निर्णय अधिकारी व जिल्हा उपनिबंधक दिग्विजय आहेर यांच्यासमोर या हरकतीची सुनावणी झाली असून, यावर त्यांनी वरीलप्रमाणे निर्णय जाहीर केला असून, त्यांचे अर्ज वैध ठरविले आहेत. बँकेची निवडणूक 28 नोव्हेंबरला आहे. दाखल झालेल्या उमेदवारांच्या अर्जांची छाननी झाली आहे. 12 नोव्हेंबरपर्यंत उमेदवारी मागे घेण्याची मुदत आहे.
27 टक्के एनपीएची निनावी पोस्ट
नगर अर्बनच्या निवडणुकीत सोशल मीडिया महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. सोशल मीडियावरच दोन्ही बाजूंनी विविध पोस्ट टाकल्या जात आहेत. पण, बँक बचाव कृती समितीच्या पोस्ट नावानिशी व आकडेवारीनिशी असतात. तर, प्रतिस्पर्धी सहकार पॅनेलच्या समर्थकांच्या पोस्ट बहुतांश निनावी असल्याने त्यावर बँक बचाव कृती समितीकडून टीका केली जात आहे. सध्या 27 टक्के एनपीएसंदर्भातील निनावी पोस्ट सोशल मीडियातून फिरत आहे.
भ्रष्टाचार झाकण्याचा केविलवाणा प्रयत्न!
राजेंद्र गांधी म्हणाले, खोटारडय़ा पोस्ट टाकून स्वतःचा भ्रष्टाचार झाकण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करणारांची पोलखोल करीत असून, एक निनावी पोस्ट सोशल मीडियातून फिरत आहे. यात, बँकेवर प्रशासक आले, त्यादिवशी बँकेचा एनपीए 27 टक्के होता. मात्र, हा आकडा खोटा आहे. तत्कालीन संचालकांपैकी कोणाही एका संचालकाने आपले नाव व फोन नंबर टाकून 27 टक्के हा आकडा बरोबर आहे, हे सिद्ध करावे. निनावी पोस्ट टाकून सभासदांची दिशाभूल करण्याची ही केविलवाणी धडपड आहे.
वजनदार राजकीय व्यक्तीमुळे बँकेचे नुकसान
रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकृत आकडेवारीप्रमाणे 31 मार्च 2019ला बँकेचा एनपीए 44 टक्के होता. प्रशासक आले त्यादिवशी तो 50 टक्क्यांच्या पुढे होता. रिझर्व्ह बँकेकडून माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या कागदपत्रांतील ही अधिकृत आकडेवारी आहे, असा दावाही गांधी यांनी केला. एनपीए 30 टक्क्यांच्या पुढे गेला की बँकेचे संचालक मंडळ हे बँक चालविण्याच्या कुवतीचे नाही म्हणून बरखास्त केले जाते. मात्र, मागील संचालकांच्या भ्रष्ट कारभाराने एनपीएची लेव्हल 30 टक्क्यांच्या पुढे गेल्यानंतरही तब्बल एक वर्ष उशिराने संचालक मंडळ बरखास्त झाले. याचे कारण वजनदार राजकीय व्यक्तीने लेखी माफीनामा देऊन एनपीए कमी करू म्हणून विनवणी केली होती. तसेच, दिल्लीतून काही फोन आले होते. पण, मोठय़ा राजकीय व्यक्तीने माफीनामा लिहून दिल्याप्रमाणे एनपीए कमी होण्याऐवजी वाढतच गेला व बँकेचा एनपीए 50 टक्के असताना बँकेवर प्रशासक नेमण्यात आले. यामुळे बँकेचे जास्त नुकसान झाले, असा दावाही गांधी यांनी केला.
