मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे अशीच राज्य शासनाची भूमिका; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे प्रतिपादन

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

किल्ले शिवनेरीवर शिवजन्मोत्सव सोहळा साजरा करण्यात आला. प्रारंभी शिवजन्मस्थानी पारंपरिक वेशातील महिलांनी शिवरायांची महती सांगणारा पाळणा गायला. त्यानंतर पोलीस पथकाने बंदुकीच्या तीन फैरी झाडून छत्रपती शिवरायांना मानवंदना दिली. यावेळी जुन्नर येथील महिला पथकाने ढोल व लेझीमचे पारंपरिक सादरीकरण केले. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील आदि उपस्थित होते.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे अशीच राज्य शासनाची भूमिका आहे. कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लागता हे आरक्षण देण्याची शासनाची भूमिका आहे. घटनात्मक तरतुदीमुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या वर नेता येत नाही. त्यावर मार्ग काढण्यासाठी शासनाचे सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

किल्ले शिवनेरीवर शिवजन्मोत्सव सोहळा साजरा करण्यात आला. पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, माहिती व जनसंपर्क राज्यमंत्री अदिती तटकरे, खासदार संभाजीराजे छत्रपती, जिल्हा परिषद अध्यक्षा निर्मला पानसरे, आमदार अतुल बेनके, मराठा सेवा संघाचे प्रदेशाध्यक्ष विजय घोगरे, माजी आमदार शरद सोनवणे आदी उपस्थित होते.

पवार म्हणाले, राज्यात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर शिवनेरी किल्ले संवर्धनासाठी 23 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. त्यातून किल्ल्याच्या परिसरात विकासकामे सुरू आहेत. किल्ले रायगड संवर्धनासाठीही मोठय़ा प्रमाणात निधी दिला असून तेथेही अनेक विकासकामे सुरू आहेत.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बालशिवाजी व जिजाऊंच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण केला. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेची पालखी उपमुख्यमंत्र्यांनी वाहिली. यावेळी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज गौरव पुरस्कार’ स्व. अनिल अवचट यांना जाहीर झाला होता. त्यांच्या वतीने त्यांची कन्या मुक्ता पुणतांबेकर यांनी तो स्वीकारला. तसेच ‘शिवनेर भूषण पुरस्कार’ प्रा. विनायक खोत यांना प्रदान करण्यात आला.

जुन्नर आंब्याला ‘जीआय’ मानांकनासाठी प्रयत्न करणार

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जुन्नर येथील हापूस आंबा जपला. या आंब्याचे जतन करण्याचे काम सुमारे 350 वर्षांपासून येथील शेतकऱयांनी केले. त्याला भौगोलिक मानांकन (जीआय) मिळण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून दिलेल्या 27 लाख रुपयांच्या निधीतून प्रयत्न केले जातील, असेही पवार यांनी सांगितले.