अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ज्ञानवापी मंदिर की मशीद याबाबत दाखल मुस्लिम पक्षकारांच्या पाच याचिकांवर महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. हिंदूंच्या प्रार्थना आणि सर्वेक्षणाला विरोध करणाऱया मुस्लिम पक्षाच्या पाचही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. संबंधित दिवाणी खटला प्रार्थनास्थळ कायदा 1991 द्वारे प्रतिबंधित नाही, असे सांगत दिवाणी खटला रद्द करता येणार नाही असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती रोहित रंजन अग्रवाल यांनी अंजुमन इंतेजामिया मशीद समिती आणि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाच्या पाच याचिका फेटाळल्या. या खटल्याला राष्ट्रीय महत्त्व प्राप्त झाल्याची टीपण्णीही उच्च न्यायालयाने केली. हा वाद दोन वैयक्तिक पक्षांमधील नाही. हा दिवाणी खटला दोन मोठय़ा समुदायांशी निगडित असून वाराणसी जिल्हा न्यायालयात दिवाणी खटला तब्बल 32 वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. अंतरिम आदेशामुळे गेल्या 25 वर्षांपासून सुनावणी रखडली होती. त्यामुळे राष्ट्रीय हितासाठी दिवाणी खटल्याचा निकाल लवकरात लवकर द्यावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
6 महिन्यांत निर्णय घ्या
दोन्ही पक्षांनी सुनावणीला विलंब न करता सुनावणीला सहकार्य करावे. या खटल्याचा निकाल 6 महिन्यांत घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाला दिले असून सुनावणी विनाकारण पुढे ढकलण्यात येऊ नये, असेही म्हटले आहे. त्याचबरोबर न्यायालयाने वैज्ञानिक सर्वेक्षण अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले असून आवश्यक असल्यास सर्वेक्षण सुरू ठेवण्याचे आदेशही दिले आहेत.
थाळीत सजवून देणार नाही मशीद
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्या असल्या तरीही कायदेशीर लढाई पुढेही लढण्याचा निर्णय अंजुमन इंतजामिया मसाजिद या ज्ञानवापी मिशिदीच्या व्यवस्थापन समितीने घेतला आहे. मशीद थाळीत सजवून देणार नाही, असेही समितीने म्हटले आहे. शेवटच्या श्वासापर्यंत लढणार असेही समितीने म्हटले आहे.
वैज्ञानिक सर्वेक्षण अहवालाच्या माध्यमातून ज्ञानवापी संकुलाच्या मालकीचा वाद मिटविला जाऊ शकतो. अंजुमन व्यवस्थापन मशिद समिती आणि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाच्या सर्व याचिका न्यायालायने फेटाळल्या. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय ज्ञानवापी येथील स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर मंदिराच्या जीर्णोद्धाराचा मार्ग मोकळा करण्याचाही महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो.
