आर्यसमाजाने दिलेला विवाहाचा दाखला हा कायदेशीर दस्तावेज नाही. या दाखल्यातून लग्न झाले आहे, हे सिद्ध होत नाही. हा दाखला वैध नसल्याने विवाहाची नोंदणी आवश्यक असल्याचा महत्त्वाचा निर्णय अलाहाबाद न्यायालयाने दिला आहे. विवाहाची नोंदणी झाली असेल तरच तो विवाह वैध असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
उच्च न्यायालयात बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रकरणी सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी न्यायमूर्ती सौरभ श्याम शमशेरी यांनी सांगितले की आर्य समाज समितीद्वारे आलेल्या दाखल्यामुळे न्यायालयाच्या कचेऱ्या भरल्या आहेत. हा दाखल कायदेशीर दस्तावेज नाही. काही लोकांकडून आर्य समाजाला विवाह करण्याच्या कायद्यााचा गैरवापर करण्यात येतो. ही संस्था दस्तावेजांच्या सतत्येवर भर देत नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे.
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका भोला सिंह आणि एका व्यक्तीने दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांची आरोप आहे की, कॉर्पस त्याची पत्नी आहे. त्यासाठी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी आर्य समाजाकडून देण्यात आलेला विवाहाचा दाखला सादर केला. गाझियाबादच्या आर्य समाजाकडून हा दाखला देण्यात आला होता.
या लग्नाची नोंदणी झालेली नाही. त्यामुळे न्यायालयासमोर सादर करण्यात आलेल्या आर्य समाजाच्या विवाहाच्या दाखल्याच्या आधारे लग्न झाले आहे, असे मान्य करता येणार नाही. आर्य समाजाचा विवाहाचा दाखला हा कायदेशीर दस्तावेज नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
