नागरिकता संशोधन विधेयक कोणत्याही धर्माविरोधात नाही – अमित शहा

599

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सोमवारी लोकसभेत नागरिकता संशोधन विधेयक मांडले. गोंधळातच हे विधेयक सादर करण्यात आले. या विधेयकावर लोकसभेत जोरदार चर्चा झाली. त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या चर्चेला उत्तर दिले. नागरिकता संशोधन विधेयक कोणत्याही धर्माविरोधात नाही, असे शहा यांनी स्पष्ट केले. केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार असताना देशात कोणत्याही धर्माच्या लोकांना घाबरण्याची गरज नाही. सर्व धर्माच्या नागरिकांना सरकार संरक्षण देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. काँग्रेस पक्षानेच मोहम्मद जिन्ना यांचा द्विराष्ट्रवादाचा सिद्धांत स्वीकारल्याचे शहा यांनी सांगितले. शहा यांनी विधेयकाला उत्तर देताना विधेयकामुळे कोणताही भेदभाव होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. घुसखोर आणि शरणार्थी यातील फरक समजून घेतला पाहिजे. धर्मरक्षणासाठी, महिलांची अब्रू वाचवण्यासाठी, अन्याय अत्याचारामुळे दुसऱ्या देशात स्थालांतरीत होणारे शरणार्थी आहेत. तर बेकायदा दुसऱ्या देशात राहणारे घुसखेर आहेत. हे विधेयक शरणार्थींसाठी असल्याचे शहा यांनी स्पष्ट केले.

विरोधकांनी चर्चेदरम्यान या विधेयकामुळे अनुच्छेद 14 चे उल्लंघन होत असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, या विधेयकामुळे कलम 14 चे उल्लंघन होणार नाही. या मुद्द्यावरून देशात संभ्रम निर्माण करण्यात येऊ नये. धर्माच्या आधारावर देशाची फाळणी झाली होती. फाळणी धर्माच्या आधारे झाली नसली तर आज परिस्थिती वेगळी असती. 1950 मध्ये नेहरू- लियाकत करार झाला होता. मात्र, त्याचे पुढे काहीच झाले नाही. त्यामुळे हे विधेयक आणावे लागल्याचे शहा यांनी सांगितले. कोणतीही रिफ्युजी पॉलिसी हिंदुस्थानने मान्य केलेली नाही. मात्र, शरणार्थी आणि घुसखोर यांच्यातील फरक समजून घेतला पाहिजे. अन्याय, अत्याचारामुळे प्रताडीत होऊन स्वतःच्या रक्षणासाठी दुसऱ्या देशात आश्रय घेणारे शरणार्थी असतात.तर दुसऱ्या देशात बेकायदा राहणारे घुसखोर असतात. हा फरक लक्षात घेणे गरजेचे आहे. पारसी समुदाय इराणमधून प्रताडित होऊन हिंदुस्थानात आला होता. त्यांना देशाने आश्रय दिला. काँग्रेसने जिन्ना यांचा द्विराष्ट्रवादाचा सिद्धांत का स्वीकारला, काँग्रेसने फाळणी का थांबवली नाही. पाकव्याप्त कश्मीर आणि तेथील नागरिक हिंदुस्थानचा भाग असल्याचे ते म्हणाले.

विधेयकामुळे कोणत्याही धर्माशी भेदभाव होणार नाही. सकारात्मक भावनेने विधेयक मांडण्यात आले आहे. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांग्लादेशमधील प्रताडीत नागरिक शरणार्थी आहेत. शरणार्थी घुसखोर नाहीत.या विधेयकामुळे कलम 14,21,25 चे उल्लंघन होत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. श्रीलंका, नेपाळ, म्यानमार, श्रीलंका येथील नागरिकांसाठी विधेयकात स्थान नसल्याचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावर शहा म्हणाले, या तीन देशांच्या शरणार्थी आणि घुसखोरांची मोठी समस्या असल्याने हे विधेयक आणण्यात आले आहे. या विधेयकामुळे कोणत्याही धर्मावर अन्याय हेत नाही. या विधेयकाशी हिंदुस्थानातील मुस्लीमांचा कोणताही संबंध नाही. त्यामुळे विरोधकांनी द्वेषाचे राजकारण करू नये, असे शहा म्हणाले.

1947 मध्ये पाकिस्तानात 23 टक्के हिंदू होते. आता 2011 मध्ये 3.4 टक्के हिंदू आहेत. पाकिस्तानात हिंदूची संख्या घटत असताना हिंदुस्थानात अल्पसंख्याकांची संख्या वाढत आहे. पाकिस्तानात अप्लसंख्याक हिंदूवर होणारे अत्याचार सहन करणार नसल्याचा इशाराही शहा यांनी दिला. या विधेयकामुळे ईशान्येकडील राज्यांना घाबरण्याची गरज नाही. कलम 371 रद्द होणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. वोट बँकेसाठी घुसखोरांना शरण देण्याचे प्रयत्न यशस्वी होऊ देणार नाही. रोहिंग्या मुस्लीमांना देशात आश्रय देण्यात येणार नाही. ते शरणार्थी नसून बांगलादेशातून बेकायदा हिंदुस्थानात आलेले ते घुसखोर आहेत. दस्तावेज असतील, नसतील तरीही शरणार्थिना नागरिकत्व देणार असल्याचे शहा यांनी स्पष्ट केले. देशात एनआरसी लागू करण्यात येणार आहे. आमच्या जाहीरनाम्यात त्याचा उल्लेख आहे. एनआरसी लागू झाल्यावर एकही घुसखोर देशात राहणार नाही. आमच्या मनात मुस्लीमांबाबत कोणताही द्वेष नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

या विधेयकामुळे ज्या लाखो शरणार्थिंना नागरिकत्व मिळणार आहे. त्यात बहुसंख्य बंगाली शरणार्थी आहेत. बंगाली हिंदू, बौद्ध, शीख आणि ख्रिश्चन शरणार्थिना नागरिकत्व मिळणार असेल तर त्यावर प्रश्नचिन्ह का उपस्थित होत आहे, असा सवालही त्यांनी केला. अभिषेक बॅनर्जी यांनी भाषणात रवींद्रनाथ टागोर, स्वामी विवेकानंद, बंकीम बाबू यांचा उल्लेख केला. मात्र, दुर्गापूजेसाठी न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागेल, असा यांची बंगालची कल्पना होती काय असा सवालही त्यांनी केला.

आपली प्रतिक्रिया द्या