पुण्यातील मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणी पार्थ पवार भागीदार असलेल्या अमेडिया कंपनीला 15 दिवसांत वसुलीची नोटीस देण्यात आली आहे. मात्र, अजित पवार हे पुण्याचे पालकमंत्री असल्याने आणि चौकशी समितीतील सहापैकी पाच सदस्य पुण्यातील असल्याने या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी कशी होणार? त्यामुळे अजित पवार यांनी तत्काळ उपमुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी आज केली.
बनावट कागदपत्रांच्या आधारे व्यवहार केल्यास 7 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो. अमेडिया ही लिमिटेड लायबलिटी पार्टनरशिप कंपनी असून त्यात पार्थ पवार यांचा 99 टक्के हिस्सा आहे. त्यामुळे या व्यवहाराची त्यांना पूर्ण माहिती होती. एफआयआरमध्ये पार्थ पवारांचे नाव नसणे ही त्यांना वाचवण्याची युक्ती आहे, असा आरोपही दमानिया यांनी आज पत्रकार परिषदेत बोलताना केला.
जिल्हाधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद
तेजवानी हिने गायकवाड कुटुंबाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवले होते, पण त्यावर त्यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे त्यांची भूमिका संशयास्पद असून त्यांच्यावरही कारवाई झाली पाहिजे असे दमानिया म्हणाल्या.
व्यवहारच रद्द झाला तर 42 कोटी का घ्यायचे?
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीवर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे मेहेरबान झाले आहेत. ‘अमेडिया’ कंपनीने केलेला व्यवहार सरकारी जमिनीचा आहे. हा व्यवहारच आता रद्द होणार असेल तर कंपनीकडून 42 कोटी का घ्यायचे,’ असा सवाल बावनकुळे यांनी केला. अमेडियाला 42 कोटींच्या वसुलीची नोटीस नेमकी का बजावण्यात आली याची माहिती घेतली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
