>> प्रा. सुभाष बागल
कोरोनापूर्व काळात विकास दरात हिंदुस्थान ही जगातील सर्वात वेगवान अर्थव्यवस्था मानली जात होती. एकानंतर एक आलेल्या संकटामुळे आता हा दर बराच खाली आला आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाने आधीच असलेल्या महागाईच्या आगीचे वणव्यात रूपांतर केलंय. रिझर्व बँकेची सहनशील दराची मर्यादा ओलांडून महागाईचा दर 6.07 टक्के (फेब्रुवारी)च्या वर गेलाय. येत्या काळात त्यात आणखी वाढ होण्याचे स्पष्ट संकेत मिळताहेत. महागाईने केवळ हिंदुस्थानातच नव्हे, तर जगभर कहर मांडलाय. त्यामुळे हिंदुस्थानातील महागाईचे संकट अधिकच गहिरे, त्रासदायक ठरणार आहे.
कोरोनातून पूर्णपणे सावरण्यापूर्वीच जगाला रशिया-युक्रेनच्या युद्धाच्या रूपाने उभ्या राहिलेल्या संकटाला सामोरे जावे लागण्याची वेळ आलीय. हे संकट कोरोनापेक्षाही भयंकर ठरण्याची शक्यता आहे. निश्चलीकरणापासून सुरू झालेली संकटाची मालिका हिंदुस्थानच्या बाबतीत संपण्याचे नाव घेत नाही. येत्या काही दिवसांत युद्ध संपेलही, परंतु त्यामुळे बिघडलेली परिस्थिती पूर्वपदावर यायला बराच काळ जावा लागेल. युद्धात युक्रेनची न भरून येणारी हानी झाली आहे हे निर्विवाद. परंतु युद्धात प्रत्यक्ष सहभाग नसतानाही हिंदुस्थानसारख्या देशाला प्रचंड नुकसान सहन करावे लागतेय. युद्धामुळे जगाच्या जीडीपीत एक ट्रिलियन डॉलरने घट होईल, असा दावा केला जातो. जागतिक उत्पादनात घट होणार असेल तर सर्व देशांच्या विकास दरात व उत्पन्नात घट होणार हे उघड आहे. ही एका अर्थाने कोरोनाची पुनरावृत्तीच म्हणावी लागेल. एवढेच की, तिची तीव्रता अधिक असणार आहे.
अमेरिकेतील महागाईने चार दशकांतील उच्चांकी पातळी गाठली आहे. फेडरल रिझर्व्हने महागाईच्या दराची सुरक्षित मर्यादा (2 टक्के) ठरवून दिलेली असताना फेब्रुवारीत तो दर 7.9 टक्क्यांवर पोहोचलाय. येत्या काळात त्यात आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जातेय. म्हणूनच की काय, फेडरल रिझर्व्हने सैल मौद्रिक धोरणाचा त्याग करून कठोर धोरण म्हणजे व्याजदरात वाढ करण्याचे ठरवले आहे. बँक ऑफ इंग्लंड ही बँक व्याज दरात वाढ करणारी पहिली बँक ठरली आहे. महागाईने श्रीलंकेला दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आणून सोडलंय. एवढेच नव्हे तर, आर्थिक आणीबाणी घोषित करण्याची वेळ त्यावर आलीय. आपल्याकडील महागाई दराचा विचार करता रिझर्व्ह बँकेलाही आजवर ‘जैसे थे’ धोरणाचा त्याग करून बँकेच्या व्याज दरात वाढ करावी लागणार आहे.
देशोदेशीच्या महागाई दरात भिन्नता असली तरी बहुतेक कारणांमध्ये समानता आढळते. कच्चे तेल, नैसर्गिक वायूच्या वाढत्या दराने सर्वच देशात हाहाकार माजवलाय. कोरोनाच्या प्रभाव काळात (जानेवारी 2020) 40 डॉलर (प्रति पिंप) पर्यंत खाली आलेला कच्च्या तेलाचा दर युक्रेन युद्धानंतर 100 डॉलरच्या वर गेलाय. नजीकच्या काळात तो 150 डॉलरवर जाण्याचा अंदाज वर्तवला जातो. हिंदुस्थान तेल आयातदार देशांपैकी एक प्रमुख देश असल्याने महागाईच्या रूपाने त्याचा मोठा फटका बसणार आहे. पाच राज्यांच्या निवडणुकांमुळे सरकारने पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ रोखून धरली होती. परंतु त्या पार पडल्याने दरवाढीचा मार्ग आता मोकळा झालाय. लिटरमागे 10 ते 12 रुपयांनी वाढ केली जाईल, असा अंदाज आहे. ही वाढ नेमकी किती व केव्हा केली जाते, ते पाहावे लागेल. इंधनाचा दर वाढण्यापूर्वीच सर्वच वस्तूंचे व सेवांचे दर वाढले आहेत. नव्या दरवाढीनंतर तर त्याचा भडका उडण्याची शक्यता आहे.
कच्च्या तेलाच्या दरात 10 डॉलरने (प्रति पिंप) वाढ झाली तर घाऊक किंमतीत एक टक्क्याने व किरकोळ किंमतीत 0.4 ते 0.6 टक्क्यांनी वाढ होते असे म्हटले जाते. याचा अर्थ येथून पुढच्या काळात महागाईची दोन अंकी घोडदौड सुरू राहणार, यात शंका नाही. कोरोना काळात अनेकांचे उद्योग, व्यवसाय बुडाले. कित्येक बेरोजगार, कर्जबाजारी झाले. अशा पार्श्वभूमीवर ही भाववाढ होत असल्याने ती सामान्य नागरिकांच्या हलाखीत वाढ करणारी ठरणार आहे. कच्चे तेल, खाद्यतेल या हिंदुस्थानच्या आयातीच्या प्रमुख वस्तू आहेत आणि त्याचेच दर सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत वाढत असल्याने व्यापार तोलातील तूट (आयात आणि निर्यात मूल्यातील तफावत) वाढतेय. याचा अर्थ रुपया वरचेवर स्वस्त होतोय. फेडरल रिझर्व्हने व्याज दरवाढीचा संकेत दिल्यापासून परकीय गुंतवणूकदारांनी आपली हिंदुस्थानातील गुंतवणूक काढून घ्यायला सुरुवात केलीय. याचाही रुपयाच्या घसरणीला हातभार लागला आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सुरुवातीच्या काळात एका रुपयात एक डॉलर मिळत होता. आता त्यासाठी 77-78 रुपये मोजावे लागतात. पुढे आणखी अधिक मोजावे लागण्याची शक्यता आहे. यातून आयात महाग होऊन उत्पादन खर्च वाढल्याने वस्तू व सेवांच्या किंमती वाढणार आहेत. अशा रितीने देश महागाईच्या दुष्टचक्रात अडकण्याची शक्यता वर्तवली जाते. जगभर आणि हिंदुस्थानातही खाद्यान्नाच्या किंमती वेगाने वाढताहेत. जागतिक खाद्यान्न महागाई निर्देशांक फेब्रुवारीत 40 टक्क्यांवर गेलाय हे त्याचेच द्योतक. त्यातही खाद्यतेलाच्या वाढीचा दर इतर धान्यांच्या तुलनेत काहीसा अधिक आहे. कच्च्या तेलाच्या खालोखाल आयातीत खाद्यतेलाचा क्रम लागत असल्याने या दर वाढीची झळ हिंदुस्थानींना बसतेय.
खत निर्मितीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या व खत आयातीत निर्माण झालेल्या अडथळ्यांमुळे खताची टंचाई भासणार, शिवाय दरही वाढणार आहेत. रशिया हा अमोनिया, युरिया, पोटॅश, फॉस्फेटचा प्रमुख उत्पादक आहे. तोच युद्धात गुंतलेला असल्याने खताच्या उपलब्धतेवर परिणाम होणे साहजिक आहे. याचा कृषी उत्पादन व शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. केवळ कच्चे तेल नव्हे तर लोखंड, पोलाद, कोळसा, तांबे, निकेल, जस्त, ऍल्युमिनियम, प्लास्टिक अशा सर्वच धातूंचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत वाढले आहेत. अमेरिका आणि मित्र राष्ट्रांनी लादलेल्या निर्बंधामुळे जहाज वाहतूक व विमा खर्चात झालेली वाढ यांनीही वस्तू व सेवांच्या दरवाढीला हातभार लावला आहे. जागतिकीकरणानंतर वस्तूंच्या उत्पादनाची एक नवी व्यवस्था उदयास आली. वस्तूचे उत्पादन एका देशात न केले जाता, वस्तूंच्या प्रत्येक सुट्या भागाचे उत्पादन जेथे कमी खर्चात करणे शक्य आहे अशा ठिकाणी जाऊ लागले आणि अशा सर्व सुट्या भागांची जुळवणी बाजारपेठेच्या सान्निध्यात केली जाऊ लागली. कोरोना काळात विस्कळीत झालेली ही पुरवठा साखळी अजूनही पूर्वपदावर आलेली नाही. त्यामुळे अंतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी असल्याने किंमती वाढताहेत. म्हणूनच की काय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास आणि काही अर्थतज्ञांना आपल्याकडील भाववाढ ‘तात्कालिक’ असल्याचे वाटते. पुरवठा पूर्ववत झाल्यानंतर किंमती पूर्वपदावर आल्याने भाववाढीची पातळी खाली येईल, असा त्यांचा दावा आहे. परंतु विद्यमान भाववाढीला केवळ विस्कटलेली पुरवठ्याची घडी कारणीभूत नसून उत्पादन खर्चात झालेली वाढ तेवढीच जबाबदार आहे. त्यामुळे महागाईच्या दरात घट होण्याची शक्यता दुर्मिळ आहे. आजवरच्या महागाईचा प्रभावही लोकांच्या अंगवळणी पडेल, यात शंका नाही. कोरोना काळात अनेकांचा रोजगार बुडाला, उत्पन्न घटले, लक्षावधी लोक देशोधडीला लागले अशाही काळात अब्जाधीशांच्या संख्येत त्यांच्या संपत्तीत वाढ झाल्याचे आपण पाहिले आहे. वाढत्या किंमती ही तर अनेकांसाठी नामी संधीच चालून आल्यासारखी आहे. त्यामुळे कोरोनाकालीन सत्य अनुभवण्याचे भाग्य पुन्हा आपणास लाभणार आहे, हेही नसे थोडके.
कॅनडात मागील वर्षात पडलेला दुष्काळ ब्राझील, अर्जेंटिना, मलेशियात मजुरांच्या टंचाईमुळे सोयाबीनच्या उत्पादनात झालेली घट, इंडोनेशियाने पामतेलाच्या निर्यातीवर लादलेले निर्बंध यामुळे खाद्यतेलाचे दर वाढताहेत. हिंदुस्थानातील सोयाबीनचे दरही हमी भावाच्या वर गेल्याने शेतकरी खुशीत आहेत. सूर्यफूल तेलाची हिंदुस्थान मुख्यतः युक्रेनकडून आयात करतो. ही आयात ठप्प झाल्याने सूर्यफूल तेलाचेही दर वाढताहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खाद्यान्नाच्या वाढलेल्या दरामुळे गहू, भात, बरेली मक्याच्या निर्यातीची चांगली संधी हिंदुस्थानला प्राप्त झाली आहे. निर्यातीतील अडथळे दूर करून सरकारने या संधीचा लाभ शेतकऱ्यांना करून दिला पाहिजे. गहू, भाताचे अतिरिक्त साठे असल्याने निर्यातीमुळे अंतर्गत बाजारपेठेत त्याचे दर वाढण्याचा धोका नाही. उलट गहू खरेदीवर होणाऱ्या अनुदानखर्चात बचत होणार आहे. खाद्यान्नाच्या वाढत्या किंमतीमुळे कुपोषितांच्या, भुकेल्यांच्या, अन्नसुरक्षा हरवलेल्यांच्या संख्येत जगभर वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
