नवे सरकार आणि आर्थिक आव्हाने

>> अभय मोकाशी

गेल्या आर्थिक वर्षातील शेवटच्या तिमाही अहवालाप्रमाणे देशात खासगी उपभोग आणि निर्यातीत घट झाली आहे आणि गुंतवणुकीतील वाढ थंडावली आहे. या सर्वांच्या परिणामामुळे आर्थिक गती थंडावली आहे. देशाची आर्थिक गती मंदावली आहे तरी माध्यमांचे त्याकडे लक्ष दिसत नाही. निवडणुकीनंतर येणाऱया सरकारला देशाची आर्थिक स्थिती सुधारण्याचे मोठे काम करावे लागणार आहे.

लोकसभा निवडणुकीच्या 70 टक्के जागांसाठी मतदान झाल्यावर केंद्र सरकारने मान्य केले आहे की, देशाची आर्थिक गती मंदावली आहे. तसेही पक्ष या निवडणुकीत प्रचार करताना विकास, रोजगार आणि आर्थिक स्थितीबद्दल वाच्यता करत नाहीत. हे सर्व मुद्दे सत्ताधारी पक्षांकडून सध्या नगण्य समजले जात आहेत. कारण या सर्व मुद्दय़ांवर सरकार अयशस्वी ठरले आहे. देशभक्ती आणि राष्ट्रवाद चांगले असले तरी त्यावर लोकांचे पोट भरत नाही आणि देशाची आर्थिक प्रगती होत नाही. त्याचा फायदा फक्त राजकीय पक्षांना सत्तेवर येण्यास आणि सत्तेत राहण्यास होतो.

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने आपल्या आधीच्या आर्थिक प्रगतीच्या अंदाजाचा फेरविचार केला आहे. देशाच्या विविध आर्थिक पैलूंची सांख्यिकी मांडणाऱया या संस्थेने 2019 साली देशाच्या आर्थिक विकासाचा वेग 7.2 टक्के असेल असा अंदाज व्यक्त केला होता, मात्र गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तिसऱया तिमाही अहवालात म्हटले आहे की, आर्थिक विकासाचा वेग 7 टक्के असेल.

याच अहवालात म्हटले आहे की, देशाचे एकूण घरगुती उत्पादन 6.6 टक्क्यांवर आले आहे, जे त्या आधीच्या तिमाहीत 7 टक्के होते आणि त्याआधीच्या वर्षी याच तिमाहीत 7.7 टक्के होते. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या अहवालाप्रमाणे फेब्रुवारी 2019 मध्ये देशातील औद्योगिक उत्पादन 0.1 टक्क्यानी घटले, फेब्रुवारी 2018 मध्ये औद्योगिक उत्पादनात 6.9 टक्क्यांनी वाढ झाली होती. केंद्र सरकारच्या एका संकेतस्थळावरील माहितीप्रमाणे, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉडक्शन (आयआयपी) नोव्हेंबर 2018 मध्ये फॅक्टरीतून बाहेर पडणाऱया उत्पादनात 0.3 टक्क्यांनी घट झाली होती. आयआयपीचा 77.63 टक्के घटक उत्पादन क्षेत्र आहे आणि त्यात 0.3 टक्क्यांनी घट झाली आहे. गेल्या वर्षी याच काळात उत्पादन क्षेत्रात 8.4 टक्क्यांनी वाढ झाली होती. अशा प्रकारची घट भांडवली उत्पादन क्षेत्रात, खाणकाम आणि वीज उत्पादनात दिसून येते. तसेच उपभोगक्त्यांच्या गरजा पुरविणाऱया वस्तूंच्या उत्पादनातदेखील घट झाली आहे.

जानेवारी 2018 च्या तुलनेत जानेवारी 2019 मध्ये बहुतेक सर्व मोटर कंपन्यांची आपल्या वाहनांच्या विक्रीत घट होताना पाहिली. विविध क्षेत्रांतील आकडेवारीत घट होत असतानाच एका क्षेत्रांत मात्र आकडेवारीत वाढ होताना दिसत आहे आणि ते क्षेत्र म्हणजे बेरोजगारी. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई) या संस्थेने प्रकाशित केलेल्या आकडेवारीनुसार देशातील बेरोजगारीचा दर मार्च 2019 मध्ये 6.71 टक्के होता, तो एप्रिलमध्ये 7.6 वर गेला. सरकारने मात्र बेरोजगारीची आकडेवारी जाहीर केली नाही, अशी माहिती जाहीर करण्याआधी त्याची पुनर्तपासणी करणे आवश्यक आहे असे कारण देत सरकाने बेरोजगारीची आकडेवारी प्रकाशित केली नाही. मात्र काही वृत्तपत्रांनी ती माहिती फोडली आणि त्यात असे दिसून आले की, देशातील बेरोजगारीने 45 चा उच्चांक गाठला होता.

जेपी मॉर्गन या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या पाहणीनुसार खासगी गुंतवणूक कमी होत आहे. कारण गुंतवणूकदारांना आपल्या देशातील श्रमशक्ती महागडी वाटते. याचा परिणाम रोजगार निर्मितीवर होतो आणि पुरेशा नोकऱया उपलब्ध होत नाहीत. नोकऱ्यांच्या संदर्भात सरकारी माहिती उपलब्ध नसताना सीएमआयईसारख्या नामवंत संस्थेच्या आकडेवारीवर विश्वास ठेवावा लागेल. सत्तेत असलेल्या घटक पक्षांकडून, विशेषतः भारतीय जनता पक्षाकडून या सरकारने मोठय़ा प्रमाणात नोकऱ्या निर्माण केल्याचा दावा केला आहे. असा दावा करताना आकडेवारीत मात्र फरक आहे.

देशात वाहनांच्या विक्रीतदेखील घट झाली आहे. निस्सान कंपनीने आपल्या वाहनांच्या विक्रीत सर्वात जास्त, म्हणजे 40 टक्के घट नोंदवली. तसेच टाटा मोटर्स आणि इतर काही कंपन्यांनी आपल्या वाहन विक्रीत घट झाल्याचे म्हटले आहे. फक्त मारुती सुझुकीच्या विक्रीत घट झालेली नाही. देशातील जवळजवळ 50 टक्के प्रवासी वाहने मारुती सुझुकीच्या आहेत. देशातील ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जी प्रामुख्याने शेतीवर अवलंबून आहे, फारच कठीण परिस्थितीत आहे. सध्याच्या सरकारने शेतकऱयांच्या उत्पन्नात 2022 पर्यंत दुपटीने वाढ होईल असा दावा केला आहे आणि काही शेतमालाला हमीभाव दिला आहे. असे असूनदेखील ग्रामीण भागातील जनतेचे आणि शेतकऱयांचे हाल कमी झाले नाहीत, किंबहुना शेतीवर अवलंबून राहणाऱया अनेकांच्या उत्पन्नात घट झाली आहे, असे फर्स्टपोस्ट या संकेतस्थळावरील एका लेखामध्ये म्हटले आहे.

निवडून आल्यास काँग्रेसने देशातील गरीबांना देऊ केलेल्या रुपये 72 हजारांबाबत खूप टीका होत आहे, पण देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या नॉन परफार्ंमग ऍसेटस् म्हणजेच परत न आलेल्या पैशांबद्दल कोणीच काही बोलत नाही. ही रक्कम रुपये 1.25 लाख कोटी इतकी आहे. ‘हार्वर्ड बिझिनेस रिव्हय़ू’ या नियतकालिकामध्ये छापलेल्या एका लेखानुसार आता अनेक देश लोकांना खर्च करण्यास प्रोत्साहन देत आहेत. कारण आर्थिक गती वाढण्यासाठी घरगुती उत्पन्नात वाढ होणे आवश्यक आहे. चीनमध्ये निर्मित वस्तूंच्या निर्यातीत घट झाल्याने तेथील सरकार स्थानिक लोकांना माल विकत घेण्यास प्रेरित करत आहे. न्याय योजनेने लोकांची विकत घेण्याची शक्ती वाढेल आणि त्यामुळे आर्थिक विकासाला गती मिळेल. देशाची आर्थिक गती मंदावली आहे तरी माध्यमांचे त्याकडे लक्ष दिसत नाही. निवडणुकीनंतर येणाऱ्या सरकारला देशाची आर्थिक स्थिती सुधारण्याचे मोठे काम करावे लागणार आहे.

गेल्या पाच वर्षांत शेतीतील एकूण घरगुती उत्पादनाच्या विकास दरात घट होऊन तो दर 2.9 टक्क्यांवर आला आहे, तर त्याआधीच्या पाच वर्षांत हा दर 4.3 टक्के होता. शेतमालाची निर्यात 2013-14 साली 43 अब्ज अमेरिकन डॉलर इतकी होती, तर गेल्या वर्षी त्यात घट होऊन अशा निर्यातीचे मूल्य 39 अब्ज अमेरिकन डॉलरवर आले. याच काळात शेतमालाच्या आयातीत भर पडली आणि 2013-14 मध्ये 14 अब्ज अमेरिकन डॉलरवरून गेल्या वर्षी 23.5 अब्ज डॉलर इतकी झाली. निर्यातीत घट आणि आयातीत वाढ याचा पण देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होतो आणि ते दिसून येत आहे.

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
[email protected]