आता गरज सतर्कतेची!

>> कर्नल अभय बा. पटवर्धन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी अत्यंत ऐतिहासिक, धाडसी आणि महत्त्वाकांक्षी पाऊल टाकत संपूर्ण देशाला एक सुखद धक्का दिला आहे. हा धक्का देताना सरकारने एका दगडात किमान दोन पक्षी मारले आहेत. या निर्णयाबाबत सुरू असलेला गहजब आणि आनंदोत्सव पाहता दोन्ही बाजूंकडील अनेक मंडळींना या निर्णयातील मेख समजलेली आहे की नाही याबाबत शंका आहे. मोदी सरकारने 2011 च्या जनगणनेच्या आधारावर जम्मू-कश्मीर या राज्याचे द्विभाजन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे तेथील विधानसभाच भंग झाली आहे. परिणामी, ‘कलम 370’ आणि ‘कलम 35 ए’ या दोन्हीही कलमांना अर्थच राहिलेला नाही. तसेच यासाठी घटनादुरुस्तीचीही गरज नाही. घटनादुरुस्ती न करता, कलम ‘370’ आणि ‘35 ए’ ला थेटपणाने हातही न लावता सरकारने आपले ईप्सित साध्य करत देशाच्या इतिहासात एक नवा अध्याय लिहिला आहे.

मोदी सरकारने घेतलेला हा निर्णय अत्यंत क्रांतिकारी आणि महत्त्वपूर्ण आहे. 1969 मध्ये मी सैन्यात भरती झालो. त्या काळात कश्मीरमधील लोक असे का वागतात? असा प्रश्न सतत पडायचा. नंतर असे लक्षात आले की, ‘कलम 370’ आणि ‘कलम 35 अ’ या कलमांमुळे एक विशेष दर्जा मिळाल्यामुळे कश्मिरी लोकांची वर्तणूक वेगळी आहे. वास्तविक, या दोन्ही कलमांमुळे कश्मीरच्या विकासाचा गाडा अत्यंत संथगतीने पुढे सरकत राहिला. आजवर तिथे झालेला विकास हा नगण्य म्हणण्याइतका आहे. दुसरीकडे केंद्र सरकारकडून आजवर कश्मीरसाठी कोटय़वधी रुपयांची पॅकेजेस दिली गेली आहेत. हा निधी तेथील विकासासाठीच देण्यात आला, पण या पैशाचा विनियोग कशा प्रकारे केला जात आहे याचे ऑडिट करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला नसल्यामुळे हा पैसा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचलाच नाही. श्रीनगर, अनंतनाग, गुलमर्ग आणि पहलगाम ही चार शहरे सोडली तर कुठल्याही शहराचा विकास झालेला नाही.

दुसरी गोष्ट म्हणजे आम्ही कश्मीरमध्ये तैनात असताना नेहमी पाहायचो की, तिथे हिंदुस्थानी राष्ट्रध्वजाबरोबर कश्मीरचा राज्यध्वजही लागलेला असायचा. आजही ही स्थिती कायम आहे. ते पाहून आम्हाला खूप वाईट वाटायचे. आम्ही यांच्या रक्षणासाठी इथे कार्यरत असूनही ही मंडळी अशी का वागते? हा प्रश्न नेहमी पडायचा. तेव्हा मग ही कलमे सरकार काढून का टाकत नाही हा विचार मनात यायचा. वास्तविक, ‘कलम 370’ हे अस्थायी किंवा तात्पुरत्या स्वरुपाचे होते, पण ते काढून टाकण्याचे धाडस कोणीही दाखवले नाही. मोदी सरकारने अत्यंत हुशारीने या राज्याचे विभाजन करत लडाख आणि जम्मू-कश्मीर हे दोन्ही केंद्रशासित प्रदेश बनवले आहेत. त्यामुळे कश्मीरमध्ये यापुढील काळात नायब राज्यपालांमार्फत कारभार चालेल आणि त्यांची नियुक्ती कॅबिनेटच्या शिफारसीनुसार राष्ट्रपतींकडून केली जाईल. आजवर केंद्र सरकारचा कोणताही निर्णय किंवा कायदा लागू करताना जम्मू-कश्मीर विधानसभेची परवानगी घ्यावी लागत होती, पण आता विधानसभाच न राहिल्यामुळे ही गरज राहणार नाही. लडाखमध्ये क्षेत्रफळ अधिक आणि लोकसंख्या अत्यंत कमी आहे, तर जम्मूमध्ये क्षेत्रफळ कमी आणि लोकसंख्या जास्त आहे. श्रीनगर खोऱयामध्ये लोकसंख्या कमी, क्षेत्रफळ कमी, पण जागा जास्त होत्या. थोडक्यात, या भागात व्यस्त गुणोत्तर होते. आता विधानसभाच न राहिल्यामुळे हा मुद्दा निकाली निघाला आहे.

जम्मू-कश्मीरला विशेष दर्जा असला तरी संरक्षण हे त्यांच्या अखत्यारीत कधीच नव्हते. मात्र तेथील राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असणाऱया गुप्तचर संस्था संरक्षण खात्याला पूर्ण सहकार्य करत नव्हत्या. आता त्यांना तसे करता येणार नाही. त्यामुळे गुप्तचर वार्ता अधिक प्रमाणात मिळतील आणि दहशतवाद्यांना शोधून काढणे आणि ठेचणे सुरक्षा दलांना सोपे जाईल.

कलम 370 आणि 35 अ हटवण्याच्या निर्णयाबाबत जनतेने आणि राजकीय पक्षांनी सरकारला पाठिंबा देणे गरजेचे आहे, पण काँग्रेस आणि अन्य काही पक्षांनी राज्यसभेत जो थयथयाट केला, तो अत्यंत चुकीचा आहे. याचे परिणाम फुटीरतावाद्यांवर होणार आहेत. नजरकैदेतून सुटका झाल्यानंतर ते निश्चितच याविरोधात काहीतरी करण्याचा प्रयत्न करतील. त्याचबरोबर हिंदुस्थानातील आणि हिंदुस्थानबाहेरील मानवाधिकारवाद्यांकडूनही या निर्णयाबाबत ओरड होण्याची शक्यता आहे. कश्मीरमध्ये मुस्लिमांवर अत्याचार होतोय ही जुनीच ओरड ते आता अधिक जोरकसपणाने करतील. पाकिस्तानच्या हातातही आपण या निर्णयामुळे कोलित दिले आहे. तोही आपल्याविरोधात आरडाओरडा आणि कांगावा करणार आहे. पाकिस्तान सीमेवर 250 ते 300 आतंकवादी घुसखोरीच्या तयारीत आहेत. पाकव्याप्त कश्मीरमध्ये सलालुद्दीनच्या भावाच्या हाताखाली 30 ते 40 हजार आतंकवादी प्रशिक्षण घेत असून तेही हिंदुस्थानात घुसखोरी करण्याची शक्यता आहे अशी भीती व्यक्त केली जात आहे, पण त्यामध्ये फारसे तथ्य वाटत नाही. 250 ते 300 दहशतवादी कदाचित प्रयत्न करतीलही. गिलगिट-बाल्टिस्तानमधून कश्मीरात येणे अवघड आहे, पण कश्मीरमध्ये येणाऱया काळात दंगे होतील यात शंका नाही. तिथे स्फोट आणि दहशतवादी कारवायाही घडवून आणल्या जातील, इतकेच नव्हे तर संपूर्ण देशभरात असणाऱया आपल्या स्लीपर सेल्सना कार्यान्वित करून देशात घातपाती कारवाया घडवून आणण्याचा प्रयत्न आयएसआयकडून केला जाण्याच्या दाट शक्यता आहे. त्यामुळे येणाऱया काळात दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बंगळुरू, कोलकाता, नागपूर यांसारख्या शहरांसह सबंध देशभरातील स्थानिक प्रशासन, सुरक्षा यंत्रणा आणि सर्वसामान्यांनी अत्यंत सजग आणि सतर्क राहण्याची गरज आहे. असे असले तरी या निर्णयामुळे विकासात्मकदृष्टय़ा आणि आर्थिकदृष्टय़ा कश्मीरचा फायदाच होणार आहे. आर्थिकदृष्टय़ा मागास असणाऱयांना 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी कश्मीरमध्येही करण्याबाबतचे विधेयक संमत झाल्यास त्याचेही लाभ कश्मीरमधील जनतेला मिळणार आहेत.

हा निर्णय घेतल्यानंतर कश्मीरमध्ये प्रचंड खळबळ उडणार याची सरकारला कल्पना होती. त्यामुळेच तिथे 10 हजार आणि 25 हजार अर्धसैनिक दलाच्या जवानांना तैनात करण्यात आले आहे. गावागावांमध्ये लपून दहशतवाद्यांकडून काही कारवाया होऊ नयेत यासाठी ही तैनात आहे. हे सर्व सैनिक लडाख किंवा जम्मूमध्ये नाहीत, तर खोऱयामध्ये आहेत. हा भाग मुस्लिमबहुल आहे. त्यामुळेच तिथे इंटरनेट आणि शाळा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. या अतिरिक्त जवानांच्या तैनातीमुळे लष्कराला मोठा हातभार लागला आहे. कारण त्यांना अंतर्गत सुरक्षेतून मुक्तता मिळणार आहे. परिणामी, ते सीमेवर लक्ष केंद्रित करून पाकिस्तानकडून होणाऱया कुरघोडीचा कडाडून सामना करू शकतील.

जम्मू-कश्मीरच्या द्विभाजनाचा निर्णय घेतल्यामुळे आपोआपच ‘कलम 370’ व ‘कलम 35 ए’चे अस्तित्व शून्य झाले आहे. हा निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह आणि आवश्यक होता. तथापि, या निर्णयामुळे कश्मीरमध्ये येणाऱया काळात अशांतता आणि हिंसाचाराचा प्रयत्न होऊ शकतो यात शंका नाही. तिथे स्फोट आणि दहशतवादी कारवायाही घडवून आणल्या जातील. इतकेच नव्हे तर केवळ कश्मीरातच नाही तर संपूर्ण देशभरात असणाऱया आपल्या स्लीपर सेल्सना कार्यान्वित करून देशात घातपाती कारवाया घडवून आणण्याचा प्रयत्न आयएसआयकडून केला जाण्याच्या दाट शक्यता आहे. त्यामुळे येणाऱया काळात सबंध देशभरातील स्थानिक प्रशासन, सुरक्षा यंत्रणा आणि सर्वसामान्यांनी अत्यंत सजग आणि सतर्क राहण्याची गरज आहे.

पाकव्याप्त कश्मीरबाबत काय?
कलम 370 आणि 35 अ संदर्भातील निर्णयानंतर ‘पाकव्याप्त कश्मीर’चा नारा दिला जात आहे. त्यामागील देशभावना नक्कीच समजून घेतली पाहिजे आणि सरकारनेही त्यादृष्टीने पावले उचलली पाहिजेत. तथापि पाकव्याप्त कश्मीरमध्ये सध्या 50 हजार चिनी सैनिक आणि दोन ते अडीच लाख चिनी कामगार आहेत. त्यामुळे हिंदुस्थानने तिथे कोणतीही कारवाई करणे हे थेट चीनला आव्हान देण्यासारखे आहे. चीन आणि पाकिस्तान एकत्रितपणाने युद्धास उतरले तर ते आव्हान खूप मोठे असेल. अमेरिकेने अलीकडेच पाकिस्तानला 125 अब्ज डॉलर्सची शस्रसामग्री देण्यास संमती दर्शवली आहे. युरोपियन युनियन, जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनेही पाकला आर्थिक मदत दिली आहे. ओसामा बिन लादेनला मारल्यानंतर ओबामांनी पाकिस्तानची सामरिक मदत रोखली होती. त्यामुळे त्यांच्याकडे शस्रसामग्रीची कमतरता होती, पण आता येणाऱया काळात त्यांची सामरिक शक्ती वाढू शकते. त्यामुळे तूर्त तरी पाकव्याप्त कश्मीरबाबत हिंदुस्थान पाऊल उचलणार नाही असे दिसते.