>> मनमोहन रो. रोगे
दरवर्षी फेब्रुवारी महिना उजाडला की, सरकारी कार्यालयांमध्ये आणि परिसरात मराठी भाषा पंधरवडय़ाची पत्रके वाचावयास मिळतात. काही संस्था स्पर्धा, चर्चासत्रे आयोजित करतात. 27 फेब्रुवारीला मराठी भाषा दिनाच्या एकमेकांना शुभेच्छा दिल्या जातात (त्यात काही जण तर या शुभेच्छाही सवयीने इंग्रजीत पाठवतात). मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून ठराविक स्तरावरून मागणी होते. बाकी बऱयाच मराठी माणसांना हे अभिजात भाषा प्रकरण काय आहे याचाही गंध नसतो. ‘अमृताशीही पैज जिंकेल माझी मराठी’ हे वाक्य मात्र बऱयाच जणांच्या कानावरून गेलेले असते, पण तशी पैज जिंकून बरीच वर्षे झाली असावी असा अनेकांचा कयास असतो. त्यामुळे आताशा व्यवहारात मराठी नव्हे, तर हिंदी-इंग्रजीतच बोलले पाहिजे असे त्यांना वाटते. वास्तविक मराठी ही महाराष्ट्राची राज्यभाषा आहे. देशातील प्रमुख 22 भाषांपैकी मराठी ही एक भाषा होय. जगात दहावी तर हिंदुस्थानात चौथी अशी ही मराठी भाषा 10 कोटी लोक बोलतात. मॉरिशस आणि इस्रायल या देशांनी स्थानिक भाषा म्हणून मराठीला मान्यता दिली आहे. नवव्या शतकापासून प्रचलित असलेली ही भाषा 72 देशांमध्ये आणि हिंदुस्थानातील 36 राज्यांमध्ये पसरलेली आहे. असे असले तरी महाराष्ट्रात मात्र मराठीला मान द्या, मराठी लिहा-बोला म्हणून सांगावे लागते याचे दुःख बऱयाच मराठी माणसांना वाटत नाही. कारण तसे दुःख वाटते तर महाराष्ट्रात मराठीची जी परवड सुरू आहे, मराठी दुर्लक्षित होतेय, ती झालीच नसती. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळू शकतो का, अभिजात भाषेसाठी लागणारे सर्व निकष मराठी पूर्ण करते का, हे पाहण्यासाठी प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली संशोधक समिती नेमली. सदर समितीने त्याविषयी सखोल अभ्यास करून विविध संदर्भ ग्रंथ, शिलालेख, संबंधित साधने यांचा पडताळा घेऊन मार्च 2013 मध्ये आपला अभ्यासपूर्ण अहवाल सादर केला. या अहवालाप्रमाणे अभिजात भाषेसाठी लागणारे सारे निकष मराठी भाषा पूर्ण करते असे दिसते. मराठी भाषा ही संस्कृतपेक्षाही जुनी आहे, मराठी आधीची, नंतर संस्कृत जन्मली असेही या अहवालात म्हटलेले आहे. तसेच प्रसिद्ध अर्थतज्ञ, साहित्यिक डॉ. नरेंद्र जाधव यांचेही असेच मत आहे. हेच विचार मागील 30 वर्षांपासून प्राच्यविद्या अभ्यासक, ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. प. वि. वर्तक हे आपल्या व्याख्यानातून सांगत होते, पण कुणीही भाषा अभ्यासक, संशोधक म्हणवणाऱयांनी तिकडे लक्ष दिले नाही आणि शेवटी महाराष्ट्र शासनाने नेमलेल्या संशोधन समितीने डॉ.वर्तकांच्या म्हणण्यावर शिक्कामोर्तब केले.
महाराष्ट्रातील 15 विद्यापीठांमध्ये मराठीचे अध्ययन केले जाते. दरवर्षी सुमारे 200 नवीन पुस्तके प्रकाशित होतात. सुमारे 500 दिवाळी अंक प्रकाशित होतात. दिवाळी अंकांची ही परंपरा फक्त मराठीतच आहे, इतर भाषांमध्ये नाही. 1901 मध्ये पहिला दिवाळी अंक सुरू झाल्यापासून आजतागायत 120 वर्षे ही परंपरा वाढत्या संख्येने कायम आहे. दरवर्षी छोटी-मोठी मिळून सुमारे 250 साहित्य संमेलने मराठीत होतात. त्याचप्रमाणे ग्रंथव्यवहाराची वार्षिक बाजारपेठ जवळपास 200 कोटींची आहे. मराठी भाषेची ही गौरवशाली परंपरा सुरू असतानाही दरवर्षी मराठी बोला, मराठी लिहा, मराठी वाचा, मराठीचा सन्मान करा हे सांगण्याची पाळी का येते याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आलेली आहे.
कोणत्याही भाषेची जपणूक, संवर्धन करायची जबाबदारी ही सरकारची तर असतेच, पण त्याहीपेक्षा जे ती भाषा बोलतात त्यांची अधिक असते. ते जर आपल्या मातृभाषेविषयी अभिमानी असतील, जागृत असतील, आग्रही असतील तर त्या भाषेचा प्रचार-प्रसार होण्यास वेळ लागत नाही. त्या भाषेला इतर कुणी अपमानित करण्याची, दुर्लक्षित करण्याची भीती राहत नाही. ती भाषा आपोआप एका पिढीकडून दुसऱया पिढीकडे समृद्धपणे पोहोचविली जाते. भाषा जतन-संवर्धन करण्याचे मोठे साधन म्हणजे शाळा-विद्यालये, पण आज मराठी माणसेच आपल्या पाल्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये पाठवतात. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा प्रवेशासाठी, शिक्षणासाठी होणारा मोठा खर्च ज्यांना पेलत नाही तेही कर्ज काढून, असले नसलेले विकून तो खर्च भागवण्याचा प्रयत्न करतात. आर्थिक परिस्थिती, पालकांची शैक्षणिक पात्रता, सामाजिक पत या साऱया गोष्टींचा विचारच करत नाहीत. इतकेच काय, जे शिक्षक मराठी शाळेत नोकरी करून आपला चरितार्थ चालवतात, लोकांना आपली मुले मराठी शाळेत पाठवण्याची विनंती करत फिरतात तेही आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत पाठवतात. त्यांचाही मराठी माध्यमाच्या शाळांवर विश्वास नसेल तर इतर पालक कसा विश्वास ठेवतील? मराठीतून शिकल्यास आपल्या मुलांना भविष्यच नाही हा अपसमज, ही भीती मराठी पालकांच्या मनातून काढली पाहिजे आणि ही भीती सरकारच्या एका निर्णयाने जाऊ शकते. मराठी शाळांना अर्थात भाषेला चांगले दिवस, जुने वैभव मिळू शकते. दक्षिणेकडील काही राज्यांनी त्या राज्यात सरकारी नोकरी हवी असल्यास उमेदवाराचे प्राथमिक – माध्यमिक शिक्षण त्या त्या राज्य भाषेत झालेले असावे असा नियम केलेला आहे. तसा नियम आता महाराष्ट्र सरकारने करायलाच हवा.
