अर्थव्यवस्थेवर मात्रा : जडीबुटी की संजीवनी

347

>> उदय तारदाळकर

जगभरातील बहुतांश देशात सध्या मंदीचे वातावरण आहे. अलीकडच्या काही महिन्यांत हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेचे बहुतेक निर्देशांक अर्थव्यवस्था धीम्या गतीने चालत असल्याची पुष्टी करतात. आर्थिक मंदी मुख्यत्वे ग्रामीण भागातील मागणी कमकुवत झाल्यामुळे होत आहे. हिंदुस्थानची अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी रोजगाराच्या अधिक संधी निर्माण करणाऱया उद्योगाला प्रोत्साहन द्यावे लागेल. अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य सुदृढ होण्यासाठी ‘जडीबुटी’ वापरायची की ‘संजीवनी’ द्यायची याबाबत सरकारला निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. सरकारने घेतलेल्या विविध निर्णयांचा किती सकारात्मक परिणाम होईल याचे उत्तर शोधण्यासाठी आर्थिक वर्षाच्या तिसऱया तिमाहीची प्रतीक्षा करणे आवश्यक आहे.

जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी हिंदुस्थानची अर्थव्यवस्था गेल्या तिमाहीत देशात मागणी कमी झाल्याने तसेच गुंतवणुकीसाठी परिस्थिती चांगली नसल्याने फक्त 5 टक्क्यांचा विकास दर गाठू शकली. विकासाचा वेग मंदावत असला तरी विकास दर पाच टक्क्यांवर येणे अनपेक्षित होते. शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट करणे आणि देशाला 5 पाच लाख कोटींची अशी महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवणारी हिंदुस्थानची अर्थव्यवस्था आपला वेग तसेच प्रतिष्ठा कायम ठेवण्यासाठी धडपडत आहे. शेती, उत्पादन आणि सेवा या तिन्ही संस्थांनी या मंदीला हातभार लावला. घसरणीची ठळक वैशिष्टय़े म्हणजे कृषी क्षेत्राची वाढ 5.1 टक्क्यांवरून 2 टक्क्यांवर आली तर निर्मिती क्षेत्राची वाढ 12.1 टक्क्यांवरून अगदीच नगण्य म्हणजे 0.6 टक्क्यांवर आली आहे. बांधकाम क्षेत्राचा दर 9.6 टक्क्यावरून 5.7 टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे.

आर्थिक क्षेत्रात आलेली मरगळ, भांडवली बाजारातील घसर, डॉलरच्या तुलनेत घसरणारा रुपया अशा मंदीसदृश वातावरणाचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या दोन आठवडय़ांत एकामागोमाग काही निर्णय घेतले. विकास दरात होणारी घट एक चिंतेचा विषय असताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी लागोपाठ दोन आठवडे काही महत्त्वाच्या घोषणा करून अर्थव्यवस्थेत संजीवनी आणण्याचा प्रयत्न केला. ‘देशातील संपत्ती निर्माण करणाऱयांना योग्य आदर मिळेल’ अशी घोषणा त्यांनी केली.

उद्योग जगताला दिलासा देणारी गोष्ट म्हणजे रिझर्व्ह बँकेच्या रेपो रेट संलग्न कर्जे देण्याची योजना. वर्षानुवर्षांचा अनुभव म्हणजे व्याजदरात होणाऱया कपातीचा फायदा कर्जदाराला न होणे. परंतु सरकारी बँकांना विश्वासात घेऊन अशी कर्जे उपलब्ध करून देण्याची योजना सरकारने आखली आहे. त्याचा फायदा नवीन घरे, वाहने आणि घरेलू वस्तू खरेदी करणाऱया कर्जदारास होईल.

जुलै महिन्यात सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात परदेशी संस्था आणि श्रीमंत करदाते यांच्यावर लावलेल्या वाढीव अधिभारामुळे नाराजी व्यक्त केली होती. अर्थसंकल्प संमत होईपर्यंत अर्थमंत्र्यांनी त्याकडे कानाडोळा केला. परंतु भांडवल बाजाराचा निर्देशांक सतत खाली यायला लागल्यानंतर त्यांनी आपला रोख बदलला.

अर्थमंत्र्यांनी हा अधिभार रद्द करून भांडवल बाजाराला खूश करण्याचा प्रयत्न केला. त्याशिवाय वस्तू आणि सेवा करावरील परतावा त्वरित होण्यासाठी पावले उचलली. देशातील वाहन क्षेत्राला उभारणी देण्यासाठी केंद्र सरकारने काही ठोस उपाय जाहीर केले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे वाहन खरेदीला चालना देण्यासाठी एकाच वेळी भरावे लागणारे नोंदणी शुल्क जून 2020 पर्यंत आकारले जाणार नाही असे जाहीर केले. शिवाय सरकारी विभागांद्वारे वाहने खरेदी करण्यावरील स्वतःची लागू केलेली बंदी मागे घेतली.

आपल्या पहिल्या कार्यकाळात वित्तीय तूट पाळण्याची शिस्त मोदी सरकारने पाळली होती. सार्वभौम रोख्यांद्वारे परकीय चलनात कर्ज घेण्याचा मानस सरकारने जाहीर केला होता. त्यावर काही अर्थतज्ञांकडून शंका व्यक्त केल्या जात होत्या. परकीय चलनात कर्जे घेतल्यास सुमारे 2 ते 3 टक्क्यांची बचत होईल, परंतु चलनातील बदलत्या दराचा मोठा फटका बसेल आणि त्यात मोठी जोखीम आहे असे मत काही तज्ञांनी व्यक्त केले. फेब्रुवारी महिन्यात अंतरिम अंदाजपत्रकात प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना सादर करून सरकारने कृषी क्षेत्राकडे आपले लक्ष असल्याचे दाखविले. निवडणुकीच्या निकालानंतर ही योजना सर्व शेतकऱयांना लागू केल्यानंतर सरकार यासाठी लागणारा निधी कसा आणणार अशी शंका निर्माण झाली होती. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर जालान यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीनेही सरकारला एक सुखद धक्का दिला. जालान समितीने 1.76 लाख रुपये केंद्र सरकारला हस्तांतरित करण्याची शिफारस केली आणि नंतर रिझर्व्ह बँकेने काही निधी केंद्र सरकारला दिलाही. या निर्णयामुळे कर संकलनात होणारी तूट भरून निघेल.

जगभरातील बहुतांश देशात सध्या मंदीचे वातावरण आहे. अलीकडच्या काही महिन्यांत हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेचे बहुतेक निर्देशांक अर्थव्यवस्था धीम्या गतीने चालत असल्याची पुष्टी करतात. आर्थिक मंदी मुख्यत्वे ग्रामीण भागातील मागणी कमकुवत झाल्यामुळे होत आहे. त्याचा परिणाम एकूणच विकासाच्या दरावर झाला आहे. मालाला उठाव नसल्याने उत्पादक आपल्या क्षमतेपेक्षा कमी उत्पादन करीत आहेत. त्यामुळे रोजगार निर्माण होण्यास अडथळा उत्पन्न होत आहे. हिंदुस्थानची अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी रोजगाराच्या अधिक संधी निर्माण करणाऱया उद्योगाला प्रोत्साहन द्यावे लागेल. सरकार आणि खासगी गुंतवणूक यांचा समन्वय साधावा लागेल. समाधानकारक पाऊस आणि ऑगस्ट महिन्यापासून सुरू झालेल्या सणासुदीच्या हंगामात ग्राहकांकडून अधिक खरेदी होईल आणि अर्थव्यवस्थेला उभारी मिळू शकते. अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य सुदृढ होण्यासाठी ‘जडीबुटी’ वापरायची की ‘संजीवनी’ द्यायची याबाबत सरकारला निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. सरकारने घेतलेल्या विविध निर्णयांचा किती सकारात्मक परिणाम होईल याचे उत्तर शोधण्यासाठी आर्थिक वर्षाच्या तिसऱया तिमाहीची प्रतीक्षा करणे आवश्यक आहे.

बँक एकत्रीकरणाची अंमलबजावणी
बँकांचे एकत्रीकरण ही 1992 सालापासूनची शिफारस बासनात गुंडाळून ठेवली होती. स्टेट बँक आणि स्टेट बँकांच्या संलग्न बँकांना एकत्र आणल्यानंतर बँक ऑफ बडोदा ही प्रमुख बँक (अँकर) बनवून तीन बँकांचे एकत्रीकरण झाले. आता दहा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे चार बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्याचा मानस सरकारने गेल्या आठवडय़ात जाहीर केला. या योजनेअंतर्गत युनियन बँक, पंजाब नॅशनल बँक, कॅनरा बँक आणि इंडियन बँक यांना अँकर बँकेचा दर्जा देण्यात आला आहे आणि इतर सहा बँकांना आपली ओळख गमवावी लागेल. या घोषणेमुळे एकूण सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या 27 वरून 12 होणार आहे. या बँकांना सुमारे 56 हजार कोटी रुपये पुनर्भांडवलीकरांकरिता त्वरित मिळणार आहेत. शिवाय सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना आता बाजारातील मानकाप्रमाणे पगार देऊन मुख्य जोखीम अधिकारी घेण्याची मुभा आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या