मुद्दा – ‘आधार बेस्ड’ मतदानासाठी सरकार पुढाकार घेईल का?

>> वैभव मोहन पाटील

आधार कार्डला पॅन कार्ड लिंक करण्याविषयी सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. नागरिकांना लवकरात लवकर ही प्रक्रिया पूर्ण करून घेण्यासाठी वारंवार सूचना देण्यात येत आहेत. या प्रक्रियेमुळे आर्थिक व्यवहारांना ‘आधार’च्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सुरू असलेले योग्यच आहेत. मात्र त्याची उपयुक्तता लोकांपर्यंत पोहोचू शकलेली नसल्याने त्याबाबत प्रचंड संभ्रमावस्था आहे. खरेतर पॅन कार्ड आधारशी जोडण्यापूर्वी मतदान कार्ड आधारशी जोडून संपूर्ण मतदानाची प्रक्रियाच ‘आधार बेस्ड’ करण्याची गरज आहे. आगामी काळात राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांबरोबरच लोकसभा, विधानसभा निवडणुका होत आहेत. आपल्याकडे पारंपरिक पद्धतीच्या मतपत्रिकांद्वारे होणाऱया मतदानप्रक्रियेत काळानुरूप बदल घडून आला आणि आता मतपत्रिकांची जागा ईव्हीएम मशीनसारख्या अद्ययावत यंत्रांनी घेतली असून केवळ एक बटन दाबून आपले मत नोंदवता येते. यामुळे मतदानप्रक्रियेतील वेळ व खर्च वाचला असे म्हटले जात असले तरी या ईव्हीएम मशिन्सवर मध्यंतरी अनेक शंका उपस्थित करण्यात आल्यामुळे बराच गदारोळ झाला होता. त्यानंतर पुन्हा जुन्याच मतपत्रिकेद्वारे मतदान होण्याची मागणी जोर धरू लागल्याने ईव्हीएम मशीनवर गंडांतर येईल अशी परिस्थितीदेखील निर्माण झाली होती. मात्र सध्यातरी होणाऱया आगामी निवडणुका याच ईव्हीएम मशीनद्वारे होतील अशी परिस्थिती आहे. मात्र निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान होणारे अपप्रकार जसे की बोगस मतदान, मयत व्यक्तींचे मतदान, दुबार मतदान यासारखे प्रकार रोखण्यात अद्यापि यंत्रणा म्हणाव्या तितक्या यशस्वी ठरलेल्या नाहीत हेदेखील तितकेच खरे आहे. त्यामुळे मतदार नोंदणी व मतदान प्रक्रियेत पारदर्शकता येणे गरजेचे आहे. आज सर्वत्र आधार कार्ड सक्तीचे केले जात असताना याच आधार क्रमांकाचा वापर मतदान प्रक्रियेत का केला जात नाही, हा मोठा प्रश्न आहे. बँकांमधील खाती, पॅन कार्ड, सिम कार्ड काढण्यासाठी आधार क्रमांक अनिवार्य असून केवळ बोटांच्या ठशांद्वारे त्या व्यक्तीची संपूर्ण माहिती ऑनलाईन उपलब्ध होते जिचा वापर त्या व्यक्तीच्या अधिकृत ओळखीसाठी केला जातो. त्यामुळे इतर कोणत्याही पुराव्याची व कागदपत्रांची गरजच भासत नाही. मतदान केंद्रांवर आधार क्रमांकाद्वारे मतदारांची ओळख पटवण्यासाठी यंत्रणा उपलब्ध केली तर बोगस, दुबार व मयत व्यक्तींचे होणारे मतदान संपूर्णतः बंद होईल हा विश्वास यंत्रणांसह राजकीय पक्षांना का वाटत नाही हे एक मोठे कोडे आहे. खरेतर ‘आधार बेस मतदान’ ही संकल्पना मतदान प्रक्रियेत मोठी क्रांती घडवू शकते. त्यामुळे आगामी निवडणुकांत बायोमेट्रिक यंत्रणाप्रमाणे मतदान ओळखीसाठी इतर कागदपत्रे तपासण्याऐवजी आधार क्रमांकाद्वारे त्या मतदाराची ओळख पटवली गेल्यास ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शकरीत्या पार पडेल व मतदानादरम्यान निर्माण होणारी गुंतागुंतदेखील कमी होईल. आज राज्यातील व देशातील शहरी भागाबरोबरच बहुतांश ग्रामीण भागदेखील इंटरनेटने जोडला गेलेला असल्याने नेटवर्कची अडचणदेखील भासेल असे वाटत नाही. त्यामुळे वर्षानुवर्षे मतदार ओळख व त्यासाठी सादर कराव्या लागणाऱया पुराव्यांच्या जंजाळातून बाहेर पडण्यासाठी एकदा ’आधार बेस्ड मतदान’ ही संकल्पना राबवण्यास काय हरकत आहे? केंद्र सरकार या बाबतीत पुढाकार घेईल का?