>> विनायक कुलकर्णी
आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा सकारात्मक वेग 2026 या वर्षासाठी अनुकूल ठरणारा आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांना हे वर्ष आर्थिक वर्ष नक्कीच उल्हासित करणारे ठरेल.
2025 मध्ये गुंतवणूकदारांनी म्युच्युअल फंडांच्या माध्यमातून तसेच प्रत्यक्ष शेअर्सच्या माध्यमातून गुंतवणुकीला प्राधान्य दिले होते. दरमहा म्युच्युअल फंडांच्या एसआयपीच्या माध्यमातून सुमारे 25 हजार कोटी रुपये शेअर बाजारात शिस्तबद्ध पद्धतीने सर्वसामान्य लोक गुंतवित असल्याचे सिद्ध झाले आहे. दहा वर्षांपूर्वी परदेशी वित्त संस्थांच्या दबावाखाली वावरणारा भारतीय शेअर बाजार आता भारतीय वित्त संस्था आणि किरकोळ गुंतवणूकदारांच्या सहभागामुळे परदेशी वित्त संस्थांपासून मुक्त विहार करू लागला आहे असे म्हटले तर अतिशयोक्त ठरणार नाही. आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाचा वेग बघता जगातील तिसऱया ाढमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून लवकरच गणना होणार आहे. अमेरिकेच्या टॅरिफच्या दबावाला बळी न पडता भारताने रशिया, चीन, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका या मूळ ब्रिक्स देशांसह इजिप्त, इथिओपिया, इराण, इंडोनेशिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यांची एकत्र मोट बांधून आर्थिक सहकार्य व पारंपरिक जागतिक- मुख्यत: पाश्चिमात्य व्यवहारांना आव्हानात्मक बदल करण्याचे ध्येय निश्चित केले आहे. डॉलर्सवरील आधारित व्यापारांना अटकाव करीत दोन देशांच्या चलनातच व्यापार करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकली आहेत. हे सर्व जागतिक स्तरावर घडत असताना आपल्या देशात कंपन्यांच्या एकूण 1.75 लाख कोटी रुपयांच्या सुमारे शंभरहून अधिक प्रारंभिक सार्वजनिक भागपीला- आयपीओजना गुंतवणूकदारांनी दिलेल्या अभूतपूर्व प्रतिसादामुळे 4100 कोटी रुपये शुल्कापोटी इन्वेस्टमेंट बँकर्सनी कमावले आहेत.
या सर्व पार्श्वभूमीवर 2026 चे स्वागत पण जोरदार होणार असल्याचे अपेक्षित आहे. एकीकडे डॉलरच्या तुलनेत रुपया महाग झाला म्हणून चिंता वाटत असली तरीही चालू खात्यावरील तूट म्हणजेच आयात-निर्यातमधील तूट कमी झालेली आहे. तसेच महागाईचा म्हणजेच चलनवाचा दर खूपच आटोक्यात आलेला आहे. जागतिक स्तरावर घसरणारे व्याज दर परिणामी रोख्यांच्या उत्पन्न दरांवर होणारा परिणाम लक्षात घेतानाच भारतातही व्याज दरात होणारी कपात कितपत परिणामकारी ठरणार आहे हे पण बघितले पाहिजे. अमेरिका आणि भारतात होणाऱया करारांमुळे डॉलरवरचे अवलंबित्व किती कमी होऊ शकते, भारतातील नोकऱयांवर कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे होणारे विपरित परिणाम, परदेशी वित्तीय संस्था भारतातून किती आणि कधी गुंतवणूक काढून घेणार व भारतीय लोक सोन्या-चांदीची इतक्या वाया दरांमध्येही कितपत खरेदी करतील या सर्व घटकांचा भारतीय गुंतवणूकदार यावर्षी नव्याने गुंतवणूक करताना नक्कीच विचार करणार आहेत.
विशेषत: बिगर सरकारी पगारदारांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना- एनपीएसकडे आकर्षित करण्यासाठी निवृत्तीवेतन नियामक मंडळाने (PFRDA) ) या योजनेतून जमा निधीच्या 80 टक्क्यांपर्यंत निधी काघेण्याची परवानगी दिली आहे. बिगर सरकारी आस्थापनांमधील कर्मचाऱयांसाठी ही सुधारणा केली आहे. याआधी 60 टक्क्यांपर्यंत निधी कायेत होता. शिल्लक रकमेतून दरमहा मिळणारे वर्षासन (Annuity) घेण्यासाठी वापरता येणार होते.
बँक ठेवींवरील व्याजदरात नवीन वर्षात किमान अर्धा ते एक टक्का तरी कपात अपेक्षित आहे. चलनवाआटोक्यात राहिल्याने रिझर्व्ह बँक रेपो दरात किमान अर्धा टक्क्यांची कपात आगामी सहा ते आठ महिन्यांत करील अशी शक्यता वाटत आहे. परिणामी गृह कर्जे, वाहन कर्जे आणि इतर व्यावसायिक कर्जे स्वस्त दरात उपलब्ध होतील. पोस्टाच्या अल्पबचत योजनांवरील व्याजदरात पण कपात अपेक्षित आहे. व्याजावर जगण्याची संकल्पनाच खरे तर आठ-दहा वर्षांपूर्वी निकालात निघाली आहे. तरीही सरकारी योजना आणि बँक ठेवीवर अवलंबून असणाऱया लोकांना आता थोडी तरी जोखीम स्वीकारत
म्युच्युअल फंड्समध्ये एसडब्ल्यूपीद्वारे नियमित उत्पन्न दीर्घ अवधीसाठी घेण्याची मानसिकता करावी लागणार आहे.
फेब्रुवारीमध्ये अर्थसंकल्पात काय येणार याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. बहुसंख्य लोकांची शेअर्स-म्युच्युअल फंड्स गुंतवणुकीवरील भांडवली नफा कर कमी करण्याची मागणी आहे. ती मागणी रास्त पण आहे. आजच्या घडीला शेअर बाजारात 9.6 टक्के व्यक्तिगत गुंतवणूकदार असून देशातील म्युच्युअल फंड्सनी 10.9 टक्के गुंतवणूक केलेली आहे. याच म्युच्युअल फंडात सर्वसामान्य गुंतवणूकदार मुख्यत्वे करून नियोजनबद्ध गुंतवणुकीद्वारे (एसआयपी) दरमहा निश्चयाने आणि शिस्तबद्ध गुंतवणूक करीत आहेत. एसआयपीमधील गुंतवणुकीचे भारुड आज प्रत्येकाच्या शिरावर बसलेले आहे. नुकताच भारतीय गुंतवणूकदारांनी 21 कोटी डीमॅट खात्यांचा टप्पा ओलांडला आहे. दर महिन्याला सुमारे तीन ते चार लाख डीमॅट खाती उघडली जात असून किरकोळ गुंतवणूकदारसुद्धा शेअर्स गुंतवणुकीकडे आकर्षित होत आहेत. 2025 मध्ये स्मॉल कॅप आणि मिड कॅप गटातील शेअर्सनी अपामे उणे 0.9 टक्के आणि उणे 0.7 टक्के परतावा दर्शविला होता, परंतु 2026 मध्ये पुन्हा स्मॉल कॅप आणि मिड कॅप गटातील शेअर्स उंचावतील अशी आशा आहे.
2025 मध्ये सोने आणि चांदीवरील उत्पन्न दर तर आजवरचा पामी ठरला आहे. चांदीने 108 टक्के तर सोन्याने 79 टक्के परतावा दिला आहे. 2020 मध्ये चांदीने 56 टक्के परतावा दिला होता, तर सोनीआने 24.6 टक्के परतावा 2019 मध्ये दिला होता. 2026 मध्येही जून, जुलैपर्यंत हा सिलसिला सुरू असेल असा अंदाज आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत सोन्याच्या किमतीत पामी वाढ झाल्याने भारतीयांकडे असणाऱया सुमारे 34500 टन सोन्याचे मूल्य 450 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक झाले आहे. आज भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नापेक्षाही भारतीयांकडील सोन्याचे मूल्य अधिक झाले आहे.
इाढा या पतमापन संस्थेच्या वतीने 2025-26 च्या आर्थिक वर्षी भारताचा सकल उत्पन्न दर – जीडीपी 7.4 टक्के वर जाईल असा अंदाज नुकताच वर्तविला आहे. परिणामी सकारात्मक परिणाम शेअर बाजारात दिसून येऊ शकतो. 2025 च्या 31 डिसेंबरला शेअर निर्देशांकांनी पण उसळी घेऊन नवीन वर्षासाठी तेजीची पायाभरणी केली आहे असे म्हणायला वाव आहे.
(लेखक आर्थिक समुपदेशक आहेत.) [email protected]
