लेख – मुंबई-गोवा बोट वाहतूक, एक आवश्यकता

>> चंद्रकांत मोकल

महाराष्ट्र राज्याला 720 किलोमीटर तर देशाला 7500 कि.मी.चा समुद्रकिनारा लाभला आहे. या पार्श्वभूमीमुळे पश्चिम किनारपट्टी ही देशांतर्गत जलवाहतुकीला नेहमीच पोषक ठरली. मात्र महाराष्ट्र राज्य निर्मितीनंतरचा काही काळ वगळता मुंबई-गोवा बोट वाहतूक ही कोकणातील चाकरमान्यांसाठी वरदान असूनही काही ना काही कारणांमुळे अयशस्वी ठरली. आता केंद्र शासनाच्या ‘सागरमाला’ या प्रकल्पांतर्गत ही खासगी सेवा सुरू झाली असली तरी ती महागडी आहे. त्यामुळे ती सामान्यांना परवडेल अशी असावी. दुसरीकडे मुंबई-मांडवा रो-रो सुरू झाल्यानेही जल वाहतुकीला व पर्यटनाला चालना मिळेल. मात्र त्यातील काही अडचणी दूर व्हायला हव्यात.

महाराष्ट्र राज्याची 1 मे 1960 रोजी निर्मिती झाली आणि याच दरम्यान 1961 ला शेजारच्या गोव्यातील राज्यावर पोर्तुगीजांची राजवट संपुष्टात आली. मुंबई आणि गोवा ही दोन राज्ये जलवाहतुकीने जोडली गेली. या मार्गावर जलवाहतुकीचे भीष्माचार्य स्व. विश्वासराव चौगुले यांनी ‘कोकण सेवक’, ‘रोहिणी’, अँथोनी’, ‘कोकण शक्ती’ या 600 ते 800 प्रवासी क्षमतेच्या बोटी आणल्या. 18-20 वर्षे या सेवा अखंडपणे मोठय़ा उत्साहात मुंबई-गोवा-पणजी या मार्गावर सुरू होत्या. या सेवेला कोकणच्या चाकरमान्यांनी व गोवावासीयांनी भरभरून प्रतिसाद दिला. मात्र चौगुले शिपिंगच्या ताफ्यातील रोहिणी बोटीला झालेला अपघात व अन्य अडचणींमुळे विश्वासराव चौगुले यांच्याकडून या सेवेचा ताबा हिंदुस्थान सरकारच्या मुघललाइन या उपक्रमाकडे गेला. या बोट सेवेमुळे मुंबई जवळचा रायगड जिल्हा, रत्नागिरी जिल्हा व गोवा प्रांत जोडले गेल्यामुळे कोकणातील चाकरमान्यांसाठी ही सेवा वरदान ठरली. चौगुले शिपिंग कंपनीची ‘मुंबई-गोवा’ बोट भाऊच्या धक्क्याजवळून 50-60 वर्षांपूर्वी (मुंबई बंदर) सुटायची. त्यावेळी हा परिसर सदैव गजबजलेला असायचा. भाऊच्या धक्क्यावरून बोट गोव्याकडे जाताना व गोव्याहून बोट मुंबईत पोहोचल्यानंतर या ठिकाणी सर्वत्र उत्साहाचे वातावरण व गर्दीचे आणि जिव्हाळ्याचे वातावरण पाहावयास मिळत असे. त्यामुळे भाऊच्या धक्क्याला व मुंबई बंदराला खऱया अर्थाने वैभव प्राप्त झाले होते. त्यामुळे गेट वे ऑफ इंडियानंतर भाऊचा धक्क्याचे महत्त्व अधोरेखीत होते.

आज मुंबई-गोवा ही कोकण बोट वाहतूक सेवा बंद आहे. 1991 पासून देशात मुक्त अर्थव्यवस्थेला प्रारंभ झाला व 92-93च्या सुमारास दमानिया शिपिंग कंपनीची अद्ययावत कॅटमॅरन सेवा मुंबई-गोवा पणजी मार्गावर सुरू होती. दमानियांकडून ही सेवा अर्नेस्ट उद्योग समूहाने घेतली. मात्र तीही बंद पडली.

वास्तविक रस्त्यावरील वाढते प्रदूषण कमी करून पर्यावरणाचा समतोल साधण्यासाठी मुंबई-गोवा बोट सेवा फारच आवश्यक आहे. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व गोव्याच्या पश्चिम किनारपट्टीवरील गावे-शहरे यामधील मुंबईत नोकरी करण्यासाठी असलेल्या चाकरमान्यांसाठी ही सेवा खऱया अर्थाने गरजेची आहे. ही सेवा पुन्हा कशी सुरू होईल यासाठी आम्ही मागील 15 वर्षे राज्य व केंद्र सरकारकडे ऑल इंडिया पॅसेंजर्स असोसिएशनच्या वतीने पाठपुरावा करीत आहोत. शिवाय कोकणातील 12-14 खाडय़ा-नद्यांमध्येदेखील छोटय़ा पल्ल्याची जलवाहतूक सुरू करण्याला वाव आहे. उदा. 40 वर्षांपूर्वी सावित्री नदीतून दासगाव, गोवळकोट अशी जलप्रवासी वाहतूक सुरू होती. या खाडय़ांना व नद्यांना केंद्रीय जल वाहतूक मंत्रालयाने जलमार्ग म्हणून घोषित कंले आहे. दुसरीकडे महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील बंदरे विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकीकडे कोकणवासीयांसाठी रस्तामार्ग आणि कोकणरेल्वे मार्ग उपलब्ध असला तरी मुंबई-गोवा जलवाहतूक सेवेला आजही प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद मिळू शकतो. मात्र या सेवेने रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिह्यातील महत्त्वाची बंदरे हर्णे, दाभोळ, जयगड, जैतापूर, विजयदुर्ग, वेंगुर्ले, रेडी यांचे थांबे घेतल्यास चाकरमान्यांची खऱया अर्थाने सोय होईल.

केंद्र शासनाच्या ‘सागरमाला’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या माध्यमातून हा प्रकल्प आता प्रत्यक्षात आला आहे दुसरीकडे आँग्रीया ही खाजगी क्रूझ मुंबई-गोवा मार्गावर 2018 पासून सुरू झाली आहे. अर्थात ही महागडी सेवा सामान्य प्रवासी वर्गाला उपयुक्त ठरत नाही. याच काळात मुंबई बंदरात अद्ययावत प्रवासी टर्मिनलची उभारणी झाली. परिणामी मागील 6-7 वर्षांत मुंबई बंदरात मोठय़ा प्रमाणात परदेशी क्रुझेस येत आहेत. त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात परदेशी चलन आपल्या देशाला मिळत आहे. ही आनंदाची बाब आहे. याच काळात रायगड जिह्यातील जलवाहतुकीला जेथून प्रारंभ होतो त्या न्यू फेरीवार्फ (भाऊचा धक्का) येथील प्रवासी पेण्डॉलचेदेखील मुंबई पोर्ट ट्रस्ट प्रशासनाकडून नूतनीकरण केले आहे. आमचा पाठपुरावा यशस्वी झाला याबद्दल मुंबई पोर्ट ट्रस्टला धन्यवाद.

आधुनिक सुधारणांच्या युगात याच भाऊच्या धक्क्यावरून नुकतीच भाऊचा धक्का मांडवापर्यंत रो-रो सुरू झाली आहे. केंद्र शासनाच्या ‘सागरमाला’ प्रकल्पांतर्गत 130 कोटी रुपयांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प प्रत्यक्षात आला आहे. या कामी आताचे केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री व माजी जलवाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांचे मोलाचे सहकार्य मिळाले. मुंबई-मांडवाबरोबरच मुंबई-नेरूळ हा प्रकल्पदेखील प्रस्तावित आहे.

सध्या मुंबई-अलिबाग रस्तामार्गे अडीच तास लागतात. मुंबई-मांडवा रो-रो सेवेमुळे अर्धा वेळ वाचणार आहे. दुसरीकडे या रो-रो सेवेचे दुसरे टोक म्हणजे मांडवा बंदर. या बंदराचे वैशिष्टय़ म्हणजे हे बंदर रेवस, धरमतर व अन्य बंदरांप्रमाणे खाडीला लागून नाही तर भरसमुद्रात बांधले गेले आहे. त्यामुळे प्रवासी वाहतुकीला ते सुरक्षित नाही. ‘गेट वे ऑफ इंडिया-मांडवा जलप्रवासी वाहतुकीला 1995-96 पासून सुरुवात झाली. वाईट हवामानाच्या काळात येथे येणाऱया फेरीबोटी (लाँचेस) कॅटमॅरन सेवा धक्क्याला व्यवस्थित लागत नाहीत. त्यामुळे अनेक प्रवासी धक्क्याजवळ पडून गंभीर जखमी झाले आहेत तर अनेकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. बंदराजवळ लाटांचा जोर बऱयाचदा वाढतो. 15-16 वर्षांपूर्वी मालदार कॅटमॅरन सेवेच्या मोठय़ा धडकेने मांडवा येथील सर्वात जुनी जेटी निखळली. नंतर उत्तरेला नवीन धक्का बांधला गेला आणि 5-6 वर्षांपासून या धक्क्याच्या उत्तरेला पुढे पानटूनसहित नवीन धक्के उभारले आहेत, परंतु ते अजूनही पूर्णपणे सुरक्षित नाहीत. वाईट हवामानात बऱयाचदा या मार्गावरील सेवा बंद करावी लागते. अर्थात हे बंदर चुकीच्या ठिकाणी म्हणजे भरसमुद्रात बांधल्यामुळेच ही स्थिती उद्भवली आहे. हे बंदर वाहतुकीला सुयोग्य ठरावे यासाठी या बंदराच्या पश्चिमेला ब्रेक वॉटर प्रकल्प उभारावा अशी मागणी आम्ही ऑल इंडिया पॅसेंजर्स असोसिएशनच्या माध्यमाने करीत आलो आहोत. आज ब्रेक वॉटरसहित रो-रो सेवेचा हा प्रकल्प आधीच्या राज्य व केंद्र सरकारने पुढे रेटला त्याचे प्रवाशांच्या वतीने स्वागतच करावयास हवे. दीड ते दोन वर्षे उशिरा सुरू होत असलेल्या या प्रकल्पाच्या निविदा काढून अंमलबजाणीचे अधिकार महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डाला (एमएमबी)आहेत. सुरुवातीला कोर्टाच्या कचाटय़ात हा प्रकल्प अडकला. तद्नंतर मांडवा बंदरात पसरलेले गाळाचे साम्राज्य व हा गाळ काढण्यासाठी आलेला प्रचंड असा 16 कोटी रुपयांचा खर्च हा डोकेदुखी वाढविणारा ठरला. सध्याची स्थिती पाहता बंदराजवळ सर्व दिशांनी गाळ जमा होत आहे. त्यामुळे दरवर्षी असा कोटय़वधीचा खर्च गाळ काढण्यासाठी आला तर या खर्चाचा भार कोणावर टाकणार? शेवटी या मार्गावर रो-रो सेवा चालविणारा उद्योग समूह पैसा प्रवाशांकडून जादा तिकीट आकारूनच वसूल करणार. या बाबी शासनाने गांभीर्याने घ्यावयास हव्यात. कारण रायगड जिह्याच्या विकासासाठी हा प्रकल्प मैलाचा दगड ठरणार आहे. म्हणून शासनाने सध्याच्या भाडय़ात थोडी कपात करावी. मांडवा बंदरात गाळ साचू नये यासाठी शासनाने पुणे येथील सेंट्रल वॉटर रिसर्च स्टेशन (सीडब्ल्यूपीआरएस) या संस्थेचा नव्याने सल्ला घ्यावा. तसेच जलवाहतूक क्षेत्रातील तज्ञांशी विचारविनिमय करून बंदरात गाळ साचणार नाही यासाठी तातडीने निर्णय घ्यावा.

आपली प्रतिक्रिया द्या