‘आडात नाही, तर पोहऱ्यात कुठून येणार?’ अशी एक म्हण प्रचलित आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प अर्थमंत्री सादर करतात. त्याची तयारी, आकडेवारीची जमवाजमव सनदी अधिकारी करीत असतात. यंदाचा अर्थसंकल्प पाहिल्यावर अधिकाऱ्यांचे कसब सहज लक्षात येते. त्यात भाजपचे कसब एवढेच की, निवडणुका येऊ घातलेल्या पश्चिम बंगाल, केरळ, तामीळनाडू व आसाम या राज्यांसाठी केलेली विशेष तरतूद. भारतमाला योजनेंतर्गत तामीळनाडूमध्ये रस्ते आणि पायाभूत सुविधांसाठी इकॉनॉमिक कॉरिडॉर बनवण्यात येणार असून त्यासाठी 1.03 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याचअंतर्गत पश्चिम बंगालमधील 25 हजार कोटींच्या, केरळमधील 65 हजार कोटींच्या महामार्ग योजनांना तर आसाममधील 3400 कोटी रुपयांच्या रस्ते निर्माण योजनांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यावर अर्थमंत्र्यांना प्रश्न विचारला असता ही ‘‘राज्ये देशाचा भाग नाहीत का?’’ असा प्रतिप्रश्न त्यांनी विचारला होता. पस्तीस लाख कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पातील महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला केवळ 42 हजार कोटी रुपये आले आहेत. नागपूर मेट्रोसाठी 5976 कोटी व नाशिक मेट्रोसाठी 2092 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब. खरे तर वित्त आयोगाच्या धोरणानुसार केंद्रीय करांचा वाटा लोकसंख्येनुसार दिला जातो हे धोरणच बरोबर वाटत नाही. त्यामुळे उत्तर प्रदेश, बिहार अशा लोकसंख्येने जास्त असलेल्या राज्यांना पेंद्राकडून अधिक मदत मिळते व करभरणा जास्त करणाऱ्या आणि लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या महाराष्ट्रासारख्या राज्यांना केंद्रीय करांचा कमी वाटा मिळतो. शिवाय अधिक केंद्रीय मदत घेऊनही ही राज्ये मागासलेलीच राहतात.
टॅब्लेटवरून आणि पेपरलेस पद्धतीने सादर होणारा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. अर्थसंकल्पावर अपेक्षेप्रमाणे विरोधकांकडून टीका व सत्ताधाऱ्यांकडून स्तुती होत असताना त्यातील वास्तव तपासणे उद्बोधक ठरावे.कोरोना साथीमुळे आक्रसलेले उत्पन्न व वाढलेला खर्च बघता कोरोना सेस म्हणून नवीन कर येणार अशी जनतेला वाटत असलेली भीती प्रत्यक्षात आली नाही हा एक दिलासा मिळाला. पेट्रोलवर लावलेला अडीच टक्के व डिझेलवर लावलेला 4 टक्के कृषी अधिभार या इंधनांवर असलेल्या वेगवेगळ्या करांतील अदलाबदल असल्याने ग्राहकांवर त्याचा काहीही परिणाम होणार नाही. फक्त हे अर्थमंत्र्यांनी वेळेत स्पष्ट न केल्याने विरोधकांना टीका करण्याची संधी मिळाली. भाजप नेत्यांनाही यातील सत्य नीट न कळल्याने प्रसारमाध्यमांना तोंड देताना बॅकफूटवर जावे लागत होते. यंदाचा अर्थसंकल्प 34.83 लाख कोटी रुपयांचा असून साडेनऊ टक्के एवढी प्रचंड तूट असणारा आहे.
अपेक्षेप्रमाणे कोरोनाने दिलेल्या फटक्यामुळे स्वास्थ्य योजनांवरील नेहमी तुटपुंजी असणारी तरतूद 137 टक्क्यांनी वाढवत सरकारने आरोग्य क्षेत्राचं बजेट 94 हजार कोटी रुपयांवरून 2.38 लाख कोटी रुपये केलं आहे. याशिवाय 64,180 कोटी रुपयांची तरतूद असलेल्या ‘पंतप्रधान आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजने’ची घोषणाही केली आहे.
देशातील शहरी भागातील पेयजल, सॅनिटायझेशन यांच्या व्यवस्थापनासाठी जल जीवन अभियान सुरू केले जाणार आहे. याद्वारे देशातील 4378 शहरी स्थानिक संस्थांमधील 2 कोटी 86 लाख घरगुती नळजोडणी असलेल्या रहिवाशांना व्यवस्थित पाणीपुरवठा होण्याबरोबरच 500 अमृत योजना. शहरातील द्रवकचरा व्यवस्थापनासाठी 2 लाख 87 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. येऊ घातलेली जनगणना ही हिंदुस्थानच्या इतिहासातली पहिली डिजिटल जनगणना असेल. त्यासाठी 3768 कोटींची तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने केलेले तीन कृषी कायदे रद्द करणे व न्यूनतम खरेदी मूल्य (एमएसपी) कायद्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी दिल्लीच्या सीमांवर गेले सत्तर दिवस धरणे धरीत असलेल्या शेतकऱ्यांना मोदी सरकारने काय काय दिले याचा पाढा वाचण्याची संधी अर्थमंत्र्यांनी घेतल्याचे दिसून आले.
स्वामित्व योजनेमुळे शेतकऱ्यांना प्रॉपर्टी कार्ड दिलं जाणार आहे. ही योजना सगळ्या राज्यांसाठी राबवली जाणार आहे. येत्या वर्षात 16.5 लाख कोटी रुपये शेतीसंबंधित कामांसाठी कर्ज शेतकऱ्यांना दिलं जाणार आहे. ग्रामीण पायाभूत विकासासाठी 40 हजार कोटी रुपये दिले जातील. मत्स्योत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मत्स्य उत्पादन हब उभारण्यात येणार आहे. ‘वन नेशन वन कार्ड’ योजना राबवण्यात आली. यातून कामगार कोणत्याही राज्यातून रेशन घेऊ शकतात. आतापर्यंत 69 कोटी लाभार्थ्यांना याचा लाभ मिळाला आहे.
अर्थसंकल्प सादर होत असताना छोटे व्यापारी, मध्यमवर्ग व नोकरदारांचे लक्ष असतं इन्कम टॅक्ससंदर्भातील तरतुदींवर, पण त्यात कुठलाही बदल करण्यात आलेला नसल्याने काहीसा नाराज आहे. सध्या निवडणुका नसल्याने सरकारने त्यांच्या नाराजीचा विचार केला नसावा.
यंदाचा बदल म्हणजे फक्त 75च्या पुढे वय असणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना आता इन्कम टॅक्स रिटर्न भरण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. मात्र त्यांचे उत्पन्न पेन्शन व ठेवींवरील व्याज यातूनच हवे. इतर उत्पन्न असेल तर मात्र इन्कम टॅक्स रिटर्न भरावे लागेल.
निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या वेळी म्हणजेच 2020 मध्ये इन्कम टॅक्समध्ये काही बदल केले होते. करदात्यांना करभरणा करण्यासाठी सरकारने दोन पर्याय दिले होते. यंदाही ते कायम ठेवण्यात आले आहे. त्यानुसार करसवलतीसाठी जुन्या टॅक्स स्लॅबनुसार करभरणा करायचा की, करसवलत न घेता नवीन नियमांप्रमाणे हे करदात्याला यंदाही ठरवता येणार आहे. आयकर दर मात्र गेल्या वर्षी होते तेच आहेत.
- विलास पंढरी
