>> डॉ. हर्षल कदम
देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर ओढवलेले संकट, वाढती बेरोजगारी, महिला अत्याचार आणि महत्त्वाच्या विषयांवरून लक्ष विचलित करण्यासाठी नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि एनआरसीचा वापर केला जात आहे. सरकार त्यात तात्पुरते यशस्वी होत असले तरी त्याची भीषणता वाढतच जाणार आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचे गौडबंगाल हेच आहे. देशापुढील समस्या व सरकारचा प्रधान्यक्रम यांचा ताळमेळ बसला नाही की अनेकांच्या मेहनतीने विकसनशील देशांच्या यादीत पोहोचलेला आणि जागतिक महासत्ता होण्याची क्षमता असलेला आपला देश अविकसित देशांच्या यादीत ढकलला जात नाही हे नक्की.
नागरिकत्व सुधारणा कायदा दोन्ही सभागृहांत संमत झाल्यानंतर देशभर त्याविरोधात आगडोंब उसळला आहे. देशातील बहुतांश राज्यांत या विरोधात आंदोलने झाली व अनेक ठिकाणी त्यास हिंसक वळणही लागले. जवळपास तीसेक लोक त्यात मृत्युमुखी पडल्याची शंका आहे. मृतांचा सर्वाधिक आकडा हा उत्तर प्रदेशात असून अजूनही उत्तर प्रदेश पूर्णतः शांत झालेले नाही. सुरुवातीला आसामपुरत्या मर्यादित असलेल्या विरोधाने आता व्यापक रूप धारण केलेले आहे.
संसदेत बोलताना देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी नागरिकत्व कायदा हा नागरिकांचे व विशेषतः मुस्लिम नागरिकांचे नागरिकत्व हिरावून घेणारा नसून पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान यांसारख्या मुस्लिमबहुल देशातील अल्पसंख्याकांना म्हणजेच मुस्लिम वगळता अन्य धर्मातील इतर सर्व नागरिकांना आपल्या देशात नागरिकत्व देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट केले आहे. सदर देशातील अल्पसंख्याकांना आपल्या देशात सामावून घेतल्यानंतर आपल्या देशातील अल्पसंख्याकांना विशेषतः मुस्लिमांना त्यापासून कुठलाही धोका नसून त्यांनी घाबरण्याचे काहीही कारण नाही, असेही अमित शहा यांनी अधोरेखित केलेले आहे. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतील प्रतारित अल्पसंख्याक समाजांना आपल्या देशात स्थान देऊन त्यांचे पुनर्वसन करणे व त्यांना सन्मानाचे जीवन जगण्याची संधी देणे हे आपले नैतिक कर्तव्य आहे, असे सुचवण्याचा प्रयत्नही गृहमंत्र्यांनी केला.
नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा या देशातील मुस्लिमांसाठी जराही अन्यायकारक नाही या गृहमंत्री व भाजपच्या दाव्यात तथ्य असले तरी ते पूर्णसत्य नाही. हा दावा पूर्णसत्य का नाही याची चाचपणी करावयाची असेल तर त्यासाठी नागरिकत्व सुधारणा कायदा व त्याची गरज नेमकी याच वेळी का पडली, याच्या खोलात जाणे अत्यंत गरजेचे आहे. वरकरणी हा कायदा मानवतेच्या दृष्टिकोनातून कसा गरजेचा आहे याचे आभासी चित्र निर्माण केले जात असले तरी त्यात अनेक त्रुटीदेखील आहेत. त्यातील सर्वात मोठी त्रुटी ही कायदेशीर आहे व आपल्या सार्वभौम संविधानाच्या मूळ चौकटीलाच छेद देणारी आहे. राज्य चालवताना किंवा कुठलाही कायदा करताना त्यात जात किंवा धर्माच्या आधारावर कुठलाही भेदभाव केला जाऊ नये, यास आपल्या राज्यघटनेने सर्वाधिक प्राधान्य दिलेले आहे. हा कायदा संविधानाने आखून दिलेल्या चौकटीचे उल्लंघन करत असून धर्माच्या आधारावर भेदभाव करून मुस्लिम समाजाला अन्य समाजापासून विभक्त करणारा आहे.
नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला देशभर वाढता विरोध हा फक्त त्या कायद्यापुरता मर्यादित नसून तो आसाममध्ये प्रचंड वादग्रस्त ठरलेल्या व भाजप सरकार आगामी काळात संपूर्ण देशात राबवू पाहत असलेल्या नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन बिल अर्थात एनआरसीलादेखील आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा व एनआरसी या दोन वेगवेगळ्या बाबी असून त्यांचा एकमेकांशी काहीही संबंध नाही असे जरी दरडावून सांगितले जात असले तरी नागरिकत्व सुधारणा कायदा अस्तित्वात येण्यात सर्वात मोठी भूमिका बजावली ती आसाममध्ये झालेल्या एनआरसीच्या प्रक्रियेने व त्यानंतर उडालेल्या गोंधळाने हे अजिबात नाकारता येणार नाही. किंबहुना एनआरसीतून समोर आलेली अनपेक्षित आकडेवारी आणि त्यातून भाजप समर्थकांतच पसरलेली नाराजी यातच नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची पार्श्वभूमी दडलेली आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.
2014 पासून ईशान्य हिंदुस्थानातील प्रत्येक निवडणुकांत भाजपकडून अवैध घुसखोरीचा मुद्दा प्रधान्याने उचलून धरला गेला व भाजपची सत्ता आल्यानंतर घुसखोरी पूर्णपणे रोखून आजपर्यंतच्या सर्वच घुसखोरांना आपापल्या देशात हुसकावून लावले जाईल, असे ठाम आश्वासन भाजपने तेथील जनतेला दिले होते. आसाममध्ये घुसखोरी केलेल्या घुसखोरांमध्ये सर्वाधिक घुसखोर हे मुस्लिम धर्मीय असल्याची व ईशान्य हिंदुस्थानला मुस्लिमबहुल बनवून त्याला हिंदुस्थानपासून अलिप्त करण्याचे षड्यंत्र काही देशविघातक शक्तींनी आखल्याची शक्यता वेळोवेळी भाजप व इतर हिंदुत्ववादी संघटनांकडून व्यक्त केली जात होती ती ‘एनआरसी’नंतर फोल ठरली. सर्वोच्च न्यायालयाच्याच देखरेखीखाली आसाममध्ये पार पडलेल्या एनआरसी प्रक्रियेत तब्बल वीस लाख लोक आपले नागरिकत्व सिद्ध करू शकले नाहीत व त्यापैकी तब्बल चौदा ते पंधरा लाख हे बिगरमुस्लिम किंबहुना हिंदू असल्याची आकडेवारी समोर आली.
एनआरसी अंमलबजवणीतील नियोजनशून्यता व त्यात बहुतांश स्थानिक आसामी नागरिकही अवैध घुसखोर ठरवले गेल्याने अगोदरच मनातून खदखदत असलेली आसामी जनता, नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या घोषणेने प्रचंड दुखावली गेली. घुसखोरांना घुसखोर समजून किंबहुना कुठल्याही धार्मिक नजरेतून न बघणाऱ्या आसामी जनतेच्या दृष्टीने घुसखोरांचे धर्माच्या आधारावर झालेले वर्गीकरण व त्यात मुस्लिम वगळून अन्य धर्मीयांना बहाल केले गेलेले नागरिकत्व हे आसामी प्रांतिक व भाषिक अस्मितेच्या विरोधातील केंद्र सरकारचे आक्रमण वाटले. एनआरसीत पोळून निघालेली आसामी जनता नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या कुठल्याही तरतुदीला जुमानायला राजी झाली नाही व अतिशय आक्रमकपणे रस्त्यावरील आरपारच्या लढाईसाठी सज्ज झाली. याच कारणाने नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी देशात सर्वात आधी आसामी जनताच पहिल्यांदा रस्त्यावर उतरली व बघता बघता त्याचे लोण सर्व हिंदुस्थानभर पसरले. नागरिकत्व सुधारणा कायदा लोकसभा आणि राज्यसभेत बहुमतात संमत झाला. मात्र त्यानंतर जनतेत पसरलेल्या रोषानंतर भाजपच्या अनेक मित्रपक्षांनी यापासून स्वतःला दूर करणेच पसंत केले. महाराष्ट्रासहित अनेक बिगर भाजपशासित राज्यांनी त्या त्या राज्यांत त्यांची अंमलबजावणी न करण्याची भूमिका घेतली असली तरी नागरिकत्व हा पूर्णतः केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणारी बाब असल्याने त्यास फार गांभीर्याने घेणे उचित ठरणार नाही. एनआरसीच्या बाबतीत मात्र भाजप अंतर्गतच अनेक मतभेद असल्याचे आता समोर येऊ लागले आहेत व त्याचीच प्रचीती भाजपच्या कर्नाटकातील सरकारने कर्नाटकात एनआरसी लागू होणार नाही हे आधीच जाहीर करून दिली आहे. थोडय़ाच दिवसांपूर्वी नागरिकत्व सुधारणा कायदा व एनआरसी यांना दोन वेगवेगळ्या गोष्टी म्हणून न बघता त्यांच्याकडे एकत्रित बघून त्यांचा घटनाक्रम समजून घेण्याची भाषा करणारे भाजप सरकार आता एनआरसीबाबत काहीसे बॅकफूटवर गेलेले बघायला मिळत आहे.
नागरिकत्व सुधारणा कायदा व एनआरसी यांच्याबाबत सामान्य जनतेत भ्रम निर्माण करून तिला भडकवण्याचे काम विरोधी पक्ष म्हणजेच काँग्रेसने केल्याचा आरोप भाजपकडून सातत्याने केला जात आहे. भाजपकडून विरोधी पक्षांवर या अराजकतेचे खापर फोडले जात असले तरी सरकारने केलेला कायदा सामान्य जनतेस समजावून सांगणे, त्याबाबत सामान्य जनतेच्या मनात असलेल्या शंकांचे निराकरण करणे व सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्याविषयी जनतेचा विश्वास प्राप्त करणे ही सर्वस्वी सत्ताधारी पक्ष म्हणजेच भाजपची जबाबदारी होती आणि आहे. त्यापासून भाजपला पळ काढता येणार नाही. भाजप एकीकडे नागरिकत्व सुधारणा कायदा व एनआरसी यांचा दुरान्वये संबंध नसल्याचे छातीठोकपणे सांगत असताना दुसरीकडे मात्र हे दोन्ही कसे परस्परसंबंधी आहेत व नागरिकत्व सुधारणा कायद्यानंतर देशभर कशाप्रकारे एनआरसी लागू केला जाणार आहे याचे पाढे देखील वाचत आहे.
