>> यादव तरटे-पाटील
मानव आणि वाघ संघर्षात राजकीय नेतृत्व आणि वन्यजीवप्रेमींनी सोयीनुसार यात उडी मारल्यामुळे हा प्रश्न आता कळीचा मुद्दा झालाय. एक वाघ मारल्यामुळे खेड्यातील हजारो लोकांचा जीव भांड्यात पडत असेल आणि या घटनेचा राजकीय फायदा होत असेल तर हा फायदा कुणाला नको आहे. राजकीय आणि आर्थिक स्वार्थापोटी बरबटलेली ही घोडदौड चक्क वाघाच्या मुळावर उठली आहे.
वाघांच्या मृत्यूंची आकडेवारी
सन 2023 : 168
सन 2022 : 121
सन 2021 : 127
सन 2020 : 106
सन 2019 : 96
सन 2018 : 101
सन 2017 : 117
सन 2016 : 121
सन 2015 : 82
सन 2014 : 78
सन 2013 : 68
सन 2012 : 88
मानव आणि वाघ आता एक जागतिक प्रश्न असून या संघर्षाचा इतिहास जुना आहे. हा संघर्ष नवीन नसला तरी याची तीव्रता अधिक वाढली आहे. आपल्या सोयीनुसार राजकीय नेतृत्व आणि वन्यजीवप्रेमींनी यात उडी मारल्यामुळे हा प्रश्न आता कळीचा मुद्दा झालाय. एक वाघ मारल्यामुळे खेड्यातील हजारो लोकांचा जीव भांड्यात पडत असेल आणि या घटनेचा राजकीय फायदा होत असेल तर हा फायदा कुणाला नको आहे. राजकीय आणि आर्थिक स्वार्थापोटी बरबटलेली ही घोडदौड चक्क वाघाच्या मुळावर उठली आहे.
सन 2018 च्या तुलनेत सन 2022 मध्ये अनुक्रमे 2967 वरून 3682 इतकी वाघांची संख्या झाली. यामध्ये एकूण 6 टक्क्यांनी वाढ झालेली आहे. मात्र दुसरीकडे संघर्षाची धारदेखील त्याचा ताकदीने वाढली आहे. गेल्या पाच वर्षांत वाघांच्या हल्ल्यात एकूण 302 लोकांचा मृत्यू झालाय. यातील एकटय़ा महाराष्ट्रात यातील 55 टक्के मृत्यू झालेले आहेत. यासाठी एकूण 29.57 कोटी इतका निधी भरपाई म्हणून देण्यात आलेला आहे. सन 2023 मध्ये पूर्ण देशामध्ये महाराष्ट्रात सर्वाधिक 52 लोक वाघांच्या हल्ल्यात मृत्यू पावले आहेत, तर दुसरीकडे देशातील वाघांच्या मृत्यूंचे आकडेदेखील धक्कादायक आहेत.
राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धनाच्या आधारे गोळा झालेल्या या आकडेवारीमध्ये अजूनही वाघांच्या मृत्यूंच्या नोंदी संपूर्ण झाल्याचे चित्र नाही. अनेकदा वाघांच्या मृत्यूंच्या काही नोंदी राज्यामार्फत पाठविल्या जात नाहीत. सन 2012 ते 2023 या वर्षात संघर्षाची तीव्रता अधिक होताना आपल्याला दिसून येत आहे. केवळ नुकसानभरपाई देऊन हा प्रश्न नक्कीच सुटणारा नाही. शाश्वत विकासाच्या अजेंड्यावर दारिद्रय़ निर्मूलन, जैवविविधता संवर्धन ते संपूर्ण शाश्वत असा हा प्रवास अत्यावश्यक आहे.
गेल्या काही वर्षांत वाघ असलेल्या प्रदेशात वेगाने बदल होत चाललाय. वन जमिनीवरील वाढलेले अतिक्रमण, धोक्यात आलेले व्याघ्र संचार मार्ग, शिकार आणि अवैध व्यापार, निर्वनीकरण, रस्ते आणि विकास प्रकल्प यातून व्याघ्र अधिवास धोक्यात आला आहे. मात्र एकीकडे गेल्या काही वर्षांत कमी झालेली वाघांची संख्या आता वाढली तर दुसरीकडे लोकसंख्यादेखील मोठय़ा प्रमाणात वाढली आहे. गेल्या शतकात वाघांच्या अधिवासात एकूण 57 टक्के लोकसंख्येत वाढ झाली आहे. म्हणजेच वाघ गावांकडे आणि माणसे जंगलाकडे अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात विशेषत विदर्भात मानव व वन्यजीव संघर्ष रौद्ररूप धारण करतोय. एक वाघ 14 ते 15 लोकांचा बळी घेतो आहे, तर दुसरीकडे वाघांना आपला जीव मुठीत धरून जगण्याची वेळ आली आहे. उत्तर हिंदुस्थान तथा मध्य प्रदेशमधील टोळ्या विदर्भातील याच जंगलात येऊन वाघांची शिकार करतात. शहरांना मोठय़ा प्रमाणात लागणारी विजेची गरज, निर्माण होत चाललेली सिमेंटची जंगलं, जंगलात असलेले डोलोमाइट, लाइमस्टोन इत्यादींच्या खाणी याभोवती असलेल्या अर्थकारणाची किनार… आता एका वेगळ्या दिशेने जाणारी आहे.
महाराष्ट्रातील एकूण वीज उत्पादनापैकी 70 टक्के वीज कोळशापासून तयार होते. कोळसा महाराष्ट्राच्या विदर्भातील जंगल भागात अधिक आहे. जोपर्यंत दाट जंगलांमध्ये कोळशाच्या खाणी खोदल्या जाणार नाहीत आणि कोळसा वीज कारखान्यापर्यंत नेला जाणार नाही, तोपर्यंत मुंबई, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातील भागांत प्रकाश पडणार नाही, हे भयाण वास्तव असून याचे अर्थकारण वाघांच्या संख्येवर व संघर्षावर परिणाम करणारे आहे.
जंगलातील वाघ वाचावेत म्हणून आम्ही वन पर्यटनाला अधिक चालना दिली. मात्र अतिपर्यटन आणि विशेष म्हणजे रात्र पर्यटन या गोंडस नावाखाली वाघ दाखविण्यासाठी चाललेल्या या गोरखधंद्याला सध्या उधाण आले आहे. त्याचा परिपाक म्हणजे ताडोबाचे जंगल जे आता नैसर्गिक जंगल वाटत नाही. ताडोबामध्ये दरवर्षी दीड ते दोन लाख पर्यटक विविध वाहनांनी येत असतात. जंगलाच्या चारही बाजूला आता रिसॉर्टचा सुळसुळाट झालेला आहे. कुंपण शेत खाते या उक्तीप्रमाणे यातील अनेक
रिसॉर्ट्स हे राजकारण्यांचे, उच्चपदस्थ सेवानिवृत्त अधिकाऱयांचे आणि त्यांच्या नातेवाईकांचे आहेत. माझ्या मनात प्रश्न असा निर्माण होतो की, जर जंगलामध्येच मोठय़ा प्रमाणात लोकं जात असतील, त्यांच्या वाहनांनी जंगलात तोबा गर्दी होत असेल, वाघांच्या हक्काच्या घरात जर पर्यटकांची संख्या प्रचंड वाढली असेल, तर वाघ व इतर वन्यजीव शांततेने कसे जगू शकतील? हा प्रश्न कायम सतावणारा आहे आणि याचे उत्तर नकारार्थीच आहे. व्याघ्र अधिवासातील पर्यटनाची आता नव्याने व्याख्या लिहिण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
संचारमार्गात शेती, विकास प्रकल्प, मनुष्यवस्त्या, रस्ते नव्याने आल्यामुळे माणसांवरील हल्लेसुद्धा वाढत आहेत. नियोजनाचा अभाव, शाश्वत विकासाकडे दुर्लक्ष करण्याची मानसिकता ही विनाशाकडे जाणारी आहे. यावर उपाययोजना करण्याची व ती स्वीकारण्याची मानसिकता असणे गरजेचे आहे. वाघांना जपण्यासाठी आशादायी चित्र निर्माण करण्यासाठी एक सर्वव्यापक चळवळ उभारण्याची आज खरी गरज आहे.
(लेखक दिशा फाऊंडेशनचे संस्थापक असून महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळाचे माजी सदस्य आहेत.)