लेख – विकासकामांचा वन्य जीवांना धोका

460

>> किशोर रिठे

देशातील रस्ते, महामार्ग, रेल्वेमार्ग (वाहतूक), कालवे (सिंचन) व वीजवाहिन्या (ऊर्जा) हे एकरेषीय प्रकल्प वन्य प्राण्यांच्या जीवावरच उठले आहेत. सध्या संपूर्ण देशात प्रामुख्याने वाहतूक, ऊर्जा व सिंचन या क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणावर मूलभूत सोयीसुविधा निर्मितीचे काम धडाक्याने सुरू असल्याने या प्रकल्पांच्या वनक्षेत्रातून जाणाऱ्या भागात वन्य प्राण्यांपुढे मोठे संकट उभे झाले आहे.

गोष्ट पश्चिम बंगालमधील जालपायगुडी जिह्याच्या जंगलातील! येथील घनदाट जंगलातून एक रेल्वेमार्ग जातो. या रेल्वेमार्गावरून 27 सप्टेंबर रोजी सिलिगुडी ते डुब्री 75741 क्रमांकाची इंटरसिटी एक्स्प्रेस नेहमीप्रमाणे धावत होती. सकाळी साडेआठच्या सुमारास ही रेल्वेगाडी बनारहाट ते नागरकटा या गावांमध्ये असणाऱ्या जंगलातून जात होती. हा घनदाट जंगलाचा परिसर वन्य प्राण्यांच्या वर्दळीसाठीही ओळखला जातो. ही रेल्वे येथून 75 कि. मी. प्रतितास या वेगाने धावत असतानाच येथून काही हत्ती रेल्वेमार्ग ओलांडत होते. रेल्वे चालकाच्या ही बाब फक्त 50 मीटर अंतरावर असताना लक्षात आली. तोपर्यंत बराच उशीर झाला होता. आकस्मिक ब्रेक दाबूनही व्हायचे नव्हते तेच झाले. रेल्वे इंजिनची रस्ता ओलांडणाऱ्या एका महाकाय हत्तीला जबरदस्त धडक बसली. ही धडक इतकी जबरदस्त होती की, रेल्वेगाडीच्या मजबूत अशा इंजिनाची पूर्णतः नासधूस झाली. यावरून हत्तीस झालेली इजा किती गंभीर असेल याची कल्पना येईल. महाकाय मादी हत्ती या धडकेने रेल्वे रुळावर फेकली गेली. अगदी दोन रुळांच्या मध्ये पडल्याने इंजिनाने तिला काही मीटर अंतर फरफटत नेले. या धडकेने बाह्य जखमांपेक्षाही तिच्या बरगडय़ा व हाडे किती ठिकाणी मोडली हे समजायला मार्ग नव्हता. तिच्या जखमा व आर्त विव्हळणे प्रवाशांकडून पाहवत नव्हते. वन विभागाचा चमू पशुवैद्यक अधिकाऱ्यासोबत घटनास्थळी पोहोचल्यानंतर तिच्यावर उपचार सुरू झाले. एव्हाना प्रवाशांनी काढलेली या अपघाताची चलचित्रफीत संपूर्ण देशभर फिरत होती.

या हत्तीच्या अपघाताची ही करुण व्यथा मी संबंधितांना पोहोचविली. मादी हत्तीवर उपचार सुरू असताना प्रचंड वेदनांनी ती विव्हळत होती. तब्बल 33 तासांच्या संघर्षानंतर सायंकाळी साडेपाच वाजता तिची जगण्यासाठीची झुंज संपली! पण या दुर्दैवी अपघातापासून आम्ही काही शिकले पाहिजे. रेल्वेमुळे झालेला हा काही पहिला अपघात नव्हता. तसेच देशाच्या जंगलांमधून जाणारा हा रेल्वेमार्ग काही एकमेव नाही. यावर्षी प्रकाशित झालेल्या स्टेट ऑफ एन्व्हायर्नमेंट अहवालानुसार 2017-18 या एका वर्षात संपूर्ण देशात रस्ते आणि रेल्वे अपघातामध्ये तब्बल 167 वन्य प्राणी मृत्युमुखी पडल्याचे म्हटले आहे. यामध्ये अगदी मगरीपासून तर हत्तीपर्यंत 19 प्रजातींच्या वन्य प्राण्यांचा समावेश होतो. यापैकी हत्ती हे प्रामुख्याने रेल्वे अपघातात मारले जातात, तर वाघ, बिबटे, सिंह व इतर वन्य प्राणी रस्ते तसेच रेल्वे अपघातात मृत्युमुखी पडतात. याबाबत केंद्र सरकारच्या वने, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाने राज्यसभेत दिलेल्या माहितीनुसार 2015-16, 2016-17 व 2017-18 या तीन वर्षांमध्ये संपूर्ण देशात रेल्वे अपघातात 49 हत्ती, रेल्वे व रस्ते अपघातात 194 बिबटे, 11 वाघ व 5 सिंह मृत्युमुखी पडल्याचे सांगण्यात आले. रानकुत्रे, अस्वल, तडस, रानगवे, चितळ, सांबर, नीलगाय या प्राण्यांची आकडेवारी राज्यांकडे असल्याने ती एकत्रितरीत्या उपलब्ध नाही. अर्थात माकडे, साप, इतर उभयचर प्राणी, रानमांजर, पक्षी यांचे या अपघातांमध्ये असणारे प्रमाण खूपच जास्त आहे, परंतु त्यांची राज्यांच्या वन विभागाच्या दफ्तरी बहुतांश वेळा नोंदच होत नाही. त्यामुळे त्यांच्या मृत्यूचा एकत्रित आकडा कधीही समोर येत नाही.

याचाच अर्थ देशातील रस्ते, महामार्ग, रेल्वेमार्ग (वाहतूक), कालवे (सिंचन) व वीजवाहिन्या (ऊर्जा) हे एकरेषीय प्रकल्प वन्य प्राण्यांच्या जीवावरच उठले आहेत. सध्या संपूर्ण देशात प्रामुख्याने वाहतूक, ऊर्जा व सिंचन या क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणावर मूलभूत सोयीसुविधा निर्मितीचे काम धडाक्याने सुरू असल्याने या प्रकल्पांच्या वनक्षेत्रातून जाणाऱ्या भागात वन्य प्राण्यांपुढे मोठे संकट उभे झाले आहे. सरकारने 2015-16 या वर्षात 3480 कि. मी. लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग बांधून पूर्ण केले आहेत, तर 5331 कि. मी. लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या बांधकामाचे कंत्राट दिले. यानंतर सरकारने जवळपास 7300 कोटी रुपये खर्चून 1177 कि. मी. लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग व 4276 कि. मी. लांबीचे राज्यमार्ग बांधण्याचे ठरविले आहे. 12 व्या पंचवार्षिक योजनेनुसार ऊर्जा निर्मितीमध्ये भविष्यात 88 गिगावॅटएवढय़ा ऊर्जेची क्षमता वाढविण्याचे ठरविण्यात आले आहे. तरीही आपल्या देशात अनेक भागांमध्ये अद्याप वीज पोहोचली नाही. वाहतूक व ऊर्जा या दोन्ही क्षेत्रांची देशाच्या विकासासाठी आवश्यकता असतानाच वरील स्थिती देशातील वने व वन्य जीव अधिवासांसाठी अनेक धोके निर्माण करू शकतात याचीही जाणीव करून देते.

त्यामुळे या विकास क्षेत्रांचा वन्य जीव अधिवासांवर असणारा प्रत्यक्ष जैविक दबाव अभ्यासणे आवश्यक आहे. रस्ते व महामार्ग बांधण्यासाठी जेवढी वन जमीन देण्यात येते, त्यापेक्षा प्रत्यक्षात कितीतरी मोठय़ा वनक्षेत्रावर याचा विपरीत परिणाम होतो. वन्य जीव अधिवासातून जाणारे रस्ते तेथील वन्य जीवांसाठी जीवघेणे ठरतात असे आतापर्यंत झालेल्या संशोधनांमध्येसुद्धा हे दिसून आले आहे. शरावती नदीच्या खोऱ्यातून जाणाऱ्या महामार्गावर उभयचर प्राण्यांचा मृत्युदर पावसाळ्यात दिवसाला प्रति कि. मी. 10 मृत्यू एवढा आहे. त्याचप्रमाणे कर्नाटकातील नागरहोले अभयारण्य व बंदीपूर राष्ट्रीय उद्यानातून जाणाऱ्या महामार्गावर 50 ते 100 वाहने प्रति तास एवढी प्रचंड वाहतूक असल्याचे आढळून आले आहे. येथे दर 10 कि. मी. अंतरामागे फुलपाखरे व चतुर (ड्रगन फ्लाय) यांसारख्या सुंदर वन्य जीवांचे 40 मृत्यू होत असून आठवडी सुटीला हा आकडा दुपटीने वाढत असल्याचे आढळून आले आहे. येथे रस्त्याच्या 10 किमीच्या एका विशिष्ट पट्टय़ात दरवर्षी ढोबळमानाने 15,000 फुलपाखरे व चतुर (ड्रगन फ्लाय) मरत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. दक्षिण हिंदुस्थानातील अन्नामलाईच्या पर्वतीय क्षेत्रात पावसाळ्यात दर 10 कि. मी. अंतरामागे 6 सरपटणारे व उभयचर प्राणी मरत असल्याचे आढळून आले आहे.

वनक्षेत्रावर शेतीसाठी झालेली अतिक्रमणे चटकन दिसून येतात, परंतु याच वनक्षेत्रांमधून जाणाऱ्या रस्त्यांचा दुष्परिणाम मात्र चटकन दिसून येत नाही हे वरील सर्व अभ्यासांचे निष्कर्ष पाहिले की, ध्यानात येते. वन्य जीव अधिवासांमधून जाणाऱ्या महामार्गावर मधोमध उभारलेले दुभाजक व त्यावर लावलेला झाडोरा या क्षेत्रात असणाऱ्या वन्य प्राण्यांच्या संचारासाठी कायमचा अडथळा बनल्याचे सिद्ध होतात. एवढेच नाही तर त्यामुळे वन्य प्राण्यांच्या प्रजनन प्रक्रियेमध्ये हस्तक्षेप झाल्याने त्यांच्या गुणसूत्रांमध्ये बदल होऊन वन्य प्राण्यांच्या कुटुंब संस्थेमध्ये बदल होत असल्याचे आढळून आले आहे. या रस्त्यांमुळेच वनक्षेत्रात तण समजल्या जाणाऱ्या बाहेरील अखाद्य वनस्पतींचा सहज प्रसार होतो. तसेच रात्रीच्या वेळी वाहनांच्या प्रकाशाकडे कीटकांच्या आकृष्ट होण्यानेही दुष्परिणाम संभवतात. या वाहनांमधून सांडलेल्या अन्नधान्याकडे आकृष्ट होऊन रानउंदीर, रानकोंबडय़ा यांसारखे अनेक वन्य जीव अपघात होऊन मृत्युमुखी पडतात. पर्वतीय क्षेत्रात रस्तेनिर्मितीमुळे वारंवार भूस्खलन होणे, दरडी कोसळणे यांसारखे प्रकारही होतात. अशा घनदाट जंगलात सलग वृक्षाच्छादन हवे असणाऱ्या माकडांच्या प्रजातींना (फारसे जमिनीवर न येणाऱ्या) अशा रस्त्यांचा फटका बसतो. पर्वतीय वनक्षेत्रातील रस्त्यांमुळे मातीची धूप होऊन खालच्या भागातील जलाशय, त्यातील जलपर्णी वनस्पती व त्यावर जगणारे पक्षी या सर्वांवर दुष्परिणाम होत असल्याचेही दिसून आले आहे.

उपरोक्त विकास क्षेत्रांमधील प्रस्तावित प्रकल्पांची संख्या व त्यांचा वन्य जीव अधिवासांवरील दुष्परिणाम लक्षात घेता सन 2011 मध्ये या विषयावर केंद्रीय वन्य जीव मंडळामध्ये गंभीर चर्चा झाली. त्यानंतर मंडळाच्या स्थायी समितीने या विषयावर एक विचार पत्रिका (concept paper) तयार केली. सन 2016 मध्ये वन्य जीव संस्थेने एक पाऊल पुढे जाऊन याच विषयासंबंधी सर्व संबंधित विभागांसाठी मार्गदर्शक अहवाल तयार केला. यामध्ये जंगलातून व वन्य जीव अधिवासांमधून जाणारे रस्ते, महामार्ग, रेल्वेमार्ग व वीजवाहिन्या यासंबंधी करावयाच्या वळण मार्गासारख्या पर्यायी व वन्य जीव भुयारी मार्गासारख्या प्रतिबंधात्मक मार्गदर्शक उपाययोजना नमूद करण्यात आल्या. 7 फेब्रुवारी 2017 रोजी देशाच्या सर्वोच्च केंद्रीय वन्य जीव मंडळाने वन्य जीव अधिवासातून रस्ते, रेल्वे यांसारखे एकरेषीय प्रकल्प घेताना त्यावर वन्य जीव अधिवासांना पर्यायी व प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सादर करणे आवश्यक असल्याचे निर्देश दिले. रेल्वे व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणानेही या भूमिकेचे समर्थनच केले आहे. त्यामुळे संबंधित यंत्रणांमध्ये याविषयी जागरुकता निर्माण झाली. मागील 3 वर्षांमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे या विभागांनीही धोरणात्मक निर्णय घेऊन वन्य जीव अधिवास वगळूनच नवे प्रकल्प आखण्याचे धोरण राबविले आहे. या धोरणात्मक निर्णयांमुळे संबंधित यंत्रणांना आता वन्य जीव अधिवासांचा गांभीर्याने विचार करणे भाग आहे. असे असले तरी अजूनही रस्ते निर्मिती करताना संबंधित यंत्रणांचा निष्काळजीपणा, बेफिकीर वृत्ती दाखविणाऱ्या अनेक घटना घडताना सर्रास पाहायला मिळतात. केंद्र सरकारच्या स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना व शासकीय अध्यादेश असतानाही अजूनही या यंत्रणा रेल्वेलाइन व रस्ते पुरातन काळापासून आहेत. त्यामुळे आम्हाला वन संवर्धन कायदा व वन्य जीव संरक्षण कायदा याअंतर्गत कोणत्याही परवानगीची गरज नाही अशी वन्य जीवविरोधी भूमिका घेतात. अशा विकासविरोधी भूमिकेमुळेच आज हे विकास प्रकल्प विनाश प्रकल्प बनून वन्य जीवांच्या व त्यांच्या अधिवासांच्या जीवावर उठले आहेत. हे जोपर्यंत बदलणार नाही तोपर्यंत हिंदुस्थानातील वन्य जीवांचा बळी जात राहणार हे स्पष्टच आहे.

परंतु जंगलातून व वन्य जीव अधिवासांमधून जाणारे जे प्रकल्प आधीच तयार झालेले आहेत, त्यावर मात्र कुठलीही प्रभावी उपाययोजना नसल्याने हे अपघात होणे सुरूच आहे.

(लेखक हे सातपुडा फाऊंडेशनचे संस्थापक असून हिंदुस्थान सरकारच्या केंद्रीय वन्य जीव मंडळाचे माजी सदस्य आहेत.)

आपली प्रतिक्रिया द्या