>>यशवंत चव्हाण
निवडणुकीच्या काळात उमेदवार मतदारांना 24 तास व्हॉटस्ऍप, मोबाईल फोन व एसएमएस करून मानसिक त्रास देतात. त्याची दखल निवडणूक आयोगाने घेतली. आचारसंहिता अमलात आल्यानंतर रात्री 10 ते सकाळी 7 वाजेपर्यंत उमेदवाराला प्रचार करण्यास रात्री मतदारांच्या घरी भेट देऊन प्रचार करण्यास मज्जाव केला व कायदेशीर बंदी घातली तसेच जर प्रकार सुरू राहिला तर ‘सी व्हिजिल ऍप’चा पर्याय मतदारांना उपलब्ध करून दिला हा अतिशय चांगला निर्णय घेतला. तक्रार करणाऱ्या मतदारांची माहिती गुप्त ठेवणे हीसुद्धा आयोगाची जबाबदारी. हे सर्व होऊनसुद्धा उमेदवाराने जर नियम चुकवून वा धुडकावून लावले तर त्याला शिक्षा काय हे मात्र जाहीर केले नाही. त्यात जर कठोरता असेल तरच मतदारांचा त्रास वाचू शकेल. बँकेतून रक्कम काढण्यावर काही बंधने असतात, पण या उमेदवारांकडे कोटय़वधी रोख रक्कम येते कुठून याचा शोध निवडणूक आयोग घेईल काय? निवडणूक प्रचारात राज्याचे, देशाचे मुख्यमंत्री व पंतप्रधान सरकारी खर्चाने लवाजम्यासहित त्या पक्षाचा प्रचार करतात यात जनतेच्या कररूपी पैशांचा नाहक चुराडा होतो यावर आयोग काही काटेकोर बंधन घालणार का? पक्षाचा प्रचार करण्यापेक्षा त्यांनी देश व राज्यकारभार नेटाने व प्रामाणिकपणे करणे बंधनकारक करावे. पक्षवाढीसाठी उमेदवारांचा प्रचार जर पंतप्रधान व मुख्यमंत्री यांना करायचा असेल तर त्यांनी निवडणूक काळात आपले पद राष्ट्रपती, राज्यपाल वा तत्सम जबाबदार व्यक्तीकडे सुपूर्द करावे व पक्षाचा प्रचार खर्च संघटनेकडून वा पक्षाकडून करावा. मतदारांना जर एकदाच मतदान करण्याचा अधिकार आहे तर आयोगाने निवडणुकीत उमेदवाराला दोन ठिकाणाहून निवडणूक लढवण्यास बंदी घालावी. पोटनिवडणुकीच्या खर्च आयोगाने वा सरकारने न करता संबंधित उमेदवाराने करावा. गुंड प्रवृत्तीच्या उमेदवारांना तिकीट नाकारावे. सर्व प्रसारमाध्यमांतून तशी सूचना जाहीर करावी व त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी. तसेच सुशिक्षित, सुसंस्कृत, देशभक्त नागरिकांना निवडणूक लढविण्यास प्रोत्साहन द्यावे. आयोगाने प्रत्येक नागरिकाने मतदान केलेच पाहिजे असा दंडक घालावा व मतदान न केल्यास शिक्षा जाहीर करावी. योग्य सुशिक्षित, सुसंस्कृत, देशभक्त उमेदवार निवडून येणे ही देशाची गरज आहे. जनतेने पक्ष न पाहता योग्य उमेदवार निवडून दिले पाहिजेत.
