>> प्रा. सुभाष बागल
केवळ शिक्षण, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, आर्थिक मदत, अनुदानातून शेतीतील युवकांचा सहभाग वाढेल असे समजणे अनाठायी आहे. अन्य व्यवसायांप्रमाणे ती लाभप्रद, किफायतशीर बनल्याशिवाय युवकांच्या मनोभूमिकेत बदल होणे अशक्य आहे. त्यासाठी सरकारला आपल्या ग्राहकधार्जिण्या धोरणांचा त्याग करून शेतकरीधार्जिण्या धोरणांचा स्वीकार करावा लागेल. जिथे पोट भरत नाही तिकडे पाठ फिरते हे वैश्विक सत्य आहे आणि शेतकरी त्याला अपवाद कसा असेल?
शीर्षकातील मताविषयी बहुतेक जण सहमत होतील. गाव, शेतीशी संबंध असणाऱयांसाठी त्यांच्या रोजच्या बघण्यातील असल्याने त्यांच्यासाठी त्यात नावीण्य असे काही नाही. तसे हे सामाजिक वास्तव वेगवेगळ्या रूपांत प्रकटही होत असते. आपल्याकडील विवाह संस्था हे त्याचे उत्तम उदाहरण. वय उलटून गेले तरी शेतकरी मुलांची लग्ने न होणे, शेतकरी म्हणून नाकारले जाणे हे त्याचेच प्रकट वास्तव. अलीकडेच एका इंग्रजी वर्तमानपत्राने केलेल्या सर्वेक्षणातून या मताला पुष्टीच मिळाली आहे. शेतमालाचे पडलेले भाव व त्यातून पालकांचे वर्षानुवर्षे होणारे आर्थिक हाल बघून शेतकऱयांच्या मुलामुलींनी या व्यवसायातून बाहेर पडून शहरात नोकरी, कामधंदा करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे हे सर्वेक्षण सांगते.
महात्मा गांधी ‘खेडय़ाकडे चला’ म्हणून सांगून गेले, परंतु आपल्याकडील सरकारची धोरणे मात्र ‘चलो बॅग भरो और शहर निकल पडो’ म्हणून सांगताहेत. आपल्याकडील शेतकऱयांचे सरासरी वय 50 वर्षांच्या वर गेलेय. युवकांनी पाठ फिरवल्यामुळे येत्या काळात ते आणखी वाढणार यात शंका नाही. शेतकऱयांच्या पहिल्या शिकलेल्या पिढीने चालून आलेली सरकारी नोकरी नाकारून ‘गडय़ा आपला गाव बरा’ म्हणत पिढीजात व्यवसाय करणेच पसंत केले. त्या काळात गरजाही मर्यादित होत्या आणि त्या भागवण्या इतपत उत्पन्न शेतीतून मिळतही होते. म्हणूनच ‘उत्तम शेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नोकरी’ अशी लोकभावना त्या काळी झाली होती. आता ‘उत्तम नोकरी, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ शेती’ अशी ती झाली आहे. ही किमया गेल्या सहा-सात दशकांत झालेल्या आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलांनी घडवून आणली आहे. नव्वदच्या दशकातील आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमाने (शिथिलीकरण, खासगीकरण, जागतिकीकरणाचे धोरण) तर समाज जीवनात प्रचंड उलथापालथ घडवून आणलीय. साध्या राहणीची जागा उच्च राहणीने घेतल्याने गरजा वाढल्या, परंतु अस्मानी, सुलतानी संकटामुळे शेतकऱयांच्या उत्पन्नाला गळती लागली. शिवाय ते बेभरवशाचे बनत गेले. त्यामुळे उत्पन्नाची हमी देणाऱया नोकरीचे त्यातही सरकारी नोकरीचे आकर्षण शेतकऱयांसह सर्व समाज घटकांमध्ये वाढत गेले. आरक्षणाच्या मागणीला मिळणारा वाढता पाठिंबा ही त्याचीच अभिव्यक्ती.
खरे तर रोजगाराच्या दृष्टीने युवकांची शेतीला असलेली नापसंती केवळ भारतापुरती मर्यादित नसून ती अमेरिका, युरोपातील देश व इंडोनेशिया, आफ्रिकेतील देशांना व्यापणारी आहे. युरोपातील 5.6 टक्के शेतकरी 65 वर्षांपेक्षा अधिक वयाचे आहेत. चीनमधील 34.6 टक्के, इंडोनेशियातील 2.0 टक्के शेतकरी अनुक्रमे 50 व 60 वर्षांपेक्षा अधिक वयाचे असल्याचे आढळून आलेय. 24 विकसनशील देशांतील ग्रामीण युवकांना शेतावर काम करणे आवडत नसल्याचे एक अभ्यास सांगतो. अशा बुडत्या नावेत आपल्याबरोबर इतरही सहप्रवाशी आहेत, यात समाधान मानणे भारतासाठी आत्मघातकीपणाचे ठरू शकते. वरकरणी भारत आणि इतर देशांतील युवकांच्या मानसिकतेत साम्य दिसत असले तरी तपशिलात फरक आहे. उद्योग, सेवा क्षेत्रातील अधिक वेतन, शहरी झगमगाटी जीवनाचे आकर्षण, शेती व्यवसायातील अल्प मोबदल्याविषयीची नाराजी या बाबी दोन्हीकडे आहेत. भारतातील ग्रामीण युवकांची नाराजी मुख्यत्वे सरकारच्या ग्राहकधार्जिण्या धोरणाविषयी आहे. सोयाबीन, कांदा असो की अन्य शेतमाल, सरकारच्या अशा धोरणामुळे दर कोसळतात आणि आपल्या आई-वडिलांचे श्रम वाया जातात अशी त्यांची पक्की धारणा झाली आहे. सत्तेवरील सरकार बदलले तरीही सरकारच्या भूमिकेत तसूभरही फरक पडत नसल्याचे लक्षात आल्यानेच त्यांनी शेतीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतलाय. तोकडे धरणक्षेत्र, भूगर्भातील खालावत चाललेली पाणी पातळी, वाढते तापमान, नैसर्गिक आपत्ती, प्रक्षोभक बाजारपेठ, यामुळे उत्पन्नाची न उरलेली हमी, दुसऱया बाजूला कुटुंबाचा वाढता निर्वाह खर्च हीदेखील कारणे आहेतच. प्रगत देशातील ग्रामीण युवकांची सरकारच्या शेतमालाच्या किमतीविषयक धोरणाबद्दल कुठलीच तक्रार किंवा नाराजी नाही. त्यांचा रोष नव्याने शेती व्यवसाय करू इच्छिणाऱया शेतकऱयांना तोंड द्याव्या लागणाऱया अडचणी संदर्भात आहे. जमीन, भांडवल, अन्य शेती संसाधने सहज उपलब्ध होत नसल्याने युवकांना इच्छा असूनही शेती करता येत नाही. पर्यायाने ते शेतीपासून दुरावतात, शिवाय शेती करणाराला समाजात प्रतिष्ठा नसणे, अन्य व्यवसायांच्या तुलनेत अल्प मोबदला हीदेखील कारणे आहेतच.
वातावरणातील बदल, नैसर्गिक आपत्ती, प्रक्षोभक बाजारपेठ अशा एक ना अनेक समस्यांनी भारतासह जगभरातील शेती धोक्यात आलेली असताना युवा शक्ती दुरावण्याच्या समस्येची त्यात भर पडणे या क्षेत्राच्या भवितव्याच्या दृष्टीने घातक ठरू शकते. नवीन तंत्राचा वापर, आधुनिकीकरण असो की नवप्रवर्तन, ते घडवून आणण्याचे श्रेय युवा वर्गाकडेच जाते. नैसर्गिक, सेंद्रिय, तंतोतंत शेती, संसाधनांचा कार्यक्षम वापर यांसारख्या कल्पना युवकांच्या सहभागाविना प्रत्यक्षात येणे कठीण आहे. त्याहीपेक्षा महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे यातून देशाची अन्न सुरक्षा धोक्यात येऊन ग्रामीण विकास रोजगारावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शेतकऱयाचे वय व उत्पादकतेचा घनिष्ठ संबंध असल्याचे एका अभ्यासात दिसून आलेय. ज्येष्ठांच्या वाढत्या संख्येबरोबर उत्पादकता घटत जाणार हे उघड आहे म्हणूनच की काय युवकांचा सहभाग कसा वाढवता व टिकवून ठेवता येईल यावर राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चासत्रे, परिषदा, मेळाव्यांचे आयोजन केले जात आहे. काही प्रगत देशांनी यासंदर्भात मोठी आघाडीही घेतलीय. अमेरिकेत युवा शेतकऱयांना सर्वोपरी मदत करण्यासाठी एका स्वतंत्र संघटनेची स्थापना करण्यात आलीय. मदतीबरोबर ही संघटना युवकांच्या सहभाग वाढीसाठी धोरणात्मक उपायही सुचवते. युरोपियन संघातील देशांकडून युवा शेतकऱयांच्या मदतीसाठी अनेक आकर्षक प्रेरणादायी योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. 40 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या शेतकऱयाला भांडवली गुंतवणुकीच्या 50 टक्के अनुदानाच्या रूपाने मदत सरकारकडून केली जाते. शिवाय अवजारे, शेतीविषयक प्रशिक्षण सल्ला, मार्गदर्शन दिले जाते. युवा शेतकरी उत्पादक संघटनेचा होऊ शकतो. ज्यामुळे त्याला बाजारपेठेची हमी मिळते. पूरक उत्पन्न आधार योजनेंतर्गत वर्षाला केल्या जाणाऱया एकरकमी मदतीमुळे शेतकऱयाला उत्पन्नाची हमी मिळते. ज्यामुळे शेतीचा त्याग करण्याचा विचार त्यांच्या मनात डोकावत नाही. युरोपियन संघाकडून हा सगळा खटाटोप सदस्य देशांच्या अन्न सुरक्षेला बाधा येऊ नये तसेच त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील स्थानाला धक्का पोहोचू नये यासाठी केला जातो.
प्रगत देशांपेक्षा भारतातील या प्रश्नाची तीव्रता अधिक आणि स्वरूप भिन्न आहे. सरकारी पातळीवर अजूनपर्यंत या प्रश्नाची दखल घेतल्याचे दिसत नाही. केवळ शिक्षण, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, आर्थिक मदत, अनुदानातून शेतीतील युवकांचा सहभाग वाढेल असे समजणे अनाठायी आहे. अन्य व्यवसायांप्रमाणे ती लाभप्रद, किफायतशीर बनल्याशिवाय युवकांच्या मनोभूमिकेत बदल होणे अशक्य आहे. त्यासाठी सरकारला आपल्या ग्राहकधार्जिण्या धोरणांचा त्याग करून शेतकरीधार्जिण्या धोरणांचा स्वीकार करावा लागेल. जिथे पोट भरत नाही तिकडे पाठ फिरते हे वैश्विक सत्य आहे आणि शेतकरी त्याला अपवाद कसा असेल? त्यामुळे हमीभावाची घोषणा करण्याबरोबर तो शेतकऱयाच्या पदरात पडेल अशी व्यवस्था निर्माण करणे गरजेचे आहे. देशाची अन्न सुरक्षा, आत्मनिर्भरता, ग्रामीण विकास ही उद्दिष्टे युवकांचा सहभाग वाढल्याशिवाय साध्य होणार नाहीत, हे लक्षात घेऊन सरकारने त्या दिशेने पावले उचलणे आवश्यक आहे.
