लेख : जी-7 परिषद : फलित आणि अपयश

519

>> डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर

फ्रान्समध्ये पार पडलेल्या जी-7 परिषदेमध्ये अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्दय़ांबाबत ठोस निर्णय होणे आवश्यक होते; पण संघटनेच्या सदस्य राष्ट्रांमध्ये असणाऱ्या मतभेदांमुळे कोणत्याही प्रस्तावावर सहमती न होता या परिषदेचे सूप वाजले. असे असले तरी अतिथी म्हणून बोलावण्यात आलेल्या हिंदुस्थानसाठी ही परिषद फलदायी ठरली. याचे कारण ट्रम्प यांनी कश्मीर प्रश्न हा हिंदुस्थान-पाकिस्तान यांच्यातील द्विपक्षीय मुद्दा असल्याच्या पंतप्रधान मोदींच्या भूमिकेला दुजोरा दिल्यामुळे पाकिस्तानला सणसणीत चपराक बसली. तसेच विविध सदस्य देशांच्या प्रमुखांशी झालेल्या चर्चांमधून हिंदुस्थानचे संबंध सुधारण्यास मदत होणार आहे. 

फ्रान्समध्ये बिअरित्झ या शहरात जी-7 देशांची तीन दिवसीय बैठक नुकतीच पार पडली. अत्यंत प्रगत, उद्योगप्रधान, श्रीमंत राष्ट्रांची ही संघटना आहे. तथापि, यंदाची या देशांची परिषद कोणत्याही महत्त्वपूर्ण निर्णयाशिवाय, सहमतीशिवाय पार पडली. मुळातच ही परिषद एका विशिष्ट पार्श्वभूमीवर पार पडली. गेल्या काही महिन्यांपासून अमेरिका आणि चीन यांच्यादरम्यान व्यापार युद्ध सुरू असून त्याचे अत्यंत प्रतिकूल परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होत आहेत. जगभरात पुन्हा एकदा मंदीचा फेरा येतो की काय अशा दाट शक्यता निर्माण झाल्या आहेत. दुसरीकडे, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या एकाधिकारशाहीवादी व्यापार धोरणांमुळे अनेक देश विशेषतः युरोपीयन देश दुखावले गेले आहेत. अनेक देशांनी बचावात्मक पवित्रा घेत पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. इराणच्या आण्विक करारातून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी माघार घेतली आहे आणि इतर देशांनी इराणवर पूर्णपणे बहिष्कार घालावा असा अट्टाहास त्यांनी लावून धरला आहे. त्याव्यतिरिक्त युरोपमध्ये ब्रेक्झिटचा प्रयोगही फसलेला दिसतो आहे. या सर्व दीर्घ पार्श्वभूमीवर यंदाची जी-7 परिषद पार पडली. या वेगवेगळ्या प्रश्नांवर जी 7 संघटनेच्या सदस्य देशांमध्ये असणार्या मतभेदांचे प्रतिबिंब परिषदेमध्ये पडल्याचे दिसून आले.

या परिषदेचे वैशिष्ट म्हणजे हिंदुस्थानचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इम्यॅनुअल मॅक्रॉन यांच्याकडून विशेष अतिथी म्हणून उपस्थित राहाण्याचे व्यक्तिगत आमंत्रण देण्यात आले होते आणि त्याचा स्वीकार करून पंतप्रधान मोदी या परिषदेला उपस्थितही राहिले होते. या परिषदेत नेमके काय घडले हे जाणून घेण्यापूर्वी या संघटनेचा इतिहास समजून घेणे गरजेचे आहे.

जी-7 आणि जी-20

जी-7 आणि जी-20 या दोन स्वतंत्र संघटना आहेत. यापैकी जी-20 ही संघटना आपल्याला जास्त परिचित आहे. कारण हिंदुस्थान या संघटनेचा सदस्य आहे. जी-7 ही राजकीय उद्दिष्टांनी स्थापन झालेली संघटना आहे तर जी-20 ही आर्थिक उद्दिष्टांनी स्थापन झालेली आहे. जी – 7 ही 1970 च्या सुमारास शीतयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर स्थापन झालेली आहे; तर 2008 मध्ये आलेल्या जागतिक आर्थिक मंदीतून निर्माण झालेल्या आर्थिक आव्हानांचा सामना कसा करायचा यासाठी 2009 मध्ये जी-20 संघटनेची स्थापना झाली होती. जी-20 च्या बैठका औपचारिक स्वरूपाच्या असतात आणि त्यामधील निर्णय हे सदस्य राष्ट्रांवर बंधनकारक असतात. उदाहरणार्थ, हिंदुस्थानने यंदाच्या जी-20 परिषदेमध्ये एक मुद्दा मांडला होता.  एखादी व्यक्ती देशामध्ये आर्थिक गुन्हे करून पळून दुसऱ्या देशाच्या आश्रयासाठी गेल्यास त्याला त्याच्या मूळ देशांकडे हस्तांतरित करावे, अशी हिंदुस्थानची भूमिका होती. या प्रस्तावावर सर्व सदस्य राष्ट्रांच्या स्वाक्षऱ्या झाल्यानंतर गुन्हेगारांचे हस्तांतरण करणे बंधनकारक राहाणार आहे. म्हणजेच जी-20 मध्ये घेतलेले निर्णय सदस्य राष्ट्रांवर बंधनकारक असतात. असा प्रकार जी- 7 मध्ये असत नाही.

यंदाच्या परिषदेसाठी महत्त्वाचे मुद्दे

यंदाच्या जी-7 परिषदेत प्रामुख्याने पर्यावरण रक्षणाचा मुद्दा चर्चिला जाणे आवश्यक होते. तसेच दहशतवादाचा मुद्दाही महत्त्वाचा होता. त्याबरोबरच अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापारयुद्ध, इराणबरोबरच्या आण्विक करारातून अमेरिकेची माघार तसेच अमेरिकेने लावलेल्या एकतर्फी जकात शुल्काचा मुद्दा, तसेच या संघटनेत रशियाला पुन्हा अंतर्भूत करण्याची ट्रम्प यांची मागणी आणि त्याला जर्मनी, इंग्लंड, फ्रान्स यांचा विरोध, आंतरराष्ट्रीय व्यापाराबाबत सहमती तयार करणे  यांबाबतही चर्चा होणे आवश्यक होते.

परिषदेत नेमके काय घडले?

यंदाच्या परिषदेत गेल्या वर्षी जे घडले तसेच आताही घडले. कोणत्याही ठोस निर्णयाशिवाय, सहमतीशिवाय ही परिषद पार पडली. अगदी आंतरराष्ट्रीय व्यापाराविषयीही सहमती होऊ शकली नाही. यामागचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे सदस्य राष्ट्रांनी परस्परांवर जे जकात शुल्क लावले आहे त्यामुळे प्रचंड मतभेद निर्माण झाले आहेत. त्याचाच परिणाम म्हणजे सदस्यांमध्ये एकवाक्यता उरली नाही. अमेरिका- चीन यांच्यातील व्यापार युद्धाचा परिणाम हा इंग्लंड, फ्रान्स आणि जर्मनी यांच्या अर्थव्यवस्थेवर झालेला आहे. जर्मनीचा आर्थिक विकासाचा दर 1 टक्क्यानी खालावला आहे. कारण अमेरिका आणि चीन या दोन्ही देशांबरोबर जर्मनीचा व्यापार होतो आहे. इराणबाबतीत डोनाल्ड ट्रम्प यांचे मतपरिवर्तन करण्यात फ्रान्सला अपयश आले आहे. फ्रान्सचा इराणसोबतच्या कराराला खूप मोठा पाठिंबा आहे. परंतु ट्रम्प यांनी या करारातून माघार घेतली आहे. त्यामुळे या मुद्दय़ावरही सहमती होऊ शकली नाही. रशियाला या संघटनेत घेण्याच्या मुद्दय़ाचा युरोपीय महासंघाने निषेध केला आहे. त्यामुळे त्याबाबतही सहमती होऊ शकलेली नाही. अशा प्रकारे महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर सहमती न झाल्यामुळे कोणत्याही ठोस निर्णयाशिवाय यंदाची परिषद पार पडली.

हिंदुस्थानच्या पदरी काय?

हिंदुस्थानसाठी ही परिषद अत्यंत महत्त्वाची आणि फलदायीही ठरली, असे म्हणावे लागेल. याचे कारण म्हणजे हिंदुस्थानचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची झालेली चर्चा. तसेच जी 7 परिषदेसाठी आलेल्या सर्व मोठय़ा नेत्यांशीही मोदी यांची चर्चा झाली. ट्रम्प यांनी या परिषदेआधी एक ट्वीट केले होते. त्यात असे म्हटले होते की, हिंदुस्थान आणि पाकिस्तान यांच्यातील परिस्थिती अत्यंत तणावपूर्ण झाली आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये अमेरिकेची मध्यस्थी करण्याची इच्छा आहे. त्यामुळे मोदी-ट्रम्प यांच्या चर्चेकडे सर्वच जगाचे लक्ष अमेरिकेकडे लागले होते. विशेषतः पाकिस्तानला खूप आशा होती की ट्रम्प पुन्हा मध्यस्थीची भाषा करतील. परंतु पंतप्रधान मोदींनी कश्मीर हा हिंदुस्थान- पाकिस्तान यांच्यातील द्विपक्षीय प्रश्न आहे, त्यामुळे हे दोनच देश याविषयी तोडगा काढतील, अशी ठाम भूमिका मांडली आणि ट्रम्प यांनी त्याला दुजोराही दिला. हा एकप्रकारे हिंदुस्थानचा राजनैतिक विजय आहे तर पाकिस्तानसाठी ही एक मोठी नामुष्की आहे. याखेरीज हिंदुस्थान-अमेरिका यांच्यातील व्यापार तुटीवरून जो तणाव निर्माण झाला होता तो निवळण्यासाठीही बैठक परिणामकारक ठरली. पाकिस्तान मात्र या परिषदेतील हिंदुस्थानचे यश पाहून हताश आणि हतबल झाला. त्यानंतर इम्रान खान यांनी थेट अणुयुद्धाची धमकी दिली. कश्मीरप्रश्नी पाऊल उचलण्याची वेळ आल्याचे वक्तव्यही केले.  पण या दर्पोक्तीमुळे पाकिस्तान किती हताश झाला आहे हेच समोर आले. हिंदुस्थान-फ्रान्स संबंधांसाठीही ही बैठक महत्त्वाची ठरली. 1998 पासून दोन्ही देशांमध्ये सामरिक भागीदारी असून ती अधिक पक्की करण्यासाठी ही बैठक महत्त्वाची होती. त्यामुळे जी- 7 चे फलित काही नसले तरीही हिंदुस्थानच्या पदरात मात्र अनेक गोष्टी पडल्या आहेत. हिंदुस्थानला आर्थिकदृष्टय़ा ही बैठक लाभाची ठरली आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या