>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
गेल्या दोन आठवडय़ांमध्ये परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या हिंदुस्थानी विद्यार्थ्यांच्या संबंधांमध्ये तीन महत्त्वाच्या घटना घडल्या. कॅनडामधून 700 हिंदुस्थानी विद्यार्थ्यांना बनावट ऑफर लेटरमुळे हद्दपार होण्याची वेळ आली. याशिवाय ऑस्ट्रेलियाने हिंदुस्थानातील तीन राज्यांतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारला. कारण इथले विद्यार्थी नेहमी बनावट डॉक्युमेंट घेऊन जातात. इंग्लंडमध्येसुद्धा हिंदुस्थानातील अनेक विद्यार्थ्यांना बनावट डॉक्युमेंट आणल्यामुळे प्रवेश नाकारला जात आहे. यामुळे हिंदुस्थानातील परदेशामध्ये जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची समस्या आणि यावरील उपाययोजना याचे विश्लेषण करणे गरजेचे आहे.
परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी जाणाऱ्या हिंदुस्थानी विद्यार्थ्यांच्या संख्येत 2017 सालापासून सतत वाढ होताना दिसत आहे. 2017 साली 4.5 लाख, 2018 मध्ये 5.2 लाख, 2019 मध्ये 5.86 लाख विद्यार्थी परदेशात शिक्षणाला गेले. 2020 साली आलेल्या कोरोना महामारीमुळे केवळ 2.6 लाख विद्यार्थी परदेशी जाऊ शकले.
कोरोना महामारीनंतर परदेशात जाऊन शिक्षण घेण्याचे प्रमाण वाढले असे आकडेवारीवरून दिसते. 2022 या शैक्षणिक वर्षात परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येने मागच्या सहा वर्षांतील संख्येचा उच्चांक गाठला आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार 2022 मध्ये 7.5 लाख विद्यार्थी परदेशामध्ये गेले आहेत. याआधी जगामध्ये सर्वात जास्त विद्यार्थी शिक्षणाकरिता पाठवण्यामध्ये चीन नंबर एक देश होता. या वर्षात हिंदुस्थानने चीनलाही मागे टाकले.
हिंदुस्थानातील विद्यार्थी सध्या जगभरातील असंख्य देशांमध्ये शिक्षण घेत आहेत. कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन आणि अमेरिका हे देश विद्यार्थ्यांच्या पसंतीक्रमावर सर्वात वरच्या स्थानी आहेत. त्याशिवाय उझबेकिस्तान, फिलिपिन्स, रशिया, आयर्लंड, किर्गिझस्तान आणि कझाकिस्तान या देशांमध्येही मोठय़ा संख्येने विद्यार्थी शिक्षणासाठी जात आहेत.
2022 मध्ये ब्रिटनने हिंदुस्थानी विद्यार्थ्यांना 1.4 लाख शैक्षणिक व्हिसा बहाल केले. 2019 च्या तुलनेत यामध्ये 34 हजार 261 व्हिसांची भर पडली. सप्टेंबर 2019 साली ब्रिटनने ‘शिक्षणानंतर काम’ या संकल्पनेवर आधारित व्हिसा द्यायला सुरुवात केली. या संकल्पनेनुसार हिंदुस्थानसह आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर ब्रिटनमध्ये एखाद्या क्षेत्रात काम करण्यासाठी किंवा नोकरी शोधण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी वाढवून देण्यात आला.
‘स्टडी इन ग्रीस’ या अभियानांतर्गत ग्रीस हिंदुस्थानी शैक्षणिक संस्थांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहे. फ्रान्स आणि ग्रीसने 2022 ते 2026 पर्यंत हिंदुस्थानसोबत शैक्षणिक देवाणघेवाण सुरू केली आहे.
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे युक्रेनमध्ये वैद्यकीय शिक्षण घेत असलेल्या 24 हजार विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले. कोरोनामुळे चीनमध्ये वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या 23 हजार विद्यार्थ्यांना हिंदुस्थानात यावे लागले. चीनने ऑगस्ट 2022 मध्ये पुन्हा एकदा विद्यार्थ्यांना व्हिसा देण्याची प्रक्रिया सुरू केली असली तरी फक्त 6 हजार 200 विद्यार्थ्यांनीच चीनला जाणे पसंत केले आहे.
आर्थिक स्थिती मजबूत असलेले विद्यार्थी सिंगापूर, मॉरिशसला पसंती देतात. इतर विद्यार्थी युक्रेन, रशिया, चीनसारख्या देशांना पसंती देतात. बऱ्याच देशांनी आता हिंदुस्थानी विद्यार्थ्यांना व्हिसा मिळावा यासाठी खुले धोरण अवलंबले आहे. याचे एक मुख्य कारण आहे की, युरोप, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिकेची अर्थव्यवस्था मंदीमध्ये गेल्यामुळे तिथे परदेशी विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणे हा एक मोठा उद्योगधंदा आहे. लाखोंच्या संख्येने हिंदुस्थानी विद्यार्थी या देशात शिक्षण घ्यायला जाऊन त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला मदत करत आहेत.
हिंदुस्थानच्या बाहेर जाणारे विद्यार्थी व त्यांचे पालक म्हणतात की, शिक्षण व्यवस्था आणि जातीवादामुळे हिंदुस्थानी विद्यार्थी डॉक्टर बनण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी युक्रेनसारख्या देशांमध्ये जातात. हिंदुस्थानात खासगी महाविद्यालयांमध्ये वैद्यकीय जागा मिळविण्यासाठी कोटय़वधी रुपये मोजावे लागतात. त्यामुळेच वैद्यकीय व्यवसाय हा अत्यंत अवघड पर्याय बनला आहे. देशाची राजकीय व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था आणि जातीवादामुळे बहुतेक संस्था खासगी व्यक्तींच्या ताब्यात आहेत. काही लाख रुपयांत शिक्षण उपलब्ध असताना कोटय़वधी रुपये का खर्च करायचे?
हिंदुस्थानच्या तुलनेत युक्रेनमध्ये वैद्यकीय शिक्षण स्वस्त आहे. हिंदुस्थानात खासगी शिक्षण संस्थेत वैद्यकीय शिक्षण प्रचंड महाग म्हणजे एका विद्यार्थ्याच्या वैद्यकीय शिक्षणाचा खर्च एक कोटी रुपये होतो. युक्रेनमध्ये साडेपाच वर्षांच्या वैद्यकीय शिक्षणाचा खर्च 25 ते 26 लाख रुपये होतो.
मात्र युक्रेनमध्ये मेडिकल डिग्री मिळाल्यानंतर या हिंदुस्थानी विद्यार्थ्यांना हिंदुस्थानमध्ये मेडिकल प्रॅक्टिस सुरू करता येत नाही. त्यांना इंडियन मेडिकल असोसिएशनची परीक्षा पास करावी लागते, जी 90 टक्के विद्यार्थी पास होऊ शकत नाहीत. कारण या देशांमध्ये मेडिकल शिक्षण हे कमी दर्जाचे असते. त्यानंतर त्यांना हिंदुस्थानमध्ये मेडिकल प्रॅक्टिस सोडून इतर व्यवसाय करावा लागतो.
हिंदुस्थानमध्ये वैद्यकीय अभ्यासक्रमावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग आहे. मात्र अनेक देशांमध्ये असे कोणतेही प्राधिकरण नाही. आपल्या मुलांना परदेशात पाठवण्यासाठी पालकांनी जमिनी आणि मालमत्ता विकल्या किंवा मोठी कर्जे घेतल्याच्या बातम्याही समोर आल्या आहेत. गेल्या दोन दशकांमध्ये हिंदुस्थानात नवीन खासगी महाविद्यालये वाढत असताना परदेशात शिक्षण घेण्याचा मोह अजूनही मोठय़ा प्रमाणात आहे. हिंदुस्थानात दरवर्षी कोटय़वधी विद्यार्थी पदवीचे शिक्षण पूर्ण करतात. हिंदुस्थानातील महाविद्यालये ब्रिटन, अमेरिकेमधील महाविद्यालयांच्या तुलनेत मागे आहेत. काही विद्यापीठे वगळता हिंदुस्थानातील शैक्षणिक संस्था ब्रँड तयार करण्यात अपयशी ठरल्या आहेत. हिंदुस्थानातील अनेक खासगी विद्यापीठांनी आलिशान कॅम्पस बांधले आहेत, परंतु त्यांचे शिक्षक, अभ्यासक्रम, कार्यशैली जुनीच राहिली आहे. अशा विद्यापीठांच्या हाती आपले भविष्य सोपवणे भीतिदायक वाटते. त्याऐवजी परदेशातील महाविद्यालयात जाणे चांगले आहे, असे अनेकांना वाटते.
हिंदुस्थानी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेकरिता परदेशामध्ये हिंदुस्थानी विद्यार्थ्यांना पाठवणाऱ्या एजन्सीची कसून चौकशी झाली पाहिजे, ज्यामुळे ते हिंदुस्थानी विद्यार्थ्यांना फसवू शकणार नाहीत. परदेशातील प्रसिद्ध विद्यालयांना हिंदुस्थानमध्ये त्यांच्या शाखा उघडण्याची लवकरात लवकर परवानगी दिली जावी, ज्यामुळे हिंदुस्थानी विद्यार्थ्यांना चांगल्या शिक्षणाकरिता परदेशात जाण्याची गरज पडणार नाही. हिंदुस्थानमधल्या अतिउच्च दर्जाच्या शिक्षण संस्थांची संख्या वाढवली जावी, ज्यामुळे जास्त हिंदुस्थानी विद्यार्थी उच्च शिक्षण संस्था म्हणजे आयआयटी किंवा आयआयएममध्ये प्रवेश घेऊ शकतील. खासगी विद्यालयांची भरमसाट फी कमी केली जावी, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना परदेशामध्ये कमी खर्च होतो म्हणून शिक्षण घेण्याकरिता जाण्याची गरज पडणार नाही.
