>> गन्नारपू शंकर
गिरणी कामगारांनी रक्ताचे पाणी करून मुंबई उभारली म्हणून मुंबई शहर हे एकेकाळी कापड गिरणी कामगारांचे केंद्र होते, पण 1982 सालीच्या संपानंतर कामगार देशोधडीला लागला आणि गिरण्या बंद पडल्या, त्यानंतर बंद गिरण्यांच्या जमिनीवर गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांना घरे देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने 2001 मध्ये घेतला. बंद गिरण्यांच्या एकूण जागेपैकी एक तृतीयांश जागा गिरणी कामगारांच्या घरासाठी देण्याची तरतूद करण्यात आली.
या जमिनीवर घरे उभारून त्याचे वाटप करण्याची जबाबदारी सरकारने म्हाडावर सोपवली. मात्र गेल्या 21 वर्षांत आजपर्यंत केवळ 15 हजार 874 घरांची सोडत म्हाडामार्फत काढण्यात आली आहे. यापैकी नऊ हजार 570 कामगारांना घरांचा ताबा मिळाला, तर सहा हजार 301 जणांना घरांचा ताबा मिळालेला नाही. म्हाडाकडे सुमारे एक लाख 74 हजार 332 कामगार आणि वारसांनी नोंदणी केली आहे. तर एक लाख 59 हजार या उर्वरित कामगारांना घरे देण्यासाठी किती वर्षे लागतील ही कल्पना केली तर आता जे म्हातारे गिरणी कामगार, त्यांचे वारस व गिरणी कामगार संघटना घरांसाठी लढा व मोर्चे काढण्यासाठी या जगात राहतील की नाही हा प्रश्न आहे.
सर्व गिरणी कामगारांना मुंबईत घरे देणे अशक्य असल्याने राज्य सरकारने एमएमआरडीएमार्फत उभारण्यात आलेल्या भाडेतत्त्वावरील घरे गिरणी कामगारांना देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार 2016 मध्ये पनवेलनजीकच्या कोन येथील दोन हजार 417 घरांची म्हाडामार्फत सोडत काढण्यात आली. यातील विजेत्यांची पात्रता निश्चित होऊन 450 कामगारांनी म्हाडाकडे घराची रक्कम जमा केली. त्यासाठी कामगारांनी बँकेकडून कर्ज घेतले. मात्र म्हाडा आणि एमएमआरडीएच्या वादात अद्यापही येथील घरे कामगारांना मिळालेली नाहीत. तसेच 1 मार्च 2020 रोजी बॉम्बे डाईंग आणि श्रीनिवास मिलच्या जागेवर उभारलेल्या तीन हजार 894 घरांच्या सोडतीतील विजेत्यांना बँकेकडून कामगारांची कागदपत्रे देण्यास दिरंगाई केल्याने अद्याप घराचा ताबा मिळाला नाही. तर गेल्या महिन्यात विद्यमान गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) कार्यक्षेत्रात 75000 घरे बांधण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. येत्या सहा-दोन वर्षांत पूर्ण होणारी काही घरे बांधकामाधीन असून ती आधीच तयार असून वाजवी दरात कामगारांना घरे मिळतील असे जाहीर केले, पण गेल्या दोन वर्षांत कोरोना महामारीमध्ये पूर्ण कामकाज बंद असल्यामुळे सध्या पूर्ण देश आर्थिक संकटात सापडला आहे. त्यातून आधीच घरी बसलेला गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारस कुठून पैसे आणणार? प्रत्येक कामगार आर्थिक संकटात असून त्यांना मदत करणे केंद्र व राज्य सरकारांची जबाबदारी आहे. तर ही बाब सरकारने लक्षात घेऊन वेळ न घालवता म्हाताऱ्या कामगारांचा व वारसांचा स्वप्नांचं घर मोफत देण्याचा मार्ग काढावा.
