>> सूर्यकांत पाठक
सार्वजनिक आरोग्याच्या क्षेत्रातून येणाऱ्या नकारात्मक आणि दुःखद घटना नित्याच्या होणे हे व्यवस्थेचे घोर अपयश आहे. महाराष्ट्रात नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे सरकारी रुग्णालयात मध्यंतरी घडलेल्या मृत्यूतांडवामुळे पुन्हा एकदा देशाला हेलावून टाकले. दोन महिन्यांपूर्वी ठाण्यात घडलेल्या अशा प्रकारच्या तांडवातून शासनाने काहीच धडा घेतला नसल्याचे या दोन दुर्घटनांनी स्पष्ट केले. बहुतेक शासकीय रुग्णालयांमध्ये हीच स्थिती आहे. सर्व शासकीय रुग्णालयांतील कमतरता दूर करण्यासाठी आणि डॉक्टरांच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी पावले उचलावीत.
देशातील रुग्णालये मृत्यूचे सापळे बनत चालली आहेत. सातत्याने शासकीय रुग्णालयांतील दुर्घटना समोर येत असतानाही दुर्दैवाने शासन आणि प्रशासनाकडून ठोस हालचाली होताना दिसत नाहीत. नांदेड येथील सरकारी रुग्णालयात घडलेली हृदयद्रावक घटना अवघ्या देशाचे मन हेलावून गेली. नांदेडमध्ये 24 तासांत 16 नवजात बाळांसह 31 जणांचा मृत्यू होणे ही सामान्य घटना नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे या घटनेला काही तास उलटतात न उलटतात तोच महाराष्ट्रातीलच छत्रपती संभाजीनगर येथील एका सरकारी रुग्णालयात 24 तासांत 18 लोकांचा मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली. दोन महिन्यांपूर्वीच ठाण्यातील रुग्णालयात अशाच प्रकारे 18 जणांचा मृत्यू झाला होता.
रुग्णालयातील मृत्यूंचे तांडव केवळ महाराष्ट्रातील रुग्णालयांतच नाही तर देशभरातील सरकारी रुग्णालयांमध्येही कमी-जास्त प्रमाणात अशा प्रकारच्या दुर्घटना घडल्या आहेत. एकूणच देशातील आरोग्य सेवा-सुविधेची स्थिती समाधानकारक नाही. एकीकडे आरोग्य सेवा ही सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचत नाही आणि दुसरीकडे सरकारी रुग्णालयांमध्ये देखभालीची गुणवत्तादेखील खूपच खराब आहे. परिणामी मृत्यूचे प्रमाण अधिक राहत आहे. देशातील आरोग्य सेवेचा विकास झाला. अनेक शहरांत एम्ससारखी रुग्णालयेदेखील होत आहेत, यात शंका नाही. मात्र भारतात आरोग्य विकासाची व्याप्ती असमानच राहिली आहे. अत्याधुनिक सुविधा असणारी रुग्णालये उभारताना महानगर आणि शहरांकडे अधिक लक्ष देण्यात आले आहे. ग्रामीण भाग आणि तालुका पातळीकडे दुर्लक्ष दिसून येते. दुर्गम भागात तर आरोग्य सेवेच्या अनेक समस्या पाहवयास मिळतात. तशातच आरोग्य सेवेचा मोठा वाटा खासगी क्षेत्राच्या ताब्यात आहे. सार्वजनिक क्षेत्रात प्रामुख्याने बचावासंबंधीच्या सेवा जसे लसीकरणाचे काम होते. मात्र सार्वजनिक आरोग्य सेवा ही खूपच मर्यादित दिसते.
परिणामी, देशातील लोकांना महागडय़ा खासगी आरोग्य सेवेवर अवलंबून रहावे लागत आहे. खासगी क्षेत्रावर सरकारचे कोणतेच नियंत्रण राहिले नाही. खासगी रुग्णालये लुटमारीचा अड्डा बनत आहेत, अशी तक्रार वारंवार ऐकायला मिळते. अनेक सर्वेक्षणात म्हटले की, भारतात 11 हजार 82 लोकांमागे एक डॉक्टर आहे. आणखी एका अहवालाने भारतातील आरोग्य सेवेच्या दयनीय स्थितीवर प्रकाश टाकला आहे. यात म्हटले की, आरोग्य सेवेवर जीडीपीतील एक टक्का खर्च केला जातो आणि जागतिक सरासरीच्या सहा टक्यांपेक्षा हे प्रमाण खूपच कमी आहे.
वास्तविक पाहता जागतिक आरोग्य संघटनेने जीडीपीच्या किमान पाच टक्के सार्वजनिक आरोग्यावर खर्च करण्याची शिफारस केली आहे. भारताचे शेजारील देश मालदीव, भूतान, नेपाळच्या तुलनेत भारत आरोग्यावर कमी खर्च करतो. देशात सार्वजनिक आरोग्य सेवेवर दरवर्षी प्रति व्यक्तीमागे दररोज सरासरी तीन रुपये खर्च केले जातात. देशात डॉक्टरांची संख्यादेखील कमी आहे. सध्या सुमारे 11 हजार 82 लोकांमागे एक डॉक्टर आहे, तर जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषानुसार हे प्रमाण प्रतिहजार एक असणे अपेक्षित आहे. (1:1000) म्हणजे एक हजार व्यक्तींमागे एक डॉक्टर. मात्र देशात हे प्रमाण निश्चित केलेल्या निकषापेक्षा 11 पटीने कमी आहे. बिहारसारख्या मागास राज्यात तर ही स्थिती आणखीच भयावह आहे. तेथे प्रति 28 हजार 391 लोकांमागे एक डॉक्टर आहे. उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगडची स्थितीदेखील बिकटच आहे.
केवळ ग्रामीण भागातील सरकारी रुग्णालयात डॉक्टरांची संख्या कमी आहे असे नाही. देशात सर्वात प्रतिष्ठत, नामांकित रुग्णालयांतदेखील डॉक्टरांचा तुटवडा जाणवतो. मोठय़ा शहरात मध्यम अणि कनिष्ठ श्रेणीच्या सार्वजनिक रुग्णालयांत रुग्णांची तुडुंब गर्दी दिसते. भारतात शहरांची अनियोजितपणे झालेली वाढ ही आजारांना निमंत्रण देत आहे. ग्रामीण गरिबीचे शहरीकरण झाले आहे आणि त्यामुळे अनारोग्य असलेल्या वस्त्यांचा प्रसार झाला. मोठी लोकसंख्या ही आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांपासून वंचित राहताना दिसते. शहरी आरोग्य सेवेत असणारी कमतरता, रुग्णालयातील गर्दी, निकष आणि नियमांचा अभाव, दोन सरकारी रुग्णालयांत सुसंवादाचा अभाव, तज्ञ डॉक्टरांची कमी संख्या, कालबाह्य उपकरणे, आधुनिक आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत असलेला अज्ञानीपणा व मनुष्यबळाचा अभाव यांसारख्या मुद्दय़ाने देशातील आरोग्य सेवेसमोर आव्हाने उभी राहिली आहेत. दर्जाहीन आरोग्य उपकेंद्र, पीएचसी, सीएचसी यामुळेही आरोग्य सेवेत आणखीच भर पडत आहे. परिणामी ग्रामीण भागातील लोकांना उपचारासाठी मोठय़ा शहराकडे जावे लागते किंवा तालुका पातळीवरच्या रुग्णालयावर अवलंबून रहावे लागते.
देशाची लोकसंख्या ज्या गतीने वाढत आहे, त्यानुसार आरोग्य सेवा उपलब्ध करण्यासाठी डॉक्टरांची आणखी गरज भासणार आहे. एका पाहणीनुसार, भारताला 2030 पर्यंत 20 लाख डॉक्टरांची गरज भासणार आहे. मोदी सरकारने आरोग्य सेवेत सुधारणा करण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. गरीबांना मोफत आरोग्य सेवासाठी आयुष्मान भारत योजना आणली. मात्र ही योजना भ्रष्टाचारामुळे अडचणीत अडकली. मोठय़ा रुग्णालयात दलाल सक्रिय आहेत. लहान रुग्णालयात सुविधा नाहीत आणि सरकारी रुग्णालयातील व्यवस्थापन ढिसाळ आहे. कधी निधीचा अभाव, तर कधी कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा, कधी सुविधांचा वानवा यामुळे देशातील आरोग्य सेवा मृत्युपंथाला लागली आहे. राज्य सरकारांना आरोग्य सुविधेत मुळापासून बदल करावे लागतील अणि मानवी स्रोतांत सुधारणा करावी लागेल. सलग आणि सातत्यपूर्ण सुधारणांकडे लक्ष द्यावे लागेल. अन्यथा रुग्णालयातील मृत्यूंचे तांडव सुरूच राहील.
(लेखक राष्ट्रीय ग्राहक मंचाचे उपाध्यक्ष आहेत.)
