>> पद्मश्री अशोक भगत
संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार, हिंदुस्थानात दरवर्षी कुपोषणामुळे मृत्युमुखी पडणाऱ्या पाच वर्षांखालील मुलांची संख्या दहा लाखांपेक्षाही जास्त आहे. दक्षिण आशियात कुपोषणाच्या बाबतीत हिंदुस्थानची अवस्था सर्वात वाईट आहे. राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशात केलेल्या सर्वेक्षणांमध्ये असे दिसून आले आहे की, देशातील सर्वांत गरीब भागांमध्ये आजही लहान मुलांचे भूकबळी जात आहेत. संयुक्त राष्ट्रांना हिंदुस्थानात जी आकडेवारी मिळाली आहे, ती आंतरराष्ट्रीय स्तरांच्या तुलनेत कितीतरी अधिक आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी परिस्थितीचे वर्णन ‘चिंताजनक’ या शब्दांत केले आहे. हिंदुस्थानात अनुसूचित जमाती (28 टक्के), अनुसूचित जाती (21 टक्के), मागास जाती (20 टक्के) आणि ग्रामीण समुदाय (21 टक्के) या लोकसंख्येत कुपोषणाचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. जागतिक बँकेने कुपोषणाच्या समस्येशी तुलना ‘ब्लॅक डेथ’ या महासंसर्गाशी केली असून, या आजारामुळे अठराव्या शतकात युरोपात लोकसंख्येचा एक मोठा हिस्सा मृत्युमुखी पडला होता.
हिंदुस्थानी संसदेने संमत केलेल्या अन्नसुरक्षा कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारांबरोबरच केंद्र सरकारने मोठय़ा प्रमाणावर प्रयत्न केले आहेत. परंतु जोपर्यंत हिंदुस्थानातील शेती संतुलित करता येत नाही, तोपर्यंत समस्या सुटणे अवघड आहे. अन्नसुरक्षा आणि भोजन मिळण्याचा अधिकार ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी कृषिचक्र आणि पिकांमध्ये संतुलन आणणे महत्त्वाचे आहे. या संदर्भात डाळ हे असे पीक आहे, ज्याच्या संतुलित आणि प्रमाणबद्ध उत्पादनातून कुपोषणासारख्या समस्येवर मात करता येऊ शकते. डाळ हा आपल्या अन्नसुरक्षेचा महत्त्वपूर्ण घटक आहे. डाळवर्गीय घटकांचा आहारात समावेश केल्याने प्रथिने मिळतात. तसेच मातीच्या उत्पादनशक्तीत वाढ होते आणि पशूंसाठी चारा म्हणूनसुद्धा ही पिके महत्त्वाची ठरतात. जागतिक स्तरावर एक प्रमुख उत्पादक देश असूनसुद्धा हिंदुस्थानची सरासरी उत्पादकता अन्य विकसित देशांच्या तुलनेत कमी आहे.
सरकारची धोरणे आणि कृषी शास्त्रज्ञांच्या अथक प्रयत्नांमधून या दिशेने खूप चांगले परिणाम दिसून आले आहेत आणि देशात एकंदर डाळवर्गीय पिकांचे उत्पादन गेल्या वर्षी 25.58 दशलक्ष टन इतके मिळाले. 1950-51 मध्ये ते अवघे 8.40 दशलक्ष टन एवढे होते. डाळवर्गीय पिकांच्या लागवडीखालील क्षेत्र सुमारे 28 दशलक्ष हेक्टर एवढे आहे. डाळींच्या बाबतीत आत्मनिर्भरता प्राप्त करण्यासाठी सध्याची सरासरी उत्पादकता 811 किलोग्रॅम प्रतिहेक्टर (1950-51 मध्ये ही उत्पादकता 441 किलोग्रॅम प्रतिहेक्टर होती) 2050 पर्यंत आणखी वाढवून 1500 किलोग्रॅम प्रतिहेक्टर करण्याची गरज आहे. जगाची सरासरी उत्पादकता 869 किलोग्रॅम प्रतिहेक्टर एवढी आहे.
जागतिक स्तरावर डाळींच्या उत्पादनात कॅनडा (दोन टन) आघाडीवर आहे. चीनमध्ये हे उत्पादन 1396 किलोग्रॅम आहे तर ब्राझील आणि अमेरिकेसारख्या देशांमध्ये उत्पादकता एक टनापेक्षा अधिक आहे. एकूण जागतिक उत्पादनापैकी डाळींचे एक चतुर्थांश उत्पादन हिंदुस्थानात होते. परंतु डाळींचे उत्पादन करणाऱ्या प्रमुख राज्यांची सरासरी उत्पादकता कमी आहे. ती वाढविण्यासाठी आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, प्रसार आणि धोरणात्मक प्रयत्नांवर भर देणे आवश्यक आहे. बिगर कृषियोग्य जमिनींचा वापर, पावसाचे पाणी साठवून ठेवण्याची व्यवस्था आणि सिंचन सुविधांचा विकास करून शेतीला प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे. त्याचप्रमाणे गुणवत्तापूर्ण बियाण्यांच्या उत्पादनासाठी सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्राच्या भागीदारीलाही प्रोत्साहन दिले पाहिजे. हिंदुस्थानात डाळींचे सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेशात होते. त्यानंतर राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश आणि ओडिशा या राज्यांचा क्रम लागतो. या सात राज्यांचे डाळवर्गीय पिकांच्या शेतीतील योगदान 80 टक्के आहे. तामीळनाडू, झारखंड, छत्तीसगड, बिहार, पश्चिम बंगाल आदी राज्यांत डाळवर्गीय पिकांच्या शेतीच्या विस्ताराच्या चांगल्या शक्यता दिसतात आणि या राज्यांत त्याचे परिणामही चांगले दिसून येत आहेत.
एका अंदाजानुसार, डाळींची मागणी 2030 पर्यंत 3.2 कोटी टन आणि 2050 पर्यंत 3.9 कोटी टनांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. जर शेती क्षेत्राचा सध्याचा स्तर कायम राखला आणि उत्पादकतेत थोडीशी जरी वाढ करण्यात यश आले तर हिंदुस्थान आगामी काही दिवसांत डाळवर्गीय पिकांच्या बाबतीत आत्मनिर्भर बनू शकेल. त्यासाठी दर पाच वर्षांच्या अंतराने 80 किलोग्रॅम प्रतिहेक्टर उत्पादनवाढ करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करावे लागेल. तरच आपण 2025 पर्यंत 950 किलोग्रॅम आणि 2050 पर्यंत 1335 किलोग्रॅम प्रतिहेक्टर उत्पादकतेचे उद्दिष्ट गाठू शकू. त्याचप्रमाणे चार दशलक्ष हेक्टर अतिरिक्त क्षेत्रही डाळवर्गीय पिकांसाठी द्यावे लागेल. जर विविध प्रकारच्या डाळींच्या उत्पादनाला संतुलित आधार प्रदान केला, तर कुपोषणाची समस्या निम्म्याहून अधिक प्रमाणात कमी होईल. झारखंड हे याचे मोठे उदाहरण आहे. राज्याच्या आदिवासीबहुल भागात पूर्वी डाळींचा वापर नगण्यच होता. या भागांमध्ये कुपोषणाची सर्वाधिक समस्या होती. परंतु आता डाळींचा वापर वाढत असल्याने झारखंडच्या या भागांत कुपोषणाची समस्या दूर होत आहे.
या क्षेत्रात असलेल्या अमर्याद विस्ताराच्या शक्यतांची बीजे माती संशोधनावर आधारित उत्पादन आणि सुधारित बियाण्याच्या वापरात लपली आहेत. स्थानिक उत्पादनांकडे प्रोत्साहित करण्याबरोबरच डाळवर्गीय उत्पादनांचा आहारात समावेश केल्यामुळे ‘समृद्धीकडून आरोग्यापर्यंत’चा प्रवास विनासायास पूर्ण होऊ शकेल. डाळींच्या मोसमी प्रजातींच्या वाणांची कमतरता नाही. परंतु सीमित वापर आणि उत्पादनामुळे पोषणाच्या स्तरात वृद्धी करण्यासाठी त्याची उपयुक्तता सिद्ध होऊ शकत नव्हती. जागरुकतेच्या अभावी उत्पादन कमी आणि उपयुक्ततेची कमी माहिती यामुळे हे क्षेत्र डाळींच्या लाभांपासून वंचित राहिले आहे. डाळवर्गीय पिकांचे क्षेत्र आणि उत्पादन वाढविण्याच्या दिशेने सरकारने प्रयत्न करायला हवेत.
